भाज्यांसह कांदा, डाळी, मासे या सर्वाच्याच दरांमध्ये नैसर्गिक संकटांमुळे वाढ झाली आहे. दुसरीकडे राज्यात निवडणूक निकालांना महिना होत आला तरी सरकार स्थापन होऊ शकलेले नाही. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य माणसाला वाली कोण ?
अनिकेत साठे – response.lokprabha@expressindia.com
पाऊस आणि सरकार जबाबदार
शहरांमध्ये कांदा प्रतिकिलो ८० ते १०० रुपयांवर गेल्याने पुन्हा चर्चेत आला आहे. कांद्याचे भाव इतके उंचावले आहेत की, सध्या कांद्याची खरेदी आणि वापर करताना हात आखडता घेतला जातो आहे. कांदा स्वस्त करण्यासाठी सरकारने युद्धपातळीवर प्रयत्न केले. मात्र, त्याचा फारसा उपयोग झालेला नाही. उलट टंचाईमुळे भाव वाढत आहेत. त्यात काढणीवर आलेला नवा कांदा पावसाच्या तडाख्यात सापडल्याने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. ‘लेट खरीप’ची रोपेही खराब झाली. कांद्याचे आगमन लांबणीवर पडले. डिसेंबरच्या मध्यानंतर महाराष्ट्रासह देशातील इतर भागातून कांदा बाजारात येईल. तोपर्यंत सामान्यांना भाववाढीचे चटके सहन करावे लागतील असे चित्र आहे.
पावसाने कांदा उत्पादनाचे चक्र विस्कटले. त्याची परिणती सध्याच्या टंचाईत झाली आहे. भाववाढ रोखण्याचे सरकारी प्रयत्न थिटे पडण्यामागे ते एक महत्त्वाचे कारण आहे.
अवेळी झालेल्या पावसाने ‘आडातच नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार’ अशी स्थिती निर्माण केली. नाशिकसह राज्यात वर्षभरात तीन प्रकारे कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. यामध्ये पावसाळ्यातील खरीप (पोळ), पावसाळा संपुष्टात आल्यावर लेट खरीप (रांगडा) आणि नंतरचा उन्हाळ यांचा अंतर्भाव आहे. मार्च-एप्रिलमध्ये येणारा उन्हाळ कांदा चार-पाच महिने टिकतो. शेतकरी, व्यापारी त्याची साठवणूक करतात. बाजारभाव पाहून तो टप्प्याटप्प्याने विक्रीला नेला जातो. हा कांदा सप्टेंबपर्यंतची गरज भागवतो. ऑक्टोबरमध्ये प्रथम खरीप आणि डिसेंबर, जानेवारीत लेट खरीप काढणीवर येतो. त्यांच्यामार्फत मधल्या काळातील निकड भरून निघते. उन्हाळसारखा तो टिकत नाही. शेतातून काढल्यानंतर बाजारात न्यावा लागतो. दरवर्षीच्या या चक्रावरच अवकाळी पावसाने आघात केला. चाळीत साठवलेला उन्हाळ कांदा संपुष्टात आला होता. त्याच वेळी शेतात तयार झालेला कांदा पाण्याखाली गेला. लेट खरीपची रोपे सडली. एकटय़ा नाशिक जिल्ह्य़ात ५४ हजार ४०८ हेक्टरवरील कांद्याचे नुकसान झाले आहे. उत्तर महाराष्ट्रासह राज्यात कांदा उत्पादित करणाऱ्या भागात यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. या तडाख्यातून वाचलेला थोडाफार माल पुढील काळात बाजारात येईल. पण, त्याच्या प्रतवारीबद्दल शेतकरी साशंक आहेत. लागवडीखालील निम्म्या क्षेत्राचे नुकसान झाले. परिणामी, उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात घटणार असल्याचे कृषी विभागाने म्हटले आहे.
