विश्लेषण: राज्यातील विद्युत उपकेंद्रांच्या खासगीकरणाचे परिणाम काय?

राज्यात उपकेंद्रांची एकूण संख्या किती?

राज्यात एकूण ४ हजार २३८ उपकेंद्रे आहेत. त्यापैकी १ हजार ७५७ उपकेंद्रे ही १ एप्रिल २०१९ नंतर कार्यरत झाली असून त्यापैकीच ३२९ केंद्रे खासगी कंपन्यांना चालवण्यासाठी महावितरण देत आहे. यात विदर्भातील १३२ उपकेंद्रांचा समावेश आहे. अकोला झोनमधील सर्वाधिक ३५ उपकेंद्रे; नागपूर २८, चंद्रपूरमधील २१, भंडारा ११ आणि अमरावती झोनमधील १६ उपकेंद्रे खासगी कंपन्या चालवतील.

उपकेंद्राचे सध्या संचालन कसे केले जाते?

उपकेंद्रात प्रामुख्याने वीज दाब नियंत्रणाचे काम केले जाते. ही २४ तास चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यासाठी केंद्रात तीन पाळ्यांमध्ये ४ यंत्रचालक कार्यरत असतात. त्यापैकी ८० ते ९० टक्के यंत्रचालक हे महावितरणचे कर्मचारी असून इतर बाह्यस्राोतांतून नियुक्त केले जातात. त्यामुळे केंद्रावर पूर्णपणे नियंत्रण महावितरणचे असते. यंत्रचालकाला नियमित यंत्रात ऑइल तपासणीसह इतर देखभाल-दुरुस्तीची कामे करावी लागतात. वेळोवेळी वीजदाबाचा आलेख तपासून त्यांची नोंद करावी लागते.

खासगीकरणाचे स्वरूप काय?

महावितरणने राज्यातील ३२९ उपकेंद्रे खासगी कंपनीला चालवायला देण्याबाबत ५९.५६ कोटी रुपयांची निविदा काढली. कंत्राट मिळवणाऱ्या कंपनीला पुढल्या तीन वर्षांसाठी या उपकेंद्रातील सर्व कामे करावी लागतील. त्यासाठी उपकेंद्रावर तांत्रिक आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीची जबाबदारीही कंपनीकडे असेल. उपकेंद्रातील सगळ्या कामाची माहिती संबंधित कंपनीला वेळोवेळी महावितरणला सादर करावी लागेल.

खासगीकरणाचे परिणाम काय होणार?

नागपुरातील तीन विभागांत वीज वितरणाची जबाबदारी ‘एसएनडीएल’ फ्रँचायझीकडे गेल्यावर तेथील सर्व उपकेंद्रेही संबंधित कंपनीकडे सोपवण्यात आली होती. येथील वीज वितरणाची जबाबदारी महावितरणकडे परत आल्यावर त्या उपकेंद्रात सर्वत्र गवत वाढणे, यंत्राच्या देखभालीकडे विशेष लक्ष न दिल्याने त्यांचे आयुष्य कमी होणे, वीजदाबाच्या नोंदीतही दुर्लक्ष असे स्पष्ट दोष आढळून आले होते.

कर्मचारी संघटनांचा आक्षेप का?

‘‘उपकेंद्र कंत्राटी पद्धतीने चालवायला देणे म्हणजे महावितरण कंपनीच विकण्याचा घाट आहे. महावितरणमध्ये वर्ग १ ते ४ या प्रवर्गातील ३२ हजारांवर पदे रिक्त आहेत. ही पदे तातडीने भरण्याचे लेखी आश्वासन महावितरणने कर्मचारी संघटनांना दिले होते. परंतु, भरतीची प्रक्रिया संथ आहे. मंजूर पदावर कंत्राटी पद्धतीने यंत्रचालकांची नियुक्ती हा खासगीकरणाचाच प्रकार आहे. उपकेंद्र कंत्राटी पद्धतीने चालवायला दिल्यास हजारो यंत्रचालकांच्या पदोन्नतीत अडथळे येतील,’’ असा आरोप ‘महाराष्ट्र राज्य विद्याुत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी संयुक्त कृती समिती’चे कृष्णा भोयर यांनी केला आहे.

महावितरणचे म्हणणे काय?

तुलनेने कमी दरात मनुष्यबळ उपलब्ध होईल. सोबत खासगी कंपनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणार असल्याने कामात अचूकता येईल. दुसरीकडे महावितरणच्या अनेक उपकेंद्रांत देखभाल-दुरुस्तीसह इतर काही कामे वेगवेगळ्या कंत्राटदाराकडून केली जातात. आता केंद्र एकाच खासगी कंपनीकडे चालवण्यास दिल्यास जास्त क्षमतेने कामे होतील. उपकेंद्रावर महावितरणच्या अधिकाऱ्याचेच नियंत्रण राहणार असल्याने कार्यक्षमतेवर परिणाम होणार नाही, असा महावितरणच्या जनसंपर्क विभागाचा दावा आहे.