कोल्हापूर : ‘ साखरेचे खाणार त्याला देव देणार ‘ या म्हणीला एक सकारात्मक अर्थ आहे. पण, साखरे सारखे गोड उत्पादन करणाऱ्या साखर उद्योगाच्या वाट्याला कडवटपणा अधिक येत असल्याची विचित्र स्थिती पाहायला मिळते. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा दराच्या मागणीचा रेटा, त्यासाठी होणारी आंदोलने आणि दुसरीकडे साखर कारखान्यांना उसासह अन्य बाबींसाठी होणारा खर्च याचा रोजमेळ घालताना ओढाताण होत चालली आहे.
शिवाय, साखर उद्योगातील अपप्रवृत्तीमुळे ऊस उत्पादक शेतकरीच नव्हे तर माध्यमांपासून अनेक घटकांकडून या क्षेत्राला लक्ष्य केले जाते. परिणामी ग्रामीण भागाचे अर्थकारण उजळण्यात सिंहाचा वाटा असणारा साखर उद्योग टीकेचा धनी बनला आहे. या उद्योगाच्या विविधांगी अडचणी संपता संपत नाही अशी स्थिती आहे.
साखर कारखाने सुरू झाल्यापासून ते आजतागायत अडचणीच्या समांतर प्रवास सुरू आहे. अगदी कोल्हापुरात १९६१ साली झालेल्या पहिल्या साखर परिसंवादात सुद्धा ऊस उद्योगाच्या चार – पाच मुद्द्यांवरून महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण, अर्थतज्ज्ञ प्रा. गंगाधर गाडगीळ यांच्यापासून अनेकांनी चिंता – चिंतन व्यक्त केलेले होते. आज इतक्या दशकानंतरही अशाच पद्धतीचे चिंतन करण्याची वेळ निर्माण झाली असून साखर उद्योगाची चिंता कायम आहेत.
पूर्वी उसाला राज्यात आणि देशात एसएमपी ( किमान वैधानिक हमीभाव ) प्रमाणे दर दिला जात होता. २५ वर्षांपूर्वी उसाला ५६० रुपये प्रतिटन दर दिला जात होता तेव्हा पश्चिम महाराष्ट्रात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने ऊस दराचे आंदोलन टोकदार केले. त्यातून उसाचा दर ६५० रुपये असा लक्षणीय प्रमाणात वाढला. तेंव्हा ऊस दर वर्षभरात तीन टप्प्यांमध्ये दिला जात होता. ऊस दरासाठी लढले की पैसे वाढवून मिळतात हे लक्षात आल्यावर आंदोलन उत्तरोत्तर तीव्र होत राहिले. परिणामी २००२ पासून कधी प्रति टन ७०० कधी ७५० रुपये असा उसाचा दर वाढत गेला.
आंदोलनाचे प्रभावक्षेत्र हे प्रामुख्याने कोल्हापूर, सांगली या जिल्ह्यात राहिले. त्यातही कोल्हापुरातील पूर्वेकडील दोन तालुक्यात याचा अधिक गाजावाजा होत होता, आजही होतो आहेच.
साखर कारखानदारी हा हंगामी उद्योग. सुरुवातीच्या काळात तो सहा महिने चालायचा. आता तीन-चार महिने म्हणजे पुष्कळ. इतका अल्पकाळ उद्योग चालवायचा आणि त्यावर बारमाही अर्थकारण करायचे अशी विचित्र अर्थनीती पाहायला मिळते. शेतकऱ्यांना ऊसाला अधिक पैसे हवे असतात. संघटनांच्या लढ्यामुळे त्यात काही ना काही वाढ होते. स्वाभाविकच, अशा आंदोलनाला शेतकऱ्यांचा मूक संमती असते. ऊस दरवाढीच्या आंदोलनाचा कमी अधिक परिणाम राज्यात अन्यत्र झालेला आहे.
