Maharashtra Political Crisis, Floor Test : राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्याच्या विधानसभेचे सचिवांना ३० जून रोजी विशेष अधिवेशन घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंविरोधातील विश्वासदर्शक ठराव आणि राज्य सरकारने बहुमत सिद्ध करणं या उद्देशाने अधिवेशन आयोजित करण्याचे निर्देश राज्यपालांनी दिले आहेत. या निर्देशांविरोध शिवसेनेनं सर्वोच्च न्यायलयामध्ये धाव घेतली आहे. बहुमत चाचणीला विरोध करणारी याचिका शिवसेनेनं दाखल केली असून त्यावर सायंकाळी पाच वाजता सुनावणी होणार आहे.नक्की पाहा >> फडणवीस, कार्यालयांवरील हल्ले, उभं राहून मतदान अन् काहीही झालं तरी…; राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठरावासाठी पाठवलेल्या पत्रातील १२ मुद्दे मात्र बहुमत चाचणी आणि बहुमत म्हणजे नेमकं काय? ते विधानसभेच्या पटलावर कसं घेतलं जातं? त्याचे प्रकार किती यासंदर्भात फारच कमी जणांना ठाऊक असतं. सध्या सुरु असणाऱ्या या सत्तासंघर्षामध्ये पुढील काही दिवस 'बहुमत' हा शब्द अनेकदा ऐकायला, वाचायला आणि चर्चेतही दिसण्याची शक्यता आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर या 'बहुमता'वर टाकलेली नजर.नक्की वाचा >> विश्लेषण : ठाकरे सरकार पडलं तर कशी असतील सत्तास्थापनेची समीकरणं? बहुमत म्हणजे काय?बहुमत म्हणजे विधानसभा किंवा कोणत्याही प्रतिनिधीमंडळात जेवढ्या प्रतिनिधींची क्षमता आहे त्याच्या ५० टक्क्यांहून अधिक सदस्यांचा एखाद्या पक्षाला किंवा गटाला पाठिंबा असणे. अर्थात बहुमताची संख्या ही प्रत्येक राज्यातील विधानसभेच्या सदस्य संख्येनुसार वेगवेगळी असते. महाराष्ट्रातील ही संख्या १४५ इतकी आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये कोणत्याही पक्षाला किमान अर्ध्या जाग्यांवर विजय मिळाला नाही तर बहुमत सिद्ध करण्याची वेळ सर्वात मोठ्या पक्षावर किंवा सत्तेसाठी दावा करणाऱ्या पक्षावर येते. राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देतात.बहुमत चाचणीला इंग्रजीमध्ये फ्लोअर टेस्ट असं म्हणतात.सत्ता स्थापन झाल्यानंतर पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करण्याआधीच बहुमत सिद्ध करण्याची वेळ आल्यास विधानसभेचं विशेष सत्र बोलावलं जातं.सभागृहातील सर्वात मोठा पक्ष (किंवा सत्ताधारी पक्ष) सत्ता स्थापनेचा दावा करतो.निवडून आलेल्या सर्व आमदारांपैकी सभागृहामध्ये उपस्थित असलेले किती आमदार मतदान करतात, यावर बहुमत चाचणीचा निकाल अवलंबून असतो.ठराविक एका बाजूने मतदान करण्यात यावेसाठी पक्षाच्या गटनेत्याकडून व्हीप म्हणजेच पक्षादेश काढला जातो.व्हीप असला तरी मतदान करायचं की नाही याचा निर्णय आमदार स्वतः घेऊ शकतात.मतदान जर पक्षादेशानुसार झाले नाही तर आमदारावर पक्ष कारवाई करु शकतो.बहुमत चाचणीच्या वेळी जेवढे आमदार मतदान करतात तो आकडा गृहित धरुन त्याच निकषांवर बहुमताचा आकडा ठरवला जातो.बहुमत चाचणीसाठी आवाजी पद्धतीने, हात उंचावून किंवा गुप्त पद्धतीने मतदान घेतलं जातं. मतदान कोणत्या पद्धतीने घ्यायचं हा निर्णय राज्यपालांचा असतो. बहुमताचे एकूण चार प्रकार आहेत साधे बहुमतसाधे बहुमत म्हणजे उपस्थित व मतदान करणार्‍या सदस्यांचे बहुमत. नक्की वाचा >> “तुमच्याकडे बहुमत आहे तर…”; राज्यपालांच्या हस्तक्षेपाची मागणी करणाऱ्या भाजपाच्या पत्रासंदर्भात बोलताना अजित पवार संतापले पूर्ण बहुमत किंवा निरपेक्ष बहुमतसभागृहातील एकूण सदस्य संख्येच्या अर्ध्याहून अधिक सदस्य एका ठराविक पक्षाचे असणे. प्रभावी बहुमतसभागृहाच्या एकूण सदस्य संख्येतून गैरहजर आणि रिक्त जागांची संख्या वजा करून उर्वरित उपस्थित व मतदान करणार्‍या सदस्यांचे बहुमत म्हणजे प्रभावी बहुमत होय. विशेष बहुमतसाधे, पूर्ण, प्रभावी बहुमत सोडून इतर सर्व बहुमतांना विशेष बहुमत म्हणतात. यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो:> सभागृहाचे दोन तृतीयांश बहुमत.> हजर व मतदानात भाग घेणार्‍या सदस्यांचे दोन तृतीयांश बहुमत.> पूर्ण बहुमत + उपस्थित व मतदान करणार्‍या दोन तृतीयांश सदस्यांचे बहुमत. नक्की वाचा >> Maharashtra Political Crisis: भाजपाने राज्यपालांना पाठवलेलं पत्र जसंच्या तसं – “मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वत: राजीनामा देण्याची…” महाराष्ट्रातील स्थिती काय महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाची एकूण आमदार संख्या २८८ इतकी आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्राच्या विधिमंडळामध्ये बहुमतचा जादूई आकडा १४५ इतका आहे. म्हणजेच बहुमत चाचणीला सर्व आमदार सभागृहामध्ये उपस्थित असतील तर सत्ता स्थापनेचा दावा करणाऱ्या पक्षाच्या बाजूने १४५ किंवा त्याहून अधिक आमदारांनी मतदान केल्यास सरकार बनवता येते. (किंवा कायम राहते) सध्या महाविकास आघाडीने बहुमत सिद्ध करु शकतो असं म्हटलं आहे. म्हणजेच आघाडीच्या नेत्यांच्या सांगण्यानुसार सरकारच्या पाठीशी आजही १४५ हून अधिक आमदार आहेत. तर दुसरीकडे एकनाथ शिंदे आणि गटामध्ये ४६ आमदार असल्याचा दावा केला जातोय. त्यामुळेच आता बहुमत चाचणी झाल्यास ठाकरे सरकारला १४५ आमदारांचा किंवा त्यावेळी जेवढे आमदार सभागृहामध्ये उपस्थित असतील त्यापैकी ५० टक्के आमदारांचा पाठिंबा मिळवणं आवश्यक असणार आहे.
