या पाश्र्वभूमीवर जगात सध्या मंदीचे वातावरण आहे. त्याला तेलाच्या घसरत्या किमतीचा संदर्भ आहे; पण या घसरत्या किमतीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला मात्र तिहेरी फायदा होऊ शकतो. अर्थव्यवस्थेतील वित्तीय तुटीचा बोजा कमी होईल. डिझेल-केरोसीनवर सबसिडीपोटी होणारा जवळपास ३०-४० हजार कोटी रुपयांचा बोजा कमी होऊ शकेल. दुसरा महत्त्वाचा फायदा आहे तो म्हणजे चालू खात्यातील तूट कमी होण्याचा. देशाचे वार्षिक आयात बिल हे जवळपास ५०० अब्ज डॉलर इतके आहे. त्यापैकी ३७ टक्के खर्च (१८७ अब्ज डॉलर) हा केवळ तेल आयातीसाठी केला जातो. तेलाच्या किमती अध्र्यावर आल्यामुळे या खर्चात निम्म्याने तरी बचत होऊ शकेल. तिसरा फायदा आहे तो महागाईला आळा बसण्याचा. इंधनाची किंमत हा आपल्याकडे कोणत्याही उत्पादनाच्या किमतीत कळीचा घटक असतो. ऊर्जा, वाहतूक या माध्यमांतून उत्पादनाची किंमत कमी-अधिक होत असते. अर्थात तेलाच्या किमती कमी होत असल्यामुळे वाढत्या महागाईला आळा बसू शकेल. अर्थात हे फायदे होताना कोणतेही साइड इफेक्ट्स होत नाहीत. त्यालाच आपण डिफॅक्टो फिस्कल स्टिम्यूलस असे म्हणतो. घसरत्या तेल दरामुळे आपल्याला पन्नास हजार कोटी रुपयांची लॉटरीच लागली आहे.
तेलाच्या किमती घसरल्यामुळे आपल्याला असा तिहेरी फायदा होत असला तरी नेमक्या या किमती इतक्या झपाटय़ाने ५० टक्क्य़ांपर्यंत का घसरल्या हे जाणून घेणं सयुक्तिक ठरेल, कारण त्यावरच आपल्याला या तिहेरी फायद्याचा लाभ नेमका घेता येऊ येईल.
अमेरिकेतील ‘शेल क्रांती’ हे यामागील सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे. तेलासाठी जे ड्रिलिंग केले जायचे ते सरळ रेषेत होत असे; पण अमेरिकेत संशोधन होऊन ड्रिलिंगची नवी प्रक्रिया विकसित केली. साइडवेज ड्रिलिंग पद्धतीने अमेरिकेत तेलाचे उत्पादन प्रचंड वाढले. परिणामी त्यांची तेल आयातीची भूक कमी झाली. अर्थात हे करताना त्यांना प्रचंड गुंतवणूक करावी लागली आहे; पण तेलाच्या किमती ११०च्या वर गेल्या असताना आयातीत पैसे घालविण्यापेक्षा शेल प्रक्रियेत पैसे गुंतवणे त्यांना परवडणारे होते.
दुसरे कारण आहे ते मंदीचे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालाचा आधार घेता लक्षात येते की, जगात सध्या एकूणच मंदीचे वातावरण सुरू आहे. जपानमध्ये मंदी आहे, युरोपच्या अर्थव्यवस्थेची गती शून्य आहे. ज्या गतीने चीनने यापूर्वी मुसंडी मारली होती त्या तुलनेत त्यांचा वेग मंदावला असल्यामुळे चीनमध्ये मंदीचे सावट आहे. रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला तेलाच्या किमतीचा फटका बसल्यामुळे जीडीपीचा दर थेट शून्याखाली जाऊन उणे पाच टक्क्यांवर पोहोचला आहे. ब्राझीलमध्येदेखील मंदीचे वातावरण आहे. या पाश्र्वभूमीवर अमेरिका आणि भारत या दोन देशांच्या अर्थव्यवस्थेकडे पाहावे लागेल. अमेरिकेचा गेल्या तिमाहीचा जीडीपीचा दर वाढता असून तो गेल्या अकरा वर्षांतील उच्चांक आहे. त्यांच्या औद्योगिक क्षेत्रातदेखील वाढ होत आहे. बेरोजगारी पाच वर्षांपूर्वीपेक्षा निम्म्यावर आली आहे, तर दुसरीकडे भारताचा जीडीपी दरदेखील वाढला आहे. तेलाच्या किमतीतील घट हा यामागचा कळीचा घटक आहे. तेलाच्या मागणी-पुरवठय़ामध्ये दोन-पाच टक्क्यांचा जरी फरक पडला तरी त्याचा परिणाम तेलाच्या किमतीवर होतो. तेलाचे मार्केट हे असे अत्यंत संवेदनशील आहे.
