विश्लेषण: सिंचन घोटाळा काय होता? त्यात अजित पवारांविरुद्ध गुन्हा का नाही?

अजित पवार काय म्हणाले?

केवळ मला बदनाम करण्यासाठी ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याचे आरोप केले गेले. पण महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यापासून सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आणि इतर खर्च ४२ हजार कोटी एवढा होता. मग ७० हजार कोटींचा घोटाळा कुठून होणार? पण आकडाच इतका मोठा होता की, त्यातून माझी बदनामी झाली. पुढे चौकशीसाठी एक फाईल तयार केली गेली होती. ती फाईल गृहखात्याकडे गेल्यानंतर आर. आर. पाटील यांनी माझी खुली चौकशी करावी म्हणून स्वाक्षरी केली. केसाने गळा कापण्याचे प्रयत्न झाले. नंतर आम्ही पृथ्वीराज चव्हाण यांचा पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे सरकार गेले. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागली.

हेही वाचा :आयुष्मान योजनेसाठी तुमच्या आई-वडिलांची नोंदणी कशी करायची? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

सिंचन घोटाळा काय होता?

विदर्भातील शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेला आला त्या वेळी या आत्महत्या रोखायच्या असतील तर येथील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे आवश्यक आहे, असे मत व्यक्त केले गेले. पण विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांचा अनुशेष वाढण्यामागे सरकारच्या मानसिकेतशिवाय भ्रष्टाचारही प्रमुख कारण आहे, हे स्पष्ट झाले. हा विषय तेव्हा विरोधी पक्षात असलेले देवेंद्र फडणवीस यांनी लावून धरला. त्यांनी अजित पवार यांच्याविरोधात जोरदार आघाडी उघडली होती. ७० हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा झाल्याचा आरोप फडणवीस यांनीच केला होता. अगदी काल-परवापर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही अजित पवार यांच्यावर ७० हजार कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप केला. २०१२ च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, १९९९ ते २००९ या दहा वर्षांच्या कालखंडात राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये ३५ हजार कोटींची अनियमितता असल्याची बाब समोर आली. फेब्रुवारी २०१२ मध्ये तत्कालीन मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर करून सिंचन विभागात गैरव्यवहार झाल्याचे नमूद केले होते. सिंचन घोटाळ्यासाठी आघाडी सरकार व प्रामुख्याने तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सुनील तटकरे हे कसे जबाबदार आहेत, हे फडणवीस, मुनगंटीवार यांनी वार्ताहर परिषदांतून सतत सांगितले.

७० हजार कोटीचा आकडा आला कोठून?

गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पात कोट्यवधींचा घोटाळा झाला असून त्याची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशी याचिका दिवंगत अॅड. श्रीकांत खंडाळकर यांनी २०११ मध्ये केली होती. त्यानंतर २०१२ मध्ये ‘जनमंच’ या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये ७० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली. ७० हजार कोटी खर्च करूनही गेल्या दहा वर्षांत फक्त ०.१ टक्के भूखंड सिंचनाखाली आला, असे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद होते. त्यामुळेच हा आकडा आल्याचे बोलले जाते. या याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. भ्रष्टाचाराच्या सततच्या आरोपांमुळे आघाडी सरकारविरुद्ध वातावरण तापत होते. याचा फायदा २०१४ मध्ये भाजपा व शिवसेनेला झाला. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये युतीचे सरकार येऊन फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना ‘जनमंच’ची याचिका सुनावणीला आली. न्यायालयाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. गृह खात्याचीही धुरा सांभाळणारे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सिंचन घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत खुली चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. या चौकशीमध्ये अजित पवार, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ, अधिकारी व कंत्राटदार यांच्यासंदर्भात निर्णय करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात देण्यात आली होती. या आश्वासनानंतर न्यायालयाने ‘जनमंच’ची मूळ याचिका निकाली काढली होती.

हेही वाचा :‘या’ देशातील श्रीमंत लोक देश सोडून का जात आहेत? श्रीमंतांच्या संपत्तीत घट होण्याचे कारण काय?

अजित पवार यांचा संबंध कसा?

राज्य शासनाच्या कार्य नियमावलीनुसार, प्रत्येक विभागातील कामकाजासाठी संबंधित विभागाचा मंत्री जबाबदार असतो. शिवाय अशी प्रकरणे सचिवांनी हाताळायची व तपासून पाहायची असतात. त्यानंतर ते प्रकरण सचिवांनी स्वत: मंत्र्यांकडे घेऊन जायचे असते. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ (व्हीआयडीसी) कायद्याच्या कलम २५ नुसार व्हीआयडीसीच्या कामात हस्तक्षेप करून आदेश देण्याचे अधिकार मंत्र्यांना आहेत. सिंचन विभागांतर्गत प्राप्त झालेल्या ११ नोव्हेंबर २००५ च्या एका दस्तावेजानुसार अजित पवार यांनी, विदर्भातील प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यासाठी तत्परतेने निर्णय होणे आवश्यक असल्याने सदरच्या धारिका (फाइल्स) कार्यकारी संचालकांनी अध्यक्ष यांच्या कार्यालयाकडे सरळ पाठवाव्यात, असे आदेश दिले होते. सिंचन प्रकल्पांच्या फाइल्स सचिवांच्या निरीक्षणातून मंत्र्यांकडे जाणे अपेक्षित असताना त्या थेट अजित पवार यांच्याकडे गेल्या व त्या मंजूरही करण्यात आल्या. व्हीआयडीसीअंतर्गत कंत्राट मिळविणाऱ्या अनेक कंत्राटदारांनी सर्व प्रक्रिया टाळून अनेक कामांना अशीच परवानगी मिळवून घेतल्याचे दिसून येते. अनेक दस्तावेजावर व्हीआयडीसी संचालक किंवा सचिवांचा शेरा नसताना अजित पवार यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळेच विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांची किंमत वाढली असून तीन दशकांपासून प्रकल्प पूर्ण झालेले नाहीत. याकरिता अजित पवार हे जबाबदार असल्याची माहिती सरकारनेच प्रतिज्ञापत्रात दिली होती.

