मंगल हनवते
मुंबई ते गोवा प्रवास सुकर आणि अतिवेगवान व्हावा यासाठी कोकण द्रुतगती महामार्ग आणि कोकण सागरी किनारी मार्ग महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) बांधला जाणार आहे. या प्रकल्पांमुळे कोकणात निर्माण होणाऱ्या विकासाच्या संधी लक्षात घेऊन एमएसआरडीसीने १३ विकास केंद्रे निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निर्णय नेमका काय आहे, त्यामुळे कोकणाचा कसा आणि काय फायदा होणार, विकास केंद्रे म्हणजे काय, याचा आढावा…
कोकण द्रुतगती महामार्ग आणि सागरी किनारा मार्गाचा फायदा काय?
मुंबई ते कोकण वा गोवा रस्ते प्रवास आजच्या घडीला अत्यंत त्रासदायक, अडचणीचा ठरतो. मुंबई ते गोवा महामार्गाची बांधणी मागील कित्येक वर्षांपासून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून (एनएचआय) सुरू आहे. पण हे काम काही पूर्ण होत नसल्याने प्रवास केव्हा सुकर होणार असा प्रश्न कोकणवासीयांकडून केला जात आहे. आता मुंबई ते गोवा प्रवास वेगवान आणि सुकर करण्यासाठी एमएसआरडीसीने पुढाकार घेतला आहे. त्यानुसार कोकण द्रुतगती महामार्ग आणि कोकण सागरी किनारा मार्ग असे दोन रस्ते प्रकल्प हाती घेतले आहेत. हे प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यास मुंबईहून कोकण वा गोव्याला जाण्यासाठी तीन पर्याय उपलब्ध होणार आहेत.
हेही वाचा >>> मायक्रोसॉफ्टची धुरा भारतीय वंशाच्या पवन दावुलुरी यांच्या हाती; जाणून घ्या त्यांची कारकीर्द?
कोकण द्रुतगती महामार्ग आणि सागरी किनारा मार्ग कसा आहे?
एमएसआरडीसीने समृद्धी महामार्गाप्रमाणे मुंबई ते गोवा द्रुतगती महामार्ग बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार हा महामार्ग ३८८ किमी लांबीचा आणि सहा पदरी असेल. नवी मुंबईतील पनवेल येथून हा महामार्ग सुरू होणार असून गोवा-महाराष्ट्र सीमेवर येऊन संपेल. या महामार्गामुळे आठ तासांचे अंतर केवळ तीन तासांवर येणार आहे. त्यासाठी ४२०५.२१ हेक्टर जागा संपादित करावी लागणार आहे. त्याच वेळी या प्रकल्पासाठी २५ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या महामार्गाबरोबरच एमएसआरडीसीकडून कोकण सागरी मार्गही बांधला जाणार आहे. रेवस ते रेडी असा ४९८ किमी लांबीचा सागरी किनारा मार्ग असेल. त्यासाठी अंदाजे दहा हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. कोकण सागरी किनाऱ्यालगत मुळातच काही पूल आहेत, मात्र हे पूल एकमेकांना जोडलेले नाहीत. त्यामुळे सलग असा सागरी किनारा रस्ता तयार करण्यासाठी एमएसआरडीसीने रेवस ते रेडी सागरी किनारा मार्ग हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत पुलांच्या कामासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. दरम्यान या दोन्ही प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होण्यास काही काळ लागणार आहे. असे असले तरी या प्रकल्पामुळे भविष्यात विकासाच्या अनेक संधी कोकणात निर्माण होणार आहेत. ही संधी लक्षात घेता एमएसआरडीसीने या दोन्ही प्रकल्पालगत विकास केंद्रे निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोकणात किती विकास केंद्रे?
विकास केंद्र म्हणजे एखाद्या निश्चित परिसराची निवड करून त्या परिसरातील विकासाच्या संधी लक्षात घेत तेथील सर्वांगीण विकास साधला जातो. या विकास केंद्रात निवासी, अनिवासी संकुल, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, बाजारपेठ, औद्योगिक संकुल आदींची निर्मिती केली जाते. त्यानुसार कोकण द्रुतगती महामार्ग आणि कोकण सागरी मार्ग प्रकल्पालगत एमएमआरडीसीकडून १३ विकास केंद्रे अर्थात ग्रोथ सेंटरची निर्मिती केली जाणार आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : अमेरिकेत ४७ वर्ष जुना पूल कसा कोसळला? किती जणांनी गमावला जीव?
एमएसआरडीसीला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून मान्यता?
एमएसआरडीसीने कोकण द्रुतगती महामार्ग आणि कोकण सागरी मार्गालगत १३ विकास केंद्रे विकसित करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केला होता. या प्रस्तावानुसार सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पालघर आणि रायगडमधील १०५ गावांमध्ये १३ विकास केंद्रे विकसित करण्यासाठी परवानगी मागण्यात आली होती. यासाठी एमएसआर डीसीला या १०५ गावांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून मान्यता देण्याची मागणीही या प्रस्तावाद्वारे करण्यात आली होती. एमएसआरडीसीचा हा प्रस्ताव नुकताच राज्य सरकारने मंजूर केला असून यासंबंधीची अधिसूचना आचारसंहिता लागू होण्याआधी प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे आता १३ विकास केंद्रांच्या निर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या अधिसूचने नुसार कोकणातील चार जिल्ह्यातील, १५ तालुक्यातील १०५ गावातील ४४९.८३ किमी लांबीच्या क्षेत्रफळाच्या विकासासाठी एमएसआरडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे १६३५ गावांतील नियोजनाचे अधिकार सिडकोला दिले आहेत. तेव्हा सिडकोकडे देण्यात आलेल्या याच गावांमधील १०५ गावे वेगळी करत या गावांसाठी एमएसआरडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तेव्हा आता या गावांमध्ये विकास केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. आता एमएसआरडीसीकडून १३ विकास केंद्रांसाठी विकास आराखडा तयार करण्याच्या कामास सुरुवात करण्यात येणार आहे.
विकास केंद्रे कुठे होणार?
आंबोळगड (५०.०५चौ. किमी), देवके (२५.४२ चौ किमी), दिघी (२६.९४ चौ. किमी), दोडावन (३८.६७ चौ किमी), केळवा (४८.२२ चौ किमी), माजगाव (४७.०७ चौ किमी), मालवण (१५.७५ चौ किमी), नवीन देवगड (४१.६६ चौ किमी), नवीन गणपतीपुळे (५९.३८ चौ किमी), न्हावे (२१.९८चौ किमी), रेडी (१२.०९चौ किमी) , रोहा (२४.८२चौ किमी) आणि वाधवण (३३.८८चौ किमी) अशी ही १३ विकास केंद्रे असतील. हा प्रकल्प सध्या प्राथमिक स्तरावर असून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यास काही काळ लागणार आहे.
मुंबई ते गोवा प्रवास सुकर आणि अतिवेगवान व्हावा यासाठी कोकण द्रुतगती महामार्ग आणि कोकण सागरी किनारी मार्ग महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) बांधला जाणार आहे. या प्रकल्पांमुळे कोकणात निर्माण होणाऱ्या विकासाच्या संधी लक्षात घेऊन एमएसआरडीसीने १३ विकास केंद्रे निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निर्णय नेमका काय आहे, त्यामुळे कोकणाचा कसा आणि काय फायदा होणार, विकास केंद्रे म्हणजे काय, याचा आढावा…
कोकण द्रुतगती महामार्ग आणि सागरी किनारा मार्गाचा फायदा काय?
मुंबई ते कोकण वा गोवा रस्ते प्रवास आजच्या घडीला अत्यंत त्रासदायक, अडचणीचा ठरतो. मुंबई ते गोवा महामार्गाची बांधणी मागील कित्येक वर्षांपासून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून (एनएचआय) सुरू आहे. पण हे काम काही पूर्ण होत नसल्याने प्रवास केव्हा सुकर होणार असा प्रश्न कोकणवासीयांकडून केला जात आहे. आता मुंबई ते गोवा प्रवास वेगवान आणि सुकर करण्यासाठी एमएसआरडीसीने पुढाकार घेतला आहे. त्यानुसार कोकण द्रुतगती महामार्ग आणि कोकण सागरी किनारा मार्ग असे दोन रस्ते प्रकल्प हाती घेतले आहेत. हे प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यास मुंबईहून कोकण वा गोव्याला जाण्यासाठी तीन पर्याय उपलब्ध होणार आहेत.
हेही वाचा >>> मायक्रोसॉफ्टची धुरा भारतीय वंशाच्या पवन दावुलुरी यांच्या हाती; जाणून घ्या त्यांची कारकीर्द?
कोकण द्रुतगती महामार्ग आणि सागरी किनारा मार्ग कसा आहे?
एमएसआरडीसीने समृद्धी महामार्गाप्रमाणे मुंबई ते गोवा द्रुतगती महामार्ग बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार हा महामार्ग ३८८ किमी लांबीचा आणि सहा पदरी असेल. नवी मुंबईतील पनवेल येथून हा महामार्ग सुरू होणार असून गोवा-महाराष्ट्र सीमेवर येऊन संपेल. या महामार्गामुळे आठ तासांचे अंतर केवळ तीन तासांवर येणार आहे. त्यासाठी ४२०५.२१ हेक्टर जागा संपादित करावी लागणार आहे. त्याच वेळी या प्रकल्पासाठी २५ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या महामार्गाबरोबरच एमएसआरडीसीकडून कोकण सागरी मार्गही बांधला जाणार आहे. रेवस ते रेडी असा ४९८ किमी लांबीचा सागरी किनारा मार्ग असेल. त्यासाठी अंदाजे दहा हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. कोकण सागरी किनाऱ्यालगत मुळातच काही पूल आहेत, मात्र हे पूल एकमेकांना जोडलेले नाहीत. त्यामुळे सलग असा सागरी किनारा रस्ता तयार करण्यासाठी एमएसआरडीसीने रेवस ते रेडी सागरी किनारा मार्ग हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत पुलांच्या कामासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. दरम्यान या दोन्ही प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होण्यास काही काळ लागणार आहे. असे असले तरी या प्रकल्पामुळे भविष्यात विकासाच्या अनेक संधी कोकणात निर्माण होणार आहेत. ही संधी लक्षात घेता एमएसआरडीसीने या दोन्ही प्रकल्पालगत विकास केंद्रे निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोकणात किती विकास केंद्रे?
विकास केंद्र म्हणजे एखाद्या निश्चित परिसराची निवड करून त्या परिसरातील विकासाच्या संधी लक्षात घेत तेथील सर्वांगीण विकास साधला जातो. या विकास केंद्रात निवासी, अनिवासी संकुल, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, बाजारपेठ, औद्योगिक संकुल आदींची निर्मिती केली जाते. त्यानुसार कोकण द्रुतगती महामार्ग आणि कोकण सागरी मार्ग प्रकल्पालगत एमएमआरडीसीकडून १३ विकास केंद्रे अर्थात ग्रोथ सेंटरची निर्मिती केली जाणार आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : अमेरिकेत ४७ वर्ष जुना पूल कसा कोसळला? किती जणांनी गमावला जीव?
एमएसआरडीसीला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून मान्यता?
एमएसआरडीसीने कोकण द्रुतगती महामार्ग आणि कोकण सागरी मार्गालगत १३ विकास केंद्रे विकसित करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केला होता. या प्रस्तावानुसार सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पालघर आणि रायगडमधील १०५ गावांमध्ये १३ विकास केंद्रे विकसित करण्यासाठी परवानगी मागण्यात आली होती. यासाठी एमएसआर डीसीला या १०५ गावांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून मान्यता देण्याची मागणीही या प्रस्तावाद्वारे करण्यात आली होती. एमएसआरडीसीचा हा प्रस्ताव नुकताच राज्य सरकारने मंजूर केला असून यासंबंधीची अधिसूचना आचारसंहिता लागू होण्याआधी प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे आता १३ विकास केंद्रांच्या निर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या अधिसूचने नुसार कोकणातील चार जिल्ह्यातील, १५ तालुक्यातील १०५ गावातील ४४९.८३ किमी लांबीच्या क्षेत्रफळाच्या विकासासाठी एमएसआरडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे १६३५ गावांतील नियोजनाचे अधिकार सिडकोला दिले आहेत. तेव्हा सिडकोकडे देण्यात आलेल्या याच गावांमधील १०५ गावे वेगळी करत या गावांसाठी एमएसआरडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तेव्हा आता या गावांमध्ये विकास केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. आता एमएसआरडीसीकडून १३ विकास केंद्रांसाठी विकास आराखडा तयार करण्याच्या कामास सुरुवात करण्यात येणार आहे.
विकास केंद्रे कुठे होणार?
आंबोळगड (५०.०५चौ. किमी), देवके (२५.४२ चौ किमी), दिघी (२६.९४ चौ. किमी), दोडावन (३८.६७ चौ किमी), केळवा (४८.२२ चौ किमी), माजगाव (४७.०७ चौ किमी), मालवण (१५.७५ चौ किमी), नवीन देवगड (४१.६६ चौ किमी), नवीन गणपतीपुळे (५९.३८ चौ किमी), न्हावे (२१.९८चौ किमी), रेडी (१२.०९चौ किमी) , रोहा (२४.८२चौ किमी) आणि वाधवण (३३.८८चौ किमी) अशी ही १३ विकास केंद्रे असतील. हा प्रकल्प सध्या प्राथमिक स्तरावर असून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यास काही काळ लागणार आहे.