तिसरे कारण या सर्वामागे असणारे जिओ पॉलिटिक्स. युक्रेनच्या प्रश्नावरून अमेरिकेला रशियाला धडा शिकवायचा आहे. रशियाच्या या आगळीकीबद्दल जाणीवपूर्वक तेलाचे उत्पादन वाढवले जात आहे, जेणेकरून रशियाच्या तेलाला दणका बसेल आणि अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होईल. रशियाचा रुबल सत्तर टक्क्यांनी खाली पडणे हे त्याचेच प्रत्यंतर आहे.
तर दुसरीकडे मध्य आशियातील दोन तुल्यबळ तेल उत्पादक देश सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यातील स्पर्धेचा आणखीन एक पदर यामागे आहे. तेलाच्या मागणी-पुरवठय़ाचे गणित डळमळू लागले, की ओपेक (तेल उत्पादक देशांची संघटना) त्यावर लगेच नियंत्रणात्मक उपाय योजते. मात्र ओपेकचा सदस्य असणाऱ्या सौदीने तेलाचे उत्पादन कमी करण्याऐवजी वाढवलेच आहे. त्याचाच फटका इराणला अधिक बसत आहे. तेलाच्या स्पर्धेमुळे सध्या इराणचे नुकसान होत आहे, तर दुसरीकडे तेल आयात करणाऱ्या देशांना त्याचा फायदा होत आहे; पण मध्य आशियातील देशांचे नुकसान होत आहे.
या घटनांमुळे रशिया आणि अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेतदेखील अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. रशियाचा जीडीपी आज उणे पाच टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्यांच्या परकीय कर्जाची एकूण किंमत सुमारे १६० बिलियन डॉलर्स असल्याचे सांगितले जाते. ही कर्जे बुडीत खाती ठरूनयेत हे पाहणे हे यापुढे सर्वात मोठे संकट असेल. रुबलवर झालेल्या परिणामाने ११९८च्या ‘रुबल क्रायसिस’ची पुनरावृत्ती होईल की काय, ही काळजी सध्या लागली आहे, तर दुसरीकडे अमेरिकेत शेल क्रांतीतील गुंतवणूक ही सुमारे २५० ते ३०० बिलियन डॉलर्स असावी असा अंदाज आहे. तेलाच्या किमती कमी होण्यामुळे या गुंतवणुकीला फटका बसू लागला आहे. अमेरिका जरी तेलाचे भरमसाट उत्पादन घेत असली तरी तेलाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ठरतात. त्या किमती अशाच कमी होत राहिल्या, तर शेल क्रांतीतील गुंतवणूक बुडीत खाती ठरणार नाही हे अमेरिकेला पाहणे क्रमप्राप्त ठरेल.
शेअरबाजारात गेल्या आठवडय़ात जी विक्रमी पडझड झाली त्याकडे पाहू या. तेलाच्या किमती अतिशय वेगाने आणि मोठय़ा प्रमाणात कमी झाल्या. त्यामुळे तेल उत्पादकांचा नफा आणि बचतीलादेखील वेगाने फटका बसला. त्यांच्याकडे असणारा अधिकचा पैसा हा आंतरराष्ट्रीय शेअरबाजारात खेळत असतो. त्यावर परिणाम झाला. दिलेल्या कर्जाच्या गुंतवणुकीचा योग्य परतावा होईल की नाही या भीतीने बँकांनीदेखील हात आखडता घेतला. तेलाच्या किमती खूपच खाली आल्याने ही मंदी आली म्हणावे लागेल; पण त्यातून आता बाजार सावरला आहे.
