केंद्रात सरकार कोणाचे, हे लोकसभेच्या ८० जागा असलेले उत्तर प्रदेश निश्चित करते. गेल्या वेळी येथे भाजपला ६२ तर मित्र पक्षांना २ अशा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला ६४ जागा मिळाल्या. तर समाजवादी पक्ष-बहुजन समाज पक्ष यांची आघाडी होती. त्यात बहुजन समाज पक्षाला १० तर समाजवादी पक्षाला ५ जागा जिंकता आल्या होत्या. काँग्रेसला रायबरेली ही एकमेव जागा जिंकता आली. यंदा रायबरेलीत सोनिया गांधी यांच्याऐवजी राहुल गांधी हे उमेदवार आहेत. यंदा भाजपने चारशे जागांचे उद्दिष्ट ठेवले असून, त्यासाठी उत्तर प्रदेशातील यश महत्त्वाचे आहे.
उत्तर प्रदेशातील चित्र
भाजपला सत्तेपासून रोखायचे असेल तर समाजवादी पक्ष-काँग्रेस आघाडीला चांगली कामगिरी करावी लागेल. बहुजन समाज पक्ष स्वबळावर लढत असून, त्यांना गेल्या वेळच्या जागा टिकवणे आव्हानात्मक आहे. राज्यात प्रामुख्याने भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीविरोधात समाजवादी पक्ष-काँग्रेस यांची आघाडी असाच सामना होईल. आठ ते दहा मतदारसंघांत बहुजन समाज पक्षाचे आव्हान आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : उच्चशिक्षितांमधील बेरोजगारीचा प्रश्न किती गंभीर?
राम मंदिराचा मुद्दा
भाजपच्या प्रचारात प्रामुख्याने राम मंदिर उभारणीचा मुद्दा आहे. हिंदुत्व आणि राष्ट्रवाद त्याला कल्याणकारी योजनांची जोड देत भाजपने आपली मतपेढी वाढवण्याचा प्रयत्न केला. केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल यांचा अपना दल तसेच जयंत चौधरी यांचा राष्ट्रीय लोकदल यंदा भाजपबरोबर आहे. गेल्या वेळी त्यांचा पक्ष समाजवादी पक्ष-बसप आघाडीत होते. पश्चिम उत्तर प्रदेशात जाट समुदायावर लोकदलाची पकड आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबरच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या लोकप्रियतेचा लाभ उठवण्याचा भाजपने प्रयत्न केला. डबल इंजिन सरकारबरोबर पक्षाची संघटनात्मक बांधणी तसेच उत्तर प्रदेशातील शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांची कामे झाली आहेत. मेट्रो, आयआयटी, आयआयएम यांची उभारणी पाहता शहरी भागातील जागांवर तरी भाजपची भक्कम स्थिती आहे. ग्रामीण भागात महागाई, बेरोजगारी हे मुद्दे भाजपसाठी त्रासदायक ठरतील. शेतकरी आंदोलनाचा फटका काही प्रमाणात सत्ताधाऱ्यांना बसेल.
विरोधकांची रणनीती
समाजवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा मुलायमसिंह यादव यांच्या पश्चात अखिलेश यांच्याकडे पक्षाची धुरा आहे. काँग्रेसला १७ जागा देत विरोधकांमधील मतविभागणी टाळण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. यादव-मुस्लिम मतांची बेरीज हे अखिलेश यांचे बलस्थान मानले जाते. सरकारने अनेक आश्वासने पाळली नसल्याचा अखिलेश यांचा प्रचार सुरू आहे. महागाईचा मुद्दा ग्रामीण भागात प्रभावी ठरतो. मात्र समाजवादी पक्षाबरोबर असलेल्या काँग्रेसची पक्ष संघटना राज्यात मजबूत नाही. त्यामुळे समाजवादी पक्षाला त्यांचा किती आधार मिळतो याबाबत शंका आहे. बहुजन समाज पक्ष स्वतंत्र लढत असल्याने विरोधी मतांमध्ये फूट पडली. मात्र सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधातील नाराजीचा लाभ अखिलेश यांना मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
हेही वाचा >>> Met Gala 2024: ‘मेट गाला’ समारंभ कोण आयोजित करतं? हा समारंभ आयोजित करण्यामागील उद्देश काय?
जातीय समीकरणे कोणती?
भाजपने विद्यमान खासदारांविरोधातील नाराजी ओळखून अनेक ठिकाणचे उमेदवार बदलले. त्यातच लोकदल तसेच निषाद पक्षाशी युती केल्याने जातीय समीरकरणे बाजूने वळवण्यात बऱ्यापैकी यश मिळवले. लोकदल बरोबर आल्याने जाट मते तसेच निषाद व अपना दलामुळे कुर्मी व इतर मागासवर्गीय मते मिळवता येतील असा भाजपचा होरा आहे. पंतप्रधानांनी प्रचारात हिंदुत्वाचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवला आहे. त्याचाही काही प्रमाणात लाभ मिळेल. भाजप गेल्या वेळच्या ६२ जागांच्या खाली येण्याची शक्यता तूर्तास तरी कमी दिसते. बहुजन समाज पक्षाला दहा जागा राखणे अशक्य आहे. त्यांच्या बहुतेक विद्यमान खासदारांनी पक्षांतर केले. समाजवादी पक्ष तसेच भाजपची वाट या पक्षाच्या सदस्यांनी धरली.
घराणेशाहीचा मुद्दा
समाजवादी पक्ष आपल्या संख्याबळात काही प्रमाणात वाढ करेल असे चित्र असले तरी, घराणेशाहीच्या मुद्द्यावर त्या पक्षाची कोंडी होईल. कारण अखिलेश यांच्या कुटुंबातील जवळपास पाच ते सहा जण रिंगणात आहेत. केंद्रात तिसऱ्यांदा सत्तेत येण्यासाठी भाजपची सारी भिस्त उत्तर प्रदेशवर असून, मोदी-योगी जोडीच्या लोकप्रियतेचा त्यांना आधार आहे. बहुजन समाज पक्ष विरोधकांच्या व्यापक आघाडीत सामील झाला नाही. ही बाब भाजपच्या पथ्यावर पडली. राहुल गांधी अमेठी सोडून रायबरेलीतून यंदा निवडणूक लढवत आहेत. एक प्रकारे पारंपरिक मतदारसंघातून पराभवाच्या धास्तीने पळ काढला हा मुद्दा भाजप प्रचारात उचलून धरण्याची चिन्हे आहेत. उत्तर प्रदेशात यंदा निवडणुकीत कोणतीही लाट नाही. मग सरकारच्या बाजूने किंवा विरोधातही नाही. त्यामुळे अखिलेश यादव यांच्या कामगिरीवर राष्ट्रीय स्तरावर इंडिया आघाडीचे भवितव्य अवलंबून आहे.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