चांदवड तालुक्यात बाळू आहेर यांनी एक एकरमध्ये कांदा लागवड केली होती. सर्व काही ठिकठाक राहिल्यास एकरी १०० क्विंटल उत्पादन आले असते. अखेरच्या टप्प्यात शेतात पाणी तुंबल्याने कांदा खराब झाला. आता कसेबसे २५ ते ३० टक्के उत्पादन हाती येईल. गतवर्षी दुष्काळ तर या वेळी ओल्या दुष्काळाचा फटका बसल्याचे आहेर सांगतात. त्यांच्यासह हजारो शेतकऱ्यांना आणखी एक प्रश्न भेडसावला, तो लेट खरीपच्या लागवडीचा. बहुतेकांची रोपे पावसाने धुवून काढली. तीन-चार एकरासाठी तयार केलेली रोपे नुकसानीमुळे एक, दीड एकर लागवडीसाठीही पुरली नाहीत. ही स्थिती जिल्हा कृषी अधिकारी संजीव पडवळ यांनी मान्य केली. त्यांच्या मते केवळ लेट खरीपच नव्हे तर, रब्बीतील उन्हाळ कांद्याच्या रोपांची टंचाई भासणार आहे. या सर्वाचा परिणाम कांद्याच्या एकूण उत्पादनावर होईल.
गगनाला भिडणाऱ्या कांद्याच्या दराने सत्ताधाऱ्यांना हादरे दिले आहेत. त्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सरकारने अनेक वर्षांपासून कांद्याला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत टाकले आहे. बाजारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्याचा उपयोग केला जातो. नुकत्याच पार पडलेल्या महाराष्ट्र, हरियाणाच्या विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर कांदा वधारण्यास सुरुवात झाली होती. शहरी मतदारसंघात त्याची झळ बसू नये म्हणून सरकारने तातडीने निर्यातीवर बंदी आणली. पावसामुळे महाराष्ट्रासह इतर राज्यांतील पिकांचे नुकसान झाले होते. मागणीच्या तुलनेत उपलब्धता कमी झाल्यामुळे निर्यातबंदीनंतरही भाववाढ अटळ होती. साठेबाजी रोखण्यासाठी व्यापाऱ्यांना ५०० क्विंटलपेक्षा अधिकचा कांदा साठवणुकीस प्रतिबंध करण्यात आला. तरी भाव कमी होत नसल्याने काही मोठय़ा व्यापाऱ्यांवर प्राप्तिकर विभागाने छापे टाकले. त्यांच्याकडील माल, खरेदी-विक्री व्यवहारांची तपासणी केली. पाठोपाठ सरकारने परदेशातून कांदा आयात करण्याचे जाहीर केले. या माध्यमातून भाव कमी करता येतील, असे सरकारी यंत्रणेला वाटते. परंतु, या उपायांमधून काहीही साध्य होणार नसल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. ‘नाफेड’चे माजी उपाध्यक्ष चांगदेवराव होळकर यांनी सरकारी कार्यपद्धतीवर आक्षेप नोंदविला. कांदा आयातीसाठी कोणताही परवाना लागत नाही. जगाच्या बाजारात तशी स्थिती असती तर मोठय़ा व्यापाऱ्यांनीच देशात बाहेरून कांदा आणून नफा मिळवला असता. महाराष्ट्रात पावसामुळे नुकसान झाले. उत्पादन कमी झाल्यामुळे एक ते दीड महिना परिस्थिती बदलणे शक्य नाही. कर्नाटक, राजस्थानमधून काही प्रमाणात कांदा उपलब्ध होईल. डिसेंबरच्या मध्यानंतर लेट खरीप कांदा येण्यास सुरुवात होईल. तेव्हा भाव काही अंशी कमी होतील, असे त्यांचे मत आहे. पुढील वर्षी यापेक्षा बिकट स्थिती उद्भवण्याची शक्यता शेतकरी व्यक्त करतात. लेट खरीपप्रमाणे उन्हाळ कांद्याची रोपेही खराब झाली. खर्च वाढूनही उत्पादनाची शाश्वती नाही. बाजारातील ही स्थिती भाववाढीला पोषक ठरली.