हल्ली काही शेतकरी संघटना उसाला प्रति टन चार हजार रुपयांची मागणी करतात. ऊस शेती कमी कष्टाची म्हटली जात असली तरी निसर्गातील दुष्काळ, ओला दुष्काळ, अतिवृष्टी याचा उत्पादन वाढीवर परिणाम होत असतो. मशागत, खते, श्रम याचा विचार केला तर आता मिळणारा दर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना परवडणारा नाही हीसुद्धा वस्तुस्थिती आहे. साखर कारखान्यांची एकूण आर्थिक बाजू पाहिली तर ती इतक्या वर्षानंतरही काही बाळसे धरलेली आहे असे म्हणता येणार नाही. त्याचे अर्थकारण हेच मुळी विचित्र रचनेचे आहे.
खरे तर कोणत्याही उद्योगाला त्याचा कच्चा माल कोणत्या दराने विकत घ्यायचा आणि उत्पादित मालाची किंमत किती ठेवायची याचा अधिकार असतो. हा मूलभूत अधिकार साखर उद्योगांत नाही. म्हणजे असे की उस हा कच्चामाल. त्याचा दर केंद्र सरकार उचित व लाभकारी मूल्याच्या (एफआरपी) रूपाने ठरवणार. सन २०१९ पासून तो प्रति टन ६५० ते ७०० रुपये इतका वाढवला आहे. दुसरीकडे, साखर हा उत्पादित पक्का माल. त्याचीही विक्री किंमत केंद्र सरकारच ठरवणार. बरं, साखर कधी आणि किती विकायची याचेही हक्क कारखानदारांकडे नाहीत. याचाही निर्णय दिल्ली दरबारीच होणार. ही वर्षानुवर्षाची पद्धत. परिणामी उद्योगातील मागणी – पुरवठा या नैसर्गिक सूत्राचे फायदे – तोटे साखर उद्योगाला मिळतच नाही. गोड उद्योगाची कटू कहाणी कशी बनली आहे याचे हे गमक !
साखरेची किंमत वाढवली जावी अशी साखर उद्योगाची जुनी मागणी आहे. केंद्र सरकार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या भल्याचा विचार करून जवळपास दरवर्षी एफआरपी मध्ये काही ना काही वाढ करीत असते. एफआरपी वाढली की लगोलग साखर
विक्री हमीभाव वाढवण्याचे केंद्र सरकारने कबूल केले होते. २०१८ साली प्रति क्विंटल २९०० आणि सध्या ३१०० रुपये आहे. साखरे खुल्या बाजारातील किंमत वाढवली जावी अशी गेल्या चार वर्षांपासूनची मागणी आहे. केंद्रात शासन कोणाचे असो, त्याचे धोरण ग्राहकानुनयाचे असते. म्हणजे साखरेचे दर वाढले की एकूणच महागाई प्रचंड वाढणार आणि त्याचा राजकीय फटका बसण्याची भीती त्या त्या वेळच्या सरकारना वाटत असते. त्यामुळे साखरेचे दर ज्या प्रमाणात वाढायला हवेत त्या प्रमाणात वाढलेले नाहीत. साधे उदाहरण द्यायचे तर चहा. यापैकी चहा पावडरची किंमत २५ वर्षात कुठच्या कुठे गेली. त्या तुलनेने साखर अजून तळाशीच घुटमळत आहे. तुलनेने दुधाला चांगला दर मिळालेला आहे. ऊस आणि साखर दोघांचा कडवटपणा अजून कायम आहे.
देशात एका कुटुंबाला दरमहा पाच ते सात किलो इतकी साखर लागते. त्यामध्ये पाच रुपयांची वाढ केली तरी वर्षासाठी हजार रुपयांच्या आसपास अधिक मोजावे लागणार आहेत. तरीही साखर दरवाढीकडे दुर्लक्ष होत आले आहे. महागाई वाढीचा इतका बाऊ केला जातो की साखर दर वाढीकडे दुर्लक्ष होत आहे. इथेच साखर उद्योगाचे गणित फसते. याचे कारण कच्चामाल ( ऊस ) आणि उत्पादन खर्च याची एकूण गोळाबेरीज केल्यानंतर जो नफा उरायला पाहिजे तो प्रत्यक्षात उरत नाही असे साधारण चित्र आहे.
ढोबळमानाने याचे अर्थकारण काही प्रमाणात समजून घेतले पाहिजे. उसाचा साखर उतारा सरासरी बारा टक्के इतका असतो. म्हणजे एक टन उसापासून १२० किलो साखर तयार होते.