आता या घटनाक्रम आणि आर्थिक परिस्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर आपल्याला देशाकडे पाहावे लागेल. तेलाच्या किमती वर जातील की काय, अशी एक शक्यता वर्तवली जात आहे. असे असेल तर ही जी संधी आपल्याला मिळाली आहे त्यात आपण काय करायला हवे हे अग्रक्रमाने पाहावे लागेल. ही संधी साधारण एक वर्षभराची असणार आहे.
स्वस्त तेलाचा फायदा आपल्याला होणार आहे. सरकारने र्निगुतवणूक, स्पेक्ट्रम लिलाव यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या योजना आखल्या आहेत, तर दुसरीकडे धोरणात्मक आव्हान आहे ते दर महिन्याला दहा लाख नोकऱ्या निर्माण करण्याचे. या नोकऱ्या सरकारी अथवा मोठय़ा खासगी उद्योगांतून होणार नाहीत, तर त्यासाठी लघु आणि मध्यम उद्योगांना चालना द्यावी लागेल; पण देशात उद्योग स्थापणे आणि उत्पादन सुरू करणे यासाठी ज्या पूरक वातावरणाची गरज (इझ ऑफ डुइंग बिझनेस) असते त्यामध्ये जगातील १८९ देशांमध्ये आपला क्रमांक १४२ लागतो. लायसन्स राज जाऊन आपल्याकडे इन्स्पेक्टर राज आले आहे. वीज, पाणी, वाहतुकीसारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधांचीदेखील आपल्याकडे वानवा आहे, तर पंतप्रधानांना आपले रँकिंग पहिल्या पन्नासमध्ये हवे आहे.
अर्थात तेलाच्या किमती कमी होण्यामागे जे तिहेरी फायदे आपल्याला होणार आहेत, त्यामुळे व्याजदर कमी होण्याची शक्यता आहे. त्याचा फायदा गृहनिर्माण क्षेत्राला आणि ग्राहकोपयोगी क्षेत्राला होऊ शकेल. आपले चलन स्थिरावू शकेल. नव्या सरकारने जुलै २०१४मध्ये सादर केलेला अर्थसंकल्प हा पूर्ण वर्षांचा नव्हता. तर या वर्षी सादर होणारा अर्थसंकल्प हा खऱ्या अर्थाने मोदी सरकारचा पहिलाच अर्थसंकल्प असेल. त्यातून पुढील तीन-चार वर्षांची दिशा निश्चित होईल.
मंदीची पाश्र्वभूमी जागतिक आहे; पण भारताची स्थानिक बाजारपेठ मोठी आहे. त्याचा फायदा घ्यावा लागेल. मंदीच्या पाश्र्वभूमीवर कदाचित निर्यातीला फटका बसेल; पण आपली निर्यात मुळातच कमी आहे. पंतप्रधानांचा भर ‘मेक इन इंडिया’वर आहे. त्या दृष्टीने विचार केला असता सध्या चीनमध्ये कामगारांची कमतरता भासत आहे, त्यांचे वेतन वाढते आहे. कमीत कमी कामगार खर्चात उत्पादन ही गेली २५ वर्षे चीनच्या उत्पादनांची खासियत होती त्याला धक्का लागत आहे. कापड उद्योग चीनमधून बाहेर पडून व्हिएतनाम, कंबोडियाकडे जात आहे. तो आपल्याकडे आणण्याची संधी आहे; पण इझ ऑफ डुइंग बिझनेसचे रँकिंग हा मोठा अडथळा आहे. गेल्या काही वर्षांत उत्पादनाच्या क्षेत्रात आपल्याकडे शून्य वाढ झाली आहे, त्यात चेतना आणायची असेल, तर सरकारला पुढाकार घेऊन धोरणात्मक बदल करावे लागतील. लघू आणि मध्यम उद्योगांचा उत्पादन आणि निर्यातीतला वाटा पन्नास टक्के आहे; पण त्या प्रमाणात बँकांकडून त्यांना पतपुरवठा होत नाही. आपल्या स्थानिक बाजारपेठेचा फायदा घ्यायचा असेल तर मेक इंडिया कॉम्पिटिटिव्ह असे सूत्र अंगिकारावे लागेल.
अजित रानडे
(शब्दांकन : सुहास जोशी)