प्रदीप नणंदकर
वापर गरजेपेक्षा निम्माच
आपल्याकडे दररोजच्या जेवणात डाळीचे महत्त्व अनन्यसाधारण होते. आपल्याकडील आहाराला पूर्ण आहार म्हटले जायचे. कालांतराने जेवणाच्या पद्धती बदलल्या. कमी वेळात पटकन उपलब्ध होईल ते खाण्याची पद्धत निघाली. त्यातून फास्ट फूडचा वापर वाढला. या फास्टच्या जमान्यात डाळीऐवजी पाव, खारी, बिस्कीट याचा दरडोई खर्च वाढला. दुधापेक्षा चहाचे प्रमाण वाढले. त्यातूनच शरीराला पोषक अशा डाळीचा वापर निम्म्यापेक्षा कमी झाला आहे.
प्रतिव्यक्ती दररोज ६० ते ७० ग्रॅम डाळीचा वापर व्हायला हवा, कारण कमी पशात शरीराला आवश्यक असणारे जास्त प्रोटीन देणारे डाळीशिवाय दुसरे कोणतेच खाद्यान्न नाही. आपल्या देशात डाळीचा सरासरी दरडोई वापर हा २५ ग्रॅमवर घसरलेला आहे. मध्यमवर्गीय मंडळींत याबाबतीत जागरूकता आहेत. मात्र निम्न मध्यमवर्गीय मंडळींच्या प्रबोधनाची गरज आहे. कुपोषणाचे वाढते प्रमाण हेही डाळीच्या कमी वापराचे प्रमुख कारण आहे.
या वर्षी परतीच्या पावसाने महाराष्ट्राबरोबरच मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश अशा प्रांतांत हाहाकार माजवला व खरीप हंगामाचे मोठे नुकसान झाले. अतिवृष्टीमुळे मूग व उडीद या पिकाच्या उत्पादनात मोठी घट झाल्यामुळे गेल्या महिन्यात उडदाचे भाव वाढले, परिणामी उडदाच्या डाळीच्या भावातही वाढ झाली. घाऊक बाजारात प्रतिकिलो ११० रुपये उडीद डाळीचा दर तर १०० रुपये किलो मूग डाळीचा दर गेलेला होता.
रब्बीच्या हंगामात तामिळनाडूमध्ये उडीद व मुगाचा पेरा केला जातो. या वर्षी चांगला पाऊस झाल्यामुळे हरभऱ्याच्या पेऱ्यामध्ये मोठी वाढ होईल. काही ठिकाणी तुरीच्या उत्पादनात घट होणार असली तरी सर्वसाधारणपणे उत्पादन चांगले होईल असा अंदाज असल्याने हरभरा व तुरीच्या भावात फारशी वाढ झालेली नाही. येणारे पीक चांगले असल्याने व भाव कमी होतील हा अंदाज असल्याने बाजारपेठेत आवश्यक तेवढीच डाळीची खरेदी केली जाते आहे. घाऊक बाजारपेठेतील उडीद डाळीचा भाव ९० ते १०० रुपये, मूग ८० ते ९०, हरभरा ५४ ते ५६ व तूर ७५ ते ८३ रुपये किलो असल्याची माहिती दालमिल उद्योजक नितीन कलंत्री यांनी दिली.
दोन वर्षांपूर्वी तूर डाळीचे भाव २०० रुपये किलो झाल्याने शासनाने गरिबांना स्वस्त धान्य दुकानात डाळ उपलब्ध करून दिली, मात्र या डाळीची गुणवत्ता चांगली नसल्याने लोकांनी डाळीची खरेदी केली नाही. तांदूळ व गहू स्वस्त धान्य दुकानात उत्तम प्रतीचे मिळतात त्यामुळे त्याची खरेदी होते, मात्र डाळीची खरेदी होत नाही. डाळीचा वापर वाढवण्यासाठी स्वस्त धान्य दुकानातून गुणवत्तापूर्ण डाळी उपलब्ध केल्या पाहिजेत. ऑस्ट्रेलिया व कॅनडा या देशांत देशाला लागणाऱ्या गरजेपेक्षा अधिक डाळीचे उत्पादन होते. ती डाळ विकली जावी आणि शेतकऱ्याला चांगले पसे मिळावेत यासाठी त्या देशातील मंडळी जगातील अन्य देशांत जाऊन डाळीच्या वापराचे महत्त्व पटवून देतात, प्रबोधन करतात. आपल्याकडे डाळीच्या उत्पादनात आता वाढ झाली आहे. बाजारपेठेत भाज्यांचे भाव वाढले. कांद्याचे भाव वाढले अशा वेळी स्वस्त मिळणाऱ्या डाळीकडे लोकांचा कल वाढला पाहिजे, मात्र तो वाढत नाही, कारण डाळीचे महत्त्वच लोक विसरत चालले आहेत.
शासनाच्या वतीने डाळीच्या वापराचे महत्त्व सर्व स्तरात पटवून देण्यासाठी विशेष मोहीम आखली तर सुपोषणात वाढ होईल. शेतकऱ्याने उत्पादित केलेल्या मालाचा उठाव होईल व त्यांना दोन पसे अधिक मिळतील यासाठी कृषी, व्यापार, आरोग्य विभागाने एकत्रितपणे विचार करण्याची गरज आहे.
ऋषिकेश मुळे
अवकाळी पावसाचा फटका
पावसाळा संपताच साधारणपणे ऑक्टोबर महिन्यापासून शहरी भागास कृषीमालाचा पुरवठा होतो. त्यामुळे दिवाळीनंतरचा काळ एरवी कृषीमालाच्या स्वस्ताईसाठी ओळखला जातो. यंदा मात्र राज्यातील अवकाळी पावसामुळे हे गणित पूर्णपणे बदलले आहे. हवामानातील बदलांचा परिणाम पावसावर होन ऑक्टोबर महिन्यात अवकाळी पावसाने संपूर्ण महाराष्ट्राला अक्षरश झोडपून काढले. शहरी भागासह राज्यातील ग्रामीण भागालाही पावसाचा तडाखा बसला. याच दरम्यान एकीकडे विधानसभेच्या निवडणुका होऊ न निवडणुकांचे निकाल लागले. विधानसभा निवडणुका होऊ न तीन आठवडे उलटून गेले तरी राज्यात अजून स्थिरस्थावर सरकार स्थापन होऊ शकलेले नाही. सत्तास्थापनेच्या या सर्व गदारोळात दुसरीकडे महागाईचा आलेखही चढतच गेला आणि याच महागाईची झळ सर्वसामान्य नागरिकांच्या रोजच्या आहारालादेखील बसली. अवकाळी पावसामुळे ग्रामीण भागातील शेतात पिकवल्या जाणाऱ्या पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याने राज्यातील विविध कृषी उत्पन्न बाजारपेठांमध्ये भाज्यांची आवक कमी होऊन भाज्यांच्या दरात मोठी दरवाढ झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. वाशी, कल्याण येथील कृषी बाजार समितींसह राज्यातील इतर बाजार समित्यांमध्ये गेल्या दोन आठवडय़ांपासून भाज्यांची आवक ३० ते ४० टक्क्यांनी घटल्याचे वाशी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या भाजी मार्केट विभागाचे सहसचिव आर. के. राठोड यांनी सांगितले. परिणामी आवक कमी झाल्याने याचा थेट परिणाम भाज्यांच्या विक्रीवर होऊन दरवाढ झाल्याचे पाहायला मिळते. सध्या घाऊक बाजारात पाच ते २० रुपयांनी वाढ झाली आहे तर किरकोळ बाजारात १० ते ३० वाढ झाली आहे. मुंबई, ठाणे या भागांमध्ये पुणे आणि नाशिक जिल्ह्य़ांतील ग्रामीण भागांमधून भाज्यांची आवक होत असते. महिनाभरापूर्वी वाशी कृषी उत्पन्न बाजारपेठेत भाज्यांच्या दररोज ७०० गाडय़ा दाखल होत होत्या. मात्र गेल्या दोन आठवडय़ांपासून ४०० ते ५०० गाडय़ा दाखल होत असल्याचे बाजार समितीच्या व्यापाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. तर पुणे तसेच नाशिक जिल्ह्य़ाच्या ग्रामीण भागातून थेट शहरातील किरकोळ बाजारात विक्रीसाठी येणाऱ्या भाज्यांचीही आवक घटली आहे. महिनाभरापूर्वी मुंबई, ठाणे परिसरातील किरकोळ बाजारात दररोज येणाऱ्या या गाडय़ांची संख्या ३० ते ४० इतकी होती. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून यामध्ये घट झाली असून सध्या दररोज केवळ २० ते २५ भाज्यांच्या गाडय़ा दाखल होत असल्याचे किरकोळ भाजी विक्रेते रमेश वर्मा यांनी सांगितले. शेतात पिकवण्यात आलेल्या भाज्या ऐन काढणीच्या वेळेस अधिक पाऊस झाल्यामुळे शेतातच सडून गेल्या. एक एकरापासून ते अगदी चार एकरापर्यंतच्या शेतात लावलेल्या संपूर्ण भाजीपाल्याचे जोरदार वारा, पाऊस तसेच गारांच्या पावसामुळे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे शहरी भागात होणारी भाज्यांची आवक पुरेशा प्रमाणात होऊच शकली नाही. मागणी जास्त असताना पुरवठा कमी झाल्याने सर्वज्ञात समीकरणानुसार भाज्यांच्या दरात घाऊक आणि किरकोळ बाजारात चांगलीच वाढ झाली. सध्या भेंडी, दुधी भोपळा, फरसबी, फ्लॉवर, गाजर, गवार, घेवडा, काकडी, कारले, कोबी, शिमला मिरची, पडवळ, टोमॅटो, तोंडली, वांगी, कढीपत्ता, कांदापात, कोथिंबीर, मेथी, मुळा, पालक, शेपू या भाज्या किरकोळीत पाच ते ३५ रुपयांनी महाग झाल्या आहेत.
कडधान्येही महाग
अवकाळी पावसाचा फटका हा कडधान्य उत्पादनालाही बसल्याचे पाहायला मिळत आहे. कडधान्याच्या दरात १० ते २० रुपयांनी वाढ झाली आहे. चवळी, मूग, मटकी, वाल, हरभरा या कडधान्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. दोन आठवडय़ांपूर्वी किरकोळ बाजारात ६० रुपये किलोने मिळणारी चवळी सध्या ८० रुपये किलोने मिळत आहे. तर ७० रुपये किलोने मिळणारा मूग सध्या ८० रुपये किलोने मिळत आहे. ९० रुपये किलोने मिळणारी मटकी ग्राहकांना ११० रुपयांनी विकत घ्यावी लागत आहे. तर ८० रुपये किलोने मिळणारे वाल १०० रुपये किलोने मिळत आहे. तर हरभऱ्याच्या दरातही वाढ झाली असून ८० रुपये किलोने मिळणारा हरभरा ग्राहकांना १०० रुपये किलोने विकत घ्यावी लागत आहे.
ग्राहकांची लूट
अवकाळी पावसामुळे राज्यातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. परिणामी शेतातून भाजीपाल्याचे कमी उत्पादन निघाल्यामुळे दरात वाढ झाल्याची बतावणी करत किरकोळ बाजारात अवाच्या सव्वा दर आकारून किरकोळ विक्रेते ग्राहकांकडून पैशांची मोठी लूट करत आहेत. शहरातील बडय़ा रहिवासी संकुलांच्या परिसरातील किरकोळ भाजी विक्रेते हे अधिकचे पैसे आकारत असल्याचे उघडकीस आले असून सर्वसामान्य नागरिकांपासून उच्चभ्रू वस्तीत राहणाऱ्या ग्राहकांपर्यंत सर्वाना या अवाच्या
सव्वा दरवाढीमुळे मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
उत्पादन, गरज, निर्यात
कांद्याच्या सर्वात मोठय़ा लासलगाव बाजार समितीने संकलित केलेल्या माहितीनुसार देशात कांदा लागवडीखाली सुमारे ११.८८ लाख हेक्टर इतके क्षेत्र आहे. यातून वार्षिक साधारणपणे दोन कोटी मेट्रिक टन उत्पादन होते. देशाची वार्षिक गरज एक कोटी ३० हजार मेट्रिक टनहून अधिक आहे. वर्षभरात साधारणत: २५ ते ३५ लाख मेट्रिक टन कांदा निर्यात केला जातो. आकडेवारीचा विचार करता देशाची गरज आणि निर्यात करूनही काही कांदा शिल्लक राहतो. महाराष्ट्रात वर्षांला सुमारे १३ लाख मेट्रिक टन कांदा लागतो. देशातील चार महानगरांमध्ये मुंबईत सर्वाधिक (सव्वादोन लाख मेट्रिक टन) कांदा वापर होतो. त्याखालोखाल दिल्ली (एक लाख ९० हजार मेट्रिक टन), कोलकाता (एक लाख ६५ हजार) तर चेन्नईत तुलनेत कमी (एक लाख मेट्रिक टन) कांदा वापर असल्याची आकडेवारी आहे. अवकाळी पावसाने यंदा उत्पादनात लक्षणीय घट होईल. त्यामुळे निर्यातीवरील बंदी लवकर उठण्याची शक्यता नाही.
भाववाढीची झळ किती?
जेवणात चव आणण्यात कांदा महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे दैनंदिन जीवनात त्याला खूप महत्त्व आहे. एका अभ्यासानुसार पाच सदस्यांच्या कुटुंबास साधारणपणे महिन्याकाठी पाच किलो कांदा लागतो. किरकोळ बाजारात प्रति किलोला २५ रुपये भाव असल्यास महिनाभराचा कांद्याचा खर्च १२५ रुपये इतका असतो. कांद्याचे दर ५० रुपयांवर गेल्यास खर्चात दुपटीने वाढ होते. म्हणजे १२५ रुपयांचा वाढीव बोजा पडतो. हाच दर प्रति किलोला ८० रुपयांवर गेल्यावर ग्राहकास महिन्याला ४०० रुपये कांद्यासाठी खर्च करावे लागतात. सध्या कांद्याच्या घाऊक बाजारात प्रतिकिलोचा सरासरी भाव ५२ रुपये आहे. मध्यस्थांच्या साखळीतून किरकोळ बाजारात येईपर्यंत किलोला ८० ते १०० रुपये मोजावे लागतात. सर्वच पातळीवर भाववाढ होत असताना चर्चा केवळ कांद्याची अधिक होते, असे शेतकऱ्यांना वाटते. सरकार केवळ शहरी ग्राहकांचा विचार करते. ज्याला परवडेल तो चढय़ा किमतीत कांदा खरेदी करेल, असा सूर शेतकरीवर्गातून उमटतो. तसे पाहता काही दिवस कांदा खाल्ला नाही तरी फारसे काही बिघडत नाही. जीवनावश्यक यादीत असल्याने त्याच्याकडे पाहण्याचा सामान्यांचा दृष्टिकोनही वेगळा असतो.
लवकर सरकार स्थापन करा
सध्या राज्यात स्थिर सरकार नसून याचा त्रास शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. अवकाळी पावसामुळे शेतात पिकवलेल्या भाज्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे लवकर राज्यात स्थिर सरकार होऊन शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळायला हवी. तसेच विविध उपाययोजना करून इतर राज्यांतून तात्पुरत्या स्वरूपात भाज्यांची आवक करून दर नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. जेणेकरून शेतकऱ्यापासून ते भाजी खरेदी करणाऱ्या सर्वसामान्य ग्राहकापर्यंत प्रत्येकाला दरवाढीचा त्रास सहन करावा लागणार नाही.
– किरण मुळे
भाजीपाला उत्पादक शेतकरी, पुणे जिल्हा
नीरज राऊत
वादळामुळे मासेमारीवर परिणाम
अरबी समुद्रात आलेल्या चक्रीवादळामुळे ऑक्टोबर व नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत मासेमारी बहुतांश काळ बंद राहिली. त्यामुळे साठवणूक केलेल्या माशांची उपलब्धता कमी झाल्याने बाजारातील मासे महाग झाल्याने खवय्यांच्या खिशाला चाट पडल्याचे दिसून
येत आहे.
नवरात्रीनंतर पुन्हा सुरू झालेल्या मासेमारीच्या हंगामादरम्यान पहिल्या फेरीनंतर चक्रीवादळ आल्याने मासेमारी बोटी माघारी बोलावण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर दिवाळीनिमित्त बोटीवरील खलाशी सुट्टीवर गेल्याने मासेमारी बंद राहिली. दिवाळी संपल्यानंतर मासेमारी हंगाम परत सुरू होत असताना पुन्हा वादळी वारा व पावसाचा अंदाज व्यक्त केला गेल्याने मासेमारीवर शासनाने र्निबध आणले होते.
या सर्वाचा परिणाम ऑक्टोबर महिन्यापासून नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत अनेक मच्छीमारांच्या सर्वसाधारणपणे होणाऱ्या चार- पाच फेऱ्यांच्या तुलनेमध्ये जेमतेम एक किंवा दोन फेऱ्या झाल्याने बाजारपेठेमधील माशांच्या उपलब्धतेवर परिणाम झाला. त्यामुळे दिवाळीच्या नंतर सर्व प्रकारच्या माशांच्या दरांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून आले. महा चक्रीवादळ गुजरातकडे सरकण्याऐवजी पुन्हा समुद्रात सरकल्यानंतर ९-१० नोव्हेंबर रोजी मच्छीमार बोटी खोल समुद्रात गेल्या होत्या.
मासेमारी बोटी किनाऱ्यावर परतू लागल्या असल्या तरी चक्रीवादळाचा मासेमारीवर परिणाम झाला असल्याचे दिसून आले आहे. मोठी मागणी असलेल्या पापलेट (सरंगा) या माशाची आवक पावसाळ्यानंतरच्या फेऱ्यांमध्ये कमी प्रमाणात असल्याचे दिसून आले आहे तर कमी किमतीचे काठी व खोत विल या प्रकारचे मासे अधिक प्रमाणात उपलब्ध होत आहेत. चक्रीवादळानंतर माशांचा साठा १०० नॉटिकल मैलांच्या पलीकडच्या भागात अधिक प्रमाणात मिळत असल्याचे मच्छीमारांचे म्हणणे आहे. इतक्या अंतरावर मासेमारी करण्यासाठी दहा- बारा दिवसांचा अवधी लागत असून इंधनाच्या खर्चामध्येही वाढ होत आहे. मात्र कमी अंतरावर होणाऱ्या दैनंदिन मासेमारीत बोंबील, कोलंबी व इतर लहान मासे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होत असल्याचे मच्छीमारांकडून सांगण्यात येत आहे. एकीकडे अवकाळी पावसामुळे शेतीचे व भाजीपाला बागायतीचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले असताना याच काळात मासेमारी हंगाम बंद राहिल्याने माशांच्या दरामध्ये वाढ झाली आहे.