डाव्होस येथे जागतिक आर्थिक परिषदेतून परतल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विमानतळावर माध्यमांशी संवाद साधला. डाव्होस येथे गेल्या दोन दिवसांत विविध उद्योगांशी १ लाख ३७ हजार कोटीं गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या दौऱ्याबाबात मी आनंदी आणि समाधानी आहे. प्रथमच डाव्होस इथे महाराष्ट्राचे इतक्या मोठ्या संख्येने करार झाल्यामुळे देशी आणि विदेशी गुंतवणूकदारांचा राज्यावर विश्वास असल्याचे दिसते असे सांगून या गुंतवणूकदारांचे प्रकल्प लवकरात लवकर सुरु होतील असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच हे सामंजस्य करार फक्त कागदावरच राहणार नसून ते प्रत्यक्षात उतरतील, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.
डाव्होसमध्ये मोदींचे आकर्षण
डाव्होसमध्ये विविध देशांचे प्रतिनिधी आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची डाव्होसच्या परिषदेवर छाप पाहायला मिळाली. डाव्होसमध्ये मोदींचे आकर्षण असल्याचे आम्हाला दिसले. महाराष्ट्र हे प्रो इंडस्ट्रियल स्टेट असल्याचे आम्ही सर्वांसमोर मांडले. जे उद्योग महाराष्ट्रात येतील, त्यांना रेड कार्पेट अंथरु तसेच कर सवलत आणि विशेष पॅकेज देऊ, अशी घोषणा आम्ही डाव्होसमध्ये केली, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. हे सरकार उद्योजकांना चालना देणारे आहे. उद्योगांसाठी आम्ही सिंगल विंडो सुरु केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हे वाचा >> “खान, शेख नाव नसल्यामुळं आमच्या नवनीत अक्काचं भगव्या कपड्यातील ते गाणं..”, सुषमा अंधारेंची खोचक टीका
एक लाखाहून अधिक रोजगार निर्माण होतील
सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करुन ते अमलात आणण्यासाठी आम्ही पूर्ण प्रयत्न करणार आहोत. हे करार फक्त स्वाक्षरी पुरते झालेले नाहीत. या करारांमुळे महाराष्ट्रात एक लाखापेक्षा जास्त प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार मिळतील. मी जरी महाराष्ट्रात परतोल असलो तरी उद्योग मंत्री उदय सामंत आणि महाराष्ट्राची आपली टीम डाव्होसमध्ये आहे. पुढील दोन दिवसांत आणखी एमओयू होतील, असा विश्वासही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.
उद्योग वाढीला चालना देण्यासाठी नवीन धोरण
राज्य शासनामार्फत जनतेच्या हिताच्या निर्णयासोबतच उद्योग वाढीला चालना मिळावी यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी उद्योजकांसाठी नवीन धोरण ठरविण्यात आले आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. नविन धोरणामध्ये एक खिडकी योजना, भांडवली अनुदान, जीएसटी कर अनुदान त्याच बरोबर नविन तंत्रज्ञान आणि मोठ्या उद्योगांना विशेष पॅकेज देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिली.
हे ही वाचा >> ‘दुसऱ्यांची घरं फोडणं ही भाजपाची परंपरा’, सत्यजित तांबेंच्या प्रकरणावरुन नाना पटोलेंची जळजळीत प्रतिक्रिया
सामंजस्य करारांची एकत्रित माहिती
- पुणे – रुखी फूड्स – ग्रीन फिल्ड अन्न प्रक्रिया प्रकल्प – 250 कोटी गुंतवणूक
- पुणे – निप्रो कार्पोरेशन (जपान) – ग्लास ट्युबिंग प्रकल्प – 1,650 कोटी गुंतवणूक – (2000 रोजगार)
- पुणे-पिंपरी – एलाईट प्लास्ट अँटो सिस्टीम्स (पोर्तुगाल) – प्लास्टिक ऑटोमोटिव्ह प्रकल्प – 400 कोटी गुंतवणूक – (2000 रोजगार)
- मुंबई – इंड्स कॅपिटल पार्टनर्स – आरोग्य, तंत्रज्ञान, संरक्षण सेवा – 16000 कोटी गुंतवणूक
- औरंगाबाद – ग्रीनको – नवीनीकरण ऊर्जा (रिन्युएबल एनर्जी) प्रकल्प – 12,000 कोटी गुंतवणूक – (6,300 रोजगार)
- चंद्रपूर- भद्रावती – न्यू एरा क्लीनटेक सोल्युशन (अमेरिका) – कोल गॅसिफिकेशन प्रकल्प – 20,000 कोटी गुंतवणूक – (15,000 रोजगार)
- चंद्रपूर -मूल – राजुरी स्टील अँड अलाईज (इस्राईल) – स्टील प्रकल्प – 600 कोटी गुंतवणूक – (1000 रोजगार निर्मिती)
- गडचिरोली – चार्मिशी – वरद फेरो अलाईज – स्टील प्रकल्प – 1,520 कोटी गुंतवणूक – (2000 रोजगार निर्मिती)
- महाराष्ट्र – गोगोरो इंजिनीअरिंग & बडवे इंजिनीअरिंग – ऑटो प्रकल्प – 20,000 कोटी गुंतवणूक – (30,000 रोजगार)
- महाराष्ट्र – बर्कशायर-हाथवे – नागरी पायाभूत सुविधा – 16,000 कोटी गुंतवणूक
- महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाईल, 10,000 कोटी गुंतवणूक – (3000 रोजगार)
- लक्झम्बर्ग इन्व्हेस्टमेंट कंपनी – 12000 कोटी गुंतवणूक – (1,200 रोजगार)
- हंस इन्फ्रोसोल्युशन प्रा. लि. वूडवीन -4000 कोटी गुंतवणूक – (800 रोजगार)
- नवी मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर येथे – जपानच्या निप्पॉन टेलेग्राफ एंड टेलिफोन – डेटा सेंटर्स- 20,414 कोटी गुंतवणूक – (1525 रोजगार )