साकीनाका बलात्कार प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महिला सुरक्षा आणि कायदा व सुव्यवस्था याविषयी चर्चा करण्यासाठी दोन दिवसांचं विशेष अधिवेशन बोलवण्यात यावं, असे निर्देश देणारं पत्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलं होतं. त्यावर आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उत्तर दिलं असून राज्यपाल आणि सत्ताधारी यांच्यात 'लेटरवॉर' रंगताना पाहायला मिळत आहे. "देशभरातील महिला अत्याचारांना तोंड फोडण्यासाठी संसदेचे चार दिवसांचे विशेष सत्र बोलवावे, अशी मागणी मा. राज्यपाल महोदयांनी पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहांकडे करावी", असं या पत्रात मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. तसेच, राज्यपालांनी भाजपाच्या सुरात सूर मिसळून अशी मागणी करणं हे लोकशाहीला मारक असल्याचं देखील मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केलं आहे. "साकीनाक्यातील घटनेने मा. राज्यपाल म्हणून आपण महिलांवरील अत्याचारांबाबत चिंता व्यक्त केली. हीच चिंता आम्हालाही आहेच. हा