मोहन अटाळकर
केंद्र सरकारने तूर आयातीचा कोटा बंद करून मुक्त आयातीला दोन वर्षांची परवानगी दिली होती. ही मुदत संपल्याने सरकारने पुन्हा तुरीच्या मुक्त आयातीला एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. यंदा सुमारे दहा लाख टन तूर डाळीची आयात करण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. या निर्णयाचे नेमके काय परिणाम होणार, हे समजून घ्यायला हवे.
देशातील तूर उत्पादनाची स्थिती काय?
यंदा देशात जवळपास ३९ लाख टन तूर उत्पादनाचा पहिला अंदाज व्यक्त केला. मात्र, केंद्रीय खाद्य सचिवांनी यंदा देशातील तूर उत्पादन ३२ ते ३३ लाख टनांच्या दरम्यानच स्थिरावेल, असा अंदाज व्यक्त केला. बाजारातील व्यापारी आणि जाणकारांच्या मते यंदा देशात ३० लाख टनांपेक्षा जास्त उत्पादन होणार नाही. देशातील अनेक बाजारांमध्ये आता नव्या तुरीची आवक वाढली आहे. तूर उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांमध्ये आवक सुरू झाली. व्यापाऱ्यांनी दिलेली माहिती आणि बाजार समित्यांमधील आवक या माहितीनुसार, देशात आता जवळपास १३ लाख क्विन्टल नवी तूर बाजारात आली आहे.
यंदा तुरीचे भाव काय राहणार?
देशात यंदा जुन्या तुरीची उपलब्धता कमी आहे. त्यामुळे प्रक्रिया उद्योग खरेदीत सक्रिय आहे. म्यानमारमधून येणाऱ्या तुरीचे भावही सध्या प्रतिक्विन्टल ७ हजार रुपयांच्या वरच आहेत. त्यामुळे सध्या नव्या तुरीतील ओलावा जास्त असला तरी भाव ७ हजार ते ७ हजार ५०० रुपयांच्या दरम्यान आहेत. यंदा देशातील उत्पादनाची स्थिती पाहता तुरीची सरासरी दरपातळी ७ हजार ते ८ हजार रुपयांच्या दरम्यान राहू शकते, असा अंदाज तूर बाजारातील अभ्यासकांनी व्यक्त केला आहे.
विश्लेषण: नवा बर्ड फ्लू विषाणू मानवांसाठी धोकादायक असल्याचे शास्त्रज्ञांना का वाटते?
शेतकरी संघटनांची मागणी काय?
मुक्त आयातीमुळे देशांतर्गत तुरीचे भाव आधारभावाच्या खाली गेल्याने तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षी मोठा तोटा सहन करावा लागला होता. सरकारने तूर आयातीचे हेच धोरण असेच पुढे रेटले तर आगामी काळात तूर उत्पादनाबाबत भारताचे इतर देशांवरील अवलंबित्व आणखी वाढणार आहे. केंद्र सरकारने तूर आयातीबाबतचे हे धोरण तातडीने मागे घ्यावे. तूर आयातीला दिलेली खुली आयात परवानगी तातडीने रद्द करावी आणि तुरीचा वाढता उत्पादन खर्च पाहता शेतकऱ्यांना तुरीसाठी किमान ९ हजार रुपये भाव मिळेल, अशी धोरणे ठरवावीत, अशी मागणी शेतकरी संघटनांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
काय उपाययोजना आवश्यक?
किमान पातळीवर हमीभावापेक्षा तुरीचे कमी दर येणार नाहीत, ही काळजी घेणे आवश्यक आहे. विदेशातून आयात होणारी तूर आणि भारतीय शेतकऱ्यांनी पिकवलेली तूर या दोन्हीमधील दरांमध्ये किती तफावत आहे, हेदेखील पाहणे गरजेचे आहे. भारतीय शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या तुरीपेक्षा विदेशातून आयात करावी लागलेली तूर महाग असल्याचा अनुभव गेल्या वर्षी आला होता. तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना खर्चापेक्षा जास्त बाजारभाव मिळाला पाहिजे, ही मागणी असते. आता विदेशातून आयात होणाऱ्या तुरीमुळे आवक वाढली, असे दाखवून पुन्हा दरांमध्ये घसरण होईल. परिणामी, चालू वर्षात तुरीचे दर खाली येऊ शकतात, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
विश्लेषण: साथरोगतज्ज्ञांची झोप उडवणारे नऊ विषाणू कोणते आहेत?
शेतकऱ्यांपुढील अडचण काय?
शेतमालाचे दर अनिश्चित असताना वाढत्या रासायनिक खते, शेती अवजारे, कीटकनाशके, बियाणे, मजुरी इत्यादीचे दर वाढले आहेत. त्यामुळे शेतीतील गुंतवणूक वाढली आहे. या गुंतवणुकीच्या तुलनेत जास्तीचा किमान परतावा मिळावा, ही शेतकऱ्यांची माफक अपेक्षा असते. पण, शेतमालाच्या भावासंदर्भात निश्चित असे धोरण शासनाने घेतलेले नाही. याचा जबर फटका शेतकऱ्यांना सातत्याने बसत आहे. आताही तूर आयातीला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यामागे तुरीचे भाव नियंत्रणात राहावेत, ही यामागील भूमिका पुढे येते. मात्र आयातीमागे शेतमालाचे घटते उत्पादन आणि टंचाईचे कारण पुढे केले जाते. पण, या आयातीमुळे येथे पिकवलेल्या शेतमालाच्या दरात घसरण आणि अनिश्चितता येते त्याचे काय, हा प्रश्न शेतकऱ्यांना सतावत आहे.