कारखान्यांना गेल्या वर्षभरात सरासरी मिळालेला प्रति किलो ३८ रुपये दर धरला तरी एक टन उसापासून कारखान्यांना ४५६० रुपये इतके उत्पन्न मिळते. शिवाय , मोलेसिस पासून ३५० रुपये, सह वीज प्रकल्प नसेल तर बगॅस पासून आणखी १०० रुपये, आसवणीचा नफा १५० रुपये असे धरता साधारणतः ५१५० रुपये इतके उत्पन्न मिळते.
खर्चाच्या बाजूचा विचार केला तर उसाला एफआरपी प्रमाणे प्रतिटन ३५५० रुपये द्यावे लागतात. त्यामध्ये उतारा आणखी एक टक्क्याने वाढला तर आणखी ३५० रुपये द्यावे लागतात. ऊस तोडणी वाहतूक याचा खर्च ८५० ते ९०० रुपये आहे. म्हणजे ऊस आणि वाहतूक तोडणी यासाठी ४१५६ रुपये खर्च करावे लागतात. याशिवाय व्यवस्थापन खर्च, प्रक्रिया खर्च, कामगार, कंत्राटी कामे, घसारा, प्रशासकीय खर्च, खेळते भांडवल, दीर्घ मुदतीचे कर्ज याचे व्याज, हप्ते हा खर्च पकडता एकूण खर्च ५६४६ रुपये इतका होतो. म्हणजे किमान प्रति टन २०० रुपयांची तूट दिसते. गेली पाच सात वर्ष हा प्रकार दरवर्षी सुरूच आहे. कारखाने आर्थिक अडचणीत सापडल्याने केंद्र सरकारने, राज्य शासनाने वेळोवेळी पॅकेज दिले. म्हणजे काय तर कर्ज दिले. कर्ज म्हटले की त्याचे हप्ते, व्याज ओघानेच आले. याचा भार कारखान्यांवर सातत्याने पडत असल्याने उसाची एफआरपी कायद्याप्रमाणे दिली जाते. परंतु दुसरीकडे कर्ज , मुद्दल , व्याज याचे ओझे वाढत राहते. या सर्व बाबींचा विचार शासन पातळीवर गंभीरपणे का केला जात नाही हा मूळ प्रश्न आहे. साखर आयुक्तांपासून ते वरिष्ठ अधिकारी हे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील बुद्धिमान अधिकारी असतात. ते स
केंद्र सरकारने सहकारी साखर कारखान्यावरील १० हजार कोटी रुपये प्राप्तिकर माफ करणारा धाडसी निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हा विषय दोन-तीन वेळा जाऊन धडकलेला होता. इतकी रक्कम माफ झाली नसती तर साखर कारखान्यांना याचा मोठा फटका बसला असता. केंद्र सरकारने सहानुभूतीचे धोरण म्हणून का असेना पण प्राप्तीकराची साखर उद्योगावरील टांगती तलवार दूर केली. इतका मोठा निर्णय केंद्र सरकार घेऊ शकते तर मग साखर विक्री हमीभाव बाबत सरकारचे पाऊल का अडखळते हे कळावयास मार्ग नाही.
साखर उद्योगाला पाठबळ देण्यासाठी इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतलेली आहे. याही पातळीवर आता धान्यापासून इथेनॉल निर्मिती हे सरकारचे लाडके बाळ बनले आहे. उसापासून इथेनॉल दुय्यम स्थानी राहू लागले आहे. साखर निर्यातीचे धोरण हे असेच धरसोडीचे असते. एकूणच साखर उद्योगाचे अर्थकारण हे असे महापुरातील नौकेसारखे हेलकावे खात आहे. एकीकडे ऊस दर मागणीसाठी शेतकरी, शेतकरी संघटनांचा रेटा दुसरीकडे साखर उद्योगाची अर्थकोंडी आणि एकूणच समाजाकडून साखर उद्योगाबद्दल हेटाळणी, टीकेची भावना. साखर उद्योगातील काटामारी, उतारा चोरी , कच्चामाल खरेदीतील टक्केवारीचे अर्थकारण असे अनेक पैलू साखर उद्योगाच्या प्रतिष्ठेला नख लावत असतात. गर्तेतून मार्ग काढताना साखर उद्योगाचा पाय आणखीनच खोलात अडकत चालला आहे.