मुंबईः अणुऊर्जेपासून वीज निर्मिती उपक्रमामध्ये सहभागी होणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरत असून स्वच्छ ऊर्जेत राज्याला अग्रणी बनविणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी (महाजनको) आणि भारतीय अणुऊर्जा महामंडळ लि. (एनपीसीआयएल) यांच्यात अणुऊर्जेपासून वीज निर्मिती करण्याबाबतचा सामंजस्य करार झाला. त्यावेळी बोलताना फडणीस यांनी, स्वच्छ आणि शाश्वत ऊर्जेच्या दिशेने महाराष्ट्राने उचललेले हे महत्त्वपूर्ण पाऊल असून अणुऊर्जेचा वापर ऊर्जा निर्मितीसाठी करताना या क्षेत्रात राज्यांचा सहभाग घेण्यासाठी केंद्र सरकार पावले टाकत आहे. अणुऊर्जेपासून वीज निर्मिती उपक्रमामध्ये सहभागी होणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले ही अभिमानाची बाब असल्याचे सांगितले.
ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, एनपीसीआयएलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक बी. सी. पाठक, मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, महाजनकोचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी आदी उपस्थित होते.
देश जलद गतीने विकसित होत आहे आणि विकासाचा मुख्य आधार म्हणजे स्वच्छ व विश्वासार्ह ऊर्जा आहे. ऊर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ ऊर्जा-सक्षम राष्ट्र धोरण जाहीर करीत अणुऊर्जातून वीज निर्मितीसाठी राज्यांचा सहभाग वाढविण्यावर भर दिला आहे. आतापर्यंत अणुऊर्जा क्षेत्र हे केंद्र सरकारचे कार्यक्षेत्र होते. परंतु महाजनको प्रथमच एनपीसीआयएलसोबत या उपक्रमात सहभागी होत आहे. हा सामंजस्य करार अत्यंत योग्य वेळी झाला आहे. डेटा सेंटरचे सर्वात महत्त्वाचे इंधन म्हणजे स्वच्छ ऊर्जा असून त्यासाठी हा करार अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र ही देशाची ‘डेटा सेंटर कॅपिटल’ बनत आहे. जवळपास ५० ते ६० टक्के डेटा सेंटर क्षमता महाराष्ट्रात असून ती सातत्याने वाढत आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
२०४७ पर्यंत स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीचा आराखडा
सध्याच्या वीज निर्मिती तंत्रज्ञाना मध्ये पारंपारिक जीवाश्म इंधन आणि नैसर्गिक स्रोतांसह पर्यावरणीय परिणाम करणारे घटक आहेत. जीवाश्म इंधन (कोळसा, तेल आणि नैसर्गिक वायू) हे जागतिक विजेचे प्रमुख स्रोत राहिले आहेत, परंतु त्यांच्या वापरामुळे हवा आणि जल प्रदूषण, वातावरणातील परिणाम, संसाधनांचा ऱ्हास व कचरा विल्हेवाट यातील धोके गंभीर होत आहेत. त्यामुळे वीज निर्मिती तंत्रज्ञान मध्ये अणुऊर्जेसह सौर आणि पवन यांसारख्या अक्षय स्रोतांचे वर्चस्व वाढत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने अक्षय ऊर्जा तंत्रज्ञानाची जलद वाढ, ऊर्जा साठवणुकीचे एकत्रीकरण आणि विकेंद्रित निर्मिती आणि स्मार्ट ग्रिड तंत्रज्ञानाचा विस्तार यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
देशात सध्या ८हजार८८० मेगावॅट स्थापित क्षमतेसह सात ठिकाणी २५ अणुभट्ट्या चालविल्या जात आहेत. ८ अणुभट्ट्यांची कामे सुरु आहेत. तर सात हजार मेगावॅट वीज निर्मितीसाठी आणखी दहा अतिरिक्त अणुभट्ट्या उभारण्याचे नियोजन सुरु आहे. यासाठी केंद्र सरकारने लघु मॉड्यूलर अणुभट्टी (एसएमआर) विकासासाठी २० हजार कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन दिला आहे.