पवारांविरुद्ध गुन्हा नाही?

अमरावती विभागातील जिगाव, निम्न पेढी, वाघाडी आणि रायगड सिंचन प्रकल्पांच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते अतुल जगताप यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केल्या. या याचिकांवर सुनावणी झाली तेव्हा सिंचन प्रकल्पांचे कंत्राट माजी आमदार संदीप बाजोरिया यांच्या बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीला अपात्र असतानाही मिळाल्याचा प्रकार समोर आला. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व बाजोरिया यांच्यातील संबंध चांगले असून त्यांनी राजकीय दबावातून हे कंत्राट मिळवल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप होता. यानंतर उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा राज्य सरकारला पवारासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले. शेवटी २७ नोव्हेंबर २०१८ ला सरकारने ४० पानांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सिंचन घोटाळ्यासाठी अजित पवार जबाबदार असल्याची भूमिका न्यायालयात मांडली होती. पवार यांच्याविरुद्ध शेवटपर्यंत गुन्हा मात्र दाखल झाला नाही.

हेही वाचा :१३० वर्षांत पहिल्यांदाच माउंट फुजीवरील बर्फ गायब; कारण काय? हे नवीन संकटाचे संकेत आहेत का?

एसीबी चौकशीत काय निष्पन्न?

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सिंचन घोटाळ्याची खुली चौकशी सुरू झाली. न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनाला एक वर्ष उलटूनही एसीबीकडून सिंचन घोटाळ्यात एकही गुन्हा दाखल न झाल्यामुळे डिसेंबर २०१५ मध्ये जनमंचने पुन्हा अवमान याचिका दाखल केली. या अवमान याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सरकार व एसीबीच्या तपासावर ताशेरे ओढले. यानंतर एसीबीच्या पोलीस महासंचालकांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून एसीबीकडून ४०० निविदांची चौकशी सुरू असल्याची माहिती दिली व २३ फेब्रुवारी २०१६ ला सिंचन घोटाळ्याशी संबंध असलेला राज्यातील पहिला गुन्हा गोसीखुर्दच्या घोडाझरी कालव्यातील गैरव्यवहारासाठी मुंबईतील एफ. ए. कन्स्ट्रक्शन कंपनीविरुद्ध नागपुरातील सदर पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला. यानंतर महिनाभरातच आर. जे. शहा व डी. ठक्कर या कंपन्यांविरुद्ध दुसरा गुन्हा दाखल झाला. यानंतर एसीबीकडून सिंचन घोटाळ्यात राज्यभरात गुन्हे दाखल करण्यात येऊ लागले. या घोटाळ्यात साडेसहा हजार पानांचे पहिले दोषारोपपत्र ३ सप्टेंबर २०१६ ला नागपूरच्या सत्र न्यायालयात दाखल झाले. त्यात भाजपमधील काही मंत्र्यांचे निकटवर्तीय अधिकारी आरोपी होते. २२ डिसेंबर २०१७ ला भाजप नेत्याच्या कंपनीवरही गुन्हा दाखल झाला. न्यायालयाने घोटाळ्याच्या तपासाकरिता विशेष पथक नेमण्याचे आदेश दिले. या आदेशानंतर राज्य सरकारने सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नागपूर व अमरावती येथे दोन विशेष तपास पथके (एसआयटी) नेमली. एकीकडे राज्य सरकारने सिंचन घोटाळ्यासाठी अजित पवार जबाबदार असल्याची माहिती उच्च न्यायालयात दिली असताना त्यांच्याविरुद्ध एकही गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही. अद्यापही या प्रकरणी तपास सुरू आहे.

अजित पवार यांना ‘क्लीन चिट’?

महाविकास आघाडीचे सरकार असताना एसीबीचे तत्कालीन महासंचालक संजय वर्बे यांनी २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी नागपूर खंडपीठापुढे दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचा दावा अमान्य करून अजित पवार यांचा संबंध असल्याचे स्पष्ट केले होते. परमबीर सिंग हे महासंचालक झाल्यानंतर त्यांनी याआधी दाखल प्रतिज्ञापत्राबाबत न्यायालयाची माफी मागत अजित पवार यांचा काहीही संबंध नाही, असे स्पष्ट केले. त्यावेळी पवार यांच्याशी संबंधित नसलेली नऊ प्रकरणे बंदही केली. अद्यापही हा तपास सुरू आहे. आता मात्र तपासाची दिशा अजित पवार यांच्या दिशेने नाही. तरीही त्यांच्यावर टांगती तलवार कायम आहे. ज्यावेळी राजकीय समीकरणे बदलतील तेव्हा अजित पवार पुन्हा तपासाच्या केंद्रस्थानी असतील, असा विश्वास या घोटाळ्याशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केला.