राजकारणात जरब, प्रशासनावर पकड, भ्रष्टाचारावर लगाम.. या एरवी कौतुकाच्या गोष्टी. पण जरब म्हणजेच राजकारण, पकड म्हणजेच प्रशासन.. असं झालं तर कौतुकावर परिणाम होतो. एकसाची, एकसारखंच, तेच ते कौतुक; तेही तोंडदेखलं. खासगीत कुजबूज. किंवा मग शांतताच. ही शांतता प्रसन्न नाही. ती भीतीच्या पोटी जन्मलेली आणि म्हणूनच अशांत आहे. येत्या स्वातंत्र्यदिन सोहोळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर दिल्लीतलं वातावरण हे असं आहे..
तीन वर्षांपूर्वीच्या १५ ऑगस्टला लाल किल्ला जास्तच लालेलाल होता. लाल रंगाचा बांधणीचा जरीपटका बांधलेल्या नव्याकोऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाहून देशातलं राजकीय वातावरण चांगलंच मोहरलेलं होतं. नवी पहाट नवीन आशा घेऊन येत असते. त्याआधीच्या मे महिन्यात ही नवी पहाट देशानं अनुभवली. त्यावेळच्या निवडणुकांत तोपर्यंत व्यवस्थेबाहेर असलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी असं काही राजकीय कौशल्य दाखवलं, की देश हुरळून गेला. हे असे परिघाबाहेरचे एकदम केंद्रस्थानी आले की असं होतंच. नवीन केंदं्र तयार होतात. राजकारणाचा म्हणून एक गुरुत्वमध्य असतो. सत्तेची म्हणून एक पर्यावरण व्यवस्था असते. काँग्रेसच्या प्रदीर्घ राजवटीमुळे हा गुरुत्वमध्य चांगलाच स्थिरावलेला होता. आणि त्या पर्यावरणालाही सगळेच सरावलेले होते.
मोदींच्या उदयानं हे सगळंच बदललं. गुरुत्वमध्य सरकला. पर्यावरणही बदललं. हे असं अपेक्षित होतंच. तसं झालं. पण आता तीन वर्षांनंतर काय परिस्थिती आहे? मोदी सरकारचा म्हणून एक केंद्रबिंदू तयार झालाय का? या सरकारचं पर्यावरण कसं आहे? असे काही प्रश्न घेऊन दिल्लीत गेल्या आठवडय़ात फेरफटका मारला. काही महत्त्वाचे मंत्री, ज्येष्ठ अधिकारी, काही खासदार आदींकडनं या प्रश्नांची उत्तरं शोधायचा प्रयत्न केला. त्यातली ही निरीक्षणं..
एका मंत्र्याशी कार्यालयात गप्पा झाल्या. आसपास अधिकारीवर्ग, येणारे-जाणारे कार्यकर्ते असं एकंदर वातावरण. निघालो तर तो मंत्री बाहेपर्यंत सोडायला आला. त्याचा दोस्ताना तसा जुना. पण तरी मंत्री म्हणून त्याचं इतकं औपचारिक होणं तसं खटकलंच. तिथून दुसऱ्या एका मंत्र्याच्या कार्यालयात भेट. तिथेही तोच अनुभव. तोही बाहेपर्यंत सोडायला आला.
नंतर एका अधिकाऱ्याला हे बोलून दाखवलं तर तो हसला. म्हणाला, ‘‘हे हल्ली नवीनच सुरू झालंय.’’
‘‘असं का?’’ या प्रश्नावर त्याचं उत्तर होतं, ‘‘तीच दोन-पाच मिनिटं काय ती असतात मंत्र्यांना तुमच्यासारख्यांशी मोकळेपणानं बोलायला. आता कार्यालयात ‘ऑफ द रेकॉर्ड’ वगैरे बोलायचे दिवस गेले.’’
म्हणजे कार्यालयात सगळं कसं उत्तम चाललंय. स्वच्छ भारत अभियानामुळे देशातली घाण दूर व्हायला लागलीये. भ्रष्टाचार समूळ नष्ट झालाय. त्यामुळे उद्योगांत चैतन्य निर्माण झालंय. भ्रष्टाचार नाही म्हणून सामान्य नागरिकांत उत्साह संचारलाय.. वगैरे वगैरे.
दिल्लीतला एक पत्रकार मित्र त्याचा अनुभव सांगताना म्हणाला, ‘‘सगळ्यांच्या कार्यालयात हे असंच ऐकू येतं. सगळेच्या सगळे एका तालासुरात बोलतायत हल्ली. कार्यालयात हे इतकं तरी बोलतात. मोबाइल वगैरेवर तर काही बोलतच नाहीत. जेवढय़ास तेवढं.’’
‘‘मग भ्रष्टाचाराचं काय?’’ या प्रश्नावर एकानं केलेलं विवेचन फारच बोलकं होतं. तो म्हणाला, ‘‘काँग्रेसच्या आणि आताच्या राजवटीत मोठा फरक आहे. तो म्हणजे- काँग्रेसच्या काळात वैयक्तिक भ्रष्टाचार प्रचंड फोफावला होता. त्यामुळे त्या काळात काँग्रेसचे नेते चांगलेच गब्बर झाले, पण पक्ष कंगाल झाला. आता बरोबर उलटं आहे. नेते कंगाल होण्याच्या मार्गावर आहेत आणि पक्ष मात्र खोऱ्यानं कमावतोय.’’
हे निरीक्षण शंभर टक्के खरं मानता येईल. सत्ताधारी पक्षाचा जो कोणी खासदार भेटतो तो हेच बोलून दाखवतो. ज्या पक्षाची सत्ता आहे त्या पक्षाच्या खासदारांना हलाखीचं जिणं जगावं लागतं असं कधी घडलं नव्हतं. एका खासदारानं म्हणे पक्षश्रेष्ठींसमोर ही बाब मांडली. ‘‘आम्हाला काही अधिकारच नाहीत..’’ वगैरे असं तो म्हणाला. त्यावर त्या पक्षनेत्यानं या खासदाराला सुनावलं, ‘‘तुम्हाला अधिकार वगैरे हवेतच कशाला? तुम्ही निवडून आला आहात ते मोदींच्या नावावर आणि मोदींमुळे.’’
हे ऐकून हा खासदार सर्दच झाला. संसदेतली ही त्याची तिसरी खेप. आतापर्यंत हे असं कोणी त्याला म्हणालं नव्हतं. पुढचं राजकारण आता कसं काय करायचं, हा त्याचा प्रश्न आहे. याचा अर्थ भ्रष्टाचार मिटला आहे असा मुळीच नाही. तर तो करण्याच्या अधिकारांचं केंद्रीकरण झालंय, ही अनेकांची समस्या आहे. यात खासदार आणि मंत्रीही आले.
सामान्य नागरिकांच्या डोळ्यांना काँग्रेस, भाजप वगैरे असे पक्षीय कप्पे दिसत असतात. वरिष्ठ नेत्यांच्या पातळीवर काही प्रमाणात ते असतातही. पण खाली खासदार वगैरे मंडळी एकमेकांशी मोकळेढाकळेपणानं बोलत असतात. दिल्लीत शरद पवार यांच्यासारख्यांच्या निवासस्थानी तर राष्ट्रवादीपेक्षा भाजप, सेनेच्याच खासदारांची जास्त वर्दळ असते. सत्ता गेल्यामुळे विदग्ध झालेले काँग्रेसजन हे सत्ता असूनही हिरमुसलेल्या भाजप खासदारांना टिपं गाळायला आपले खांदे आनंदानं पुरवताना दिसतात. एका अशा मुरलेल्या काँग्रेस नेत्यानं भाजपची स्वपक्षाशी तुलना केली.
‘‘आम्ही जेव्हा सत्तेवर होतो तेव्हा माय-लेक पक्ष आणि सरकार चालवायचे. त्या दोघांतच काय ते मोठे निर्णय व्हायचे. भाजपच्या काळातही दोघांतच हे असे निर्णय होतात. फक्त ते दोघे माय-लेक नाहीत, इतकाच काय तो फरक. बाकी सगळं तेच आणि तसंच..’’ हे त्याचं म्हणणं. हे त्यानं भाजप नेत्यासमोर बोलून दाखवलं आणि त्या भाजप नेत्यानंही टाळी देत ते स्वीकारलं.
राजकारणापलीकडच्या गप्पांत महत्त्वाचा विषय अर्थातच आर्थिक! त्यातही निश्चलनीकरणाचा विषय निघाला की भाजप नेत्यांची अवस्था शब्दश: ‘सहन होत नाही आणि सांगताही येत नाही’ अशीच होते. ‘‘या निर्णयामुळे नक्की काय झालं?,’ या प्रश्नावर यातल्या सगळ्यांचं उत्तर एकच होतं.. ‘‘त्यांना विचारा.’’ त्यांना म्हणजे अर्थातच पंतप्रधानांना! ठार कडवे भक्त सोडले तर एव्हाना अन्यांचाही या निश्चलनीकरणाच्या उदात्त हेतूंबाबतचा गैरसमज दूर झाला असेल. जे कोणी उरलेले या निर्णयाच्या समर्थनार्थ प्रतिवाद करू इच्छितात, त्यांची वाचा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अतिसंथगती नोटामोजणीने बंद होऊन जाते. आता आठ महिने झाले. इतक्या प्रचंड देशाची तितकीच प्रचंड मध्यवर्ती बँक निश्चलनीकरणात रद्द झालेल्या नोटा मोजू शकत नाही आणि एरवी कार्यक्षमतेच्या वल्गना करणारे सरकार याबद्दल या बँकेला खडसावू शकत नाही, यातच सगळं काय ते आलं. गंमत म्हणजे अधिकाऱ्यांचा एक वर्ग म्हणतो, ‘‘नोटा मोजून होत नाहीयेत तेच बरंय. त्या मोजून झाल्या तर रद्द केलेल्यापेक्षा परत आलेल्या नोटा जास्त आहेत, हे उगा डोळ्यासमोर यायचं.’’
हे असं झालं असेल तर त्याचा एक आणि एकमेव अर्थ निघतो, तो म्हणजे- निश्चलनीकरणाच्या काळात पैसा मोठय़ा प्रमाणावर काळ्याचा पांढरा झाला. काळ्या पैशाचा साठा करणाऱ्यांनी ही संधी साधली आणि आपलं हे बेहिशेबी धन सरकारदरबारी जमा करून राजरोसपणे पांढरं करून घेतलं. या शक्यतेवर बोलण्यापेक्षा न बोलणंच अधिकारीवर्ग पसंत करतो.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा- रोजगारनिर्मितीचा. मोदी सत्तेवर आल्यानं विकासाचं गुजरात प्रारूप देशभर राबवलं जाईल आणि प्रचंड प्रमाणावर रोजगार आणि संपत्तीनिर्मिती होईल असं एक स्वप्न मतदारांना दाखवलं गेलं होतं. आता तीन वर्षांनंतर दिसतंय ते इतकंच, की नवीन रोजगारनिर्मिती सोडाच; होती तीदेखील उलट कमी होऊ लागली आहे. उदाहरणार्थ- माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र. पंतप्रधान देशातील तरुणांचा अभिमानाने उल्लेख करतात. ते ठीकच. पण या तरुणांच्या हाताला काम मिळायचं असेल तर पुढील काही वर्षे तरी देशात दर महिन्याला किमान दहा लाख इतके रोजगार तयार व्हायला हवेत. परंतु वास्तव हे आहे की, त्याच्या दहा टक्के इतकादेखील आपला नवीन रोजगारनिर्मितीचा वेग नाही. शिवाय या काळात औपचारिक क्षेत्रातल्या अतिरिक्त कामगारांची संख्या तब्बल पाच कोटींवर गेली आहे, हेदेखील लक्षात घ्यायला हवं. म्हणजे नवीन रोजगारनिर्मिती अधिक हे पाच कोटी- इतक्या नोकऱ्या तयार व्हायला हव्यात.
त्या तशा उपलब्ध होणं हे दुरापास्त आहे, असा निष्कर्ष उपलब्ध आकडेवारी दर्शवते. तसं न होण्यामागचं दुसरं कारण म्हणजे सुस्तावलेली अर्थव्यवस्था. निश्चलनीकरणाच्या परिणामामुळे यंदाच्या जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत देशाचा सकल मूल्यवर्धनाचा वेग ५.६ टक्के इतका अत्यल्प होता. या काळात कारखानदारीची- मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर- वाढही ५.३ टक्के इतकीच झाली. गेल्या वर्षी हे दोन्ही दर अनुक्रमे ८.७ टक्के आणि १२.७ टक्के इतके होते, याचा मुद्दाम उल्लेख करायला हवा. त्यानंतर आला- वस्तू आणि सेवा कर. पुढील तिमाहीत त्याचे दुष्परिणाम दिसतील. अशावेळी त्यातल्या त्यात दिलाशाची बाब म्हणजे देशाच्या बऱ्याच भागात चांगला झालेला पाऊस! त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला काहीशी उभारी मिळेल. परिणामी २०१७-१८ हे आर्थिक वर्ष २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांपेक्षा बरं असेल. गतवर्षी अर्थविकास ७.१ टक्क्यांनी झाला. या वर्षी तो काही अंशाने तरी अधिक असेल. पुढचं वर्ष २०१८-१९ हे. उरलेल्या काळात काही नवीन चमत्कृतीपूर्ण निर्णय घेतले गेले नाहीत तर या काळात अर्थविकास ७.५ टक्क्यांच्या आसपास जाईल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. चमत्कृतीपूर्ण म्हणजे निश्चलनीकरणासारखे. त्यात शक्यता आहे ती आर्थिक वर्ष बदललं जाण्याची! सध्या आपलं आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च या १२ महिन्यांचं असतं. मोदी यांची इच्छा आहे- ते जानेवारी ते डिसेंबर असं करण्याची. तसं झालं तर यंदाचा अर्थसंकल्प नोव्हेंबर महिन्यातच मांडला जाईल. आणि पुढच्या वर्षांचा एकदम २०१८ सालच्या नोव्हेंबरात. म्हणजे गेल्या अर्थवर्षांतल्या उद्योगांचा काही हिशेबच सरकारला द्यावा लागणार नाही, असा यामागचा विचार. तसं काही झालं तर अर्थव्यवस्थेला पुन्हा एक धक्का गोड मानून घ्यावा लागेल. तेव्हा हे सगळं झाल्यानंतर पाच वर्षांनी मोदी सरकारच्या काळातली अर्थविकासाची सरासरी गती मोजली तर ती जेमतेम ७ टक्के इतकीच भरेल.
इथं आवर्जून लक्षात घ्यायची बाब म्हणजे अत्यंत वादग्रस्त, भ्रष्ट, अकार्यक्षम इत्यादी इत्यादी अशा मनमोहन सिंग सरकारच्या २००९ ते २०१४ या पाच वर्षांच्या कार्यकाळातला अर्थविकासाचा वाढीचा वेग ७.२ टक्के इतका होता!
याचाच अर्थ इतका गाजावाजा करणाऱ्या या सरकारची आर्थिक धावही मनमोहन सिंग यांच्या गतीनेच नोंदवली जाणार. मग नक्की बदल झाला तो काय?
भाजपचे अनेक नेते या वास्तवाच्या अंदाजानं अस्वस्थ आहेत. गोवंशहत्या बंदी आदींसारखे बाष्कळ आणि बेजबाबदार उद्योग हे काही अभिमानाने मिरवावेत असे नाही. पण तरीही ते होतात आणि होतील, याचाही अंदाज भाजप नेत्यांना आहे. कारण आमच्या जमेच्या बाजूला दुसरं काही मिरवण्यासारखं जमा झालं नाही तर आम्हाला आधार शेवटी गाईचाच आहे, असं एका नेत्यानं बोलून दाखवलं. हे सर्व ऐकल्यावर एका नेत्याला विचारलं.. ‘‘तुमच्या पक्षात मग कोणी बोलत नाही का? की काँग्रेस श्रेष्ठींसमोर कसे सगळे गप्प असायचे तसेच तुम्हीही मिठाची गुळणी धरून बसता?’’ त्यावर एक उत्तर भारतीय नेता आपल्या अस्खलित शैलीत म्हणाला, ‘‘देखिये- बुजुर्ग कहते है की साप के सामने और गधे के पिछे कभी खडा नहीं रहेना. न जाने कब क्या होगा.’’
त्याला विचारलं.. ‘म्हणजे?’’
त्याचं उत्तर.. ‘‘साहब, मतलब मत पुछिये. जो समजना है वो समझिये.’’
आता काय बोलणार यावर?
स्वातंत्र्यदिनाच्या सोहळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर दिल्लीतलं वातावरण हे असं आहे. अनेकांकडे बोलण्यासारखं तर आहे; पण कोणी काहीही बोलायच्या मन:स्थितीत नाही. उगा फट म्हणता ब्रह्महत्या व्हायची ही भीती. अगदीच खात्री असल्याखेरीज माणसं तोंडच उघडायला तयार नाहीत. ही शांतता प्रसन्न नाही. ती भीतीच्या पोटी जन्मलेली आणि म्हणून अशांत आहे. प्रेमादरातनं तयार झालेल्या शांततेत एक स्थैर्य असतं. तसं या शांततेत नाही. पण आदर आणि भीती यातला फरकच कळेनासा झाल्यावर दुसरं काही होण्याची शक्यताही नाही तशी. त्यामुळे ही शांतता अनुभवली की ‘शोले’ चित्रपटातला ए. के. हंगल यांच्या तोंडचा तो प्रश्न आठवतो..
‘‘इतना सन्नाटा क्यूं है भाई?’’
त्या चित्रपटातल्याप्रमाणे या प्रश्नानंतर जनमताच्या घोडय़ावर लोकशाहीचं अचेतन कलेवर येताना दिसणार नाही, ही आशा बाळगण्याखेरीज दुसरं काय करू शकतो आपण?
जगातल्या सगळ्यात मोठय़ा म्हणवल्या जाणाऱ्या लोकशाही देशाच्या स्वातंत्र्यदिनाचा हा सवाल आहे.
पाच वर्षांनी मोदी सरकारच्या काळातली अर्थविकासाची सरासरी गती मोजली तर ती जेमतेम ७ टक्के इतकीच भरेल. इथं आवर्जून लक्षात घ्यायची बाब म्हणजे अत्यंत वादग्रस्त, भ्रष्ट, अकार्यक्षम इत्यादी इत्यादी अशा मनमोहन सिंग सरकारच्या २००९ ते २०१४ या पाच वर्षांच्या कार्यकाळातला अर्थविकासाचा वाढीचा वेग ७.२ टक्के इतका होता! याचाच अर्थ इतका गाजावाजा करणाऱ्या या सरकारची आर्थिक धावही मनमोहन सिंग यांच्या गतीनेच नोंदवली जाणार. मग नक्की बदल झाला तो काय?
गिरीश कुबेर girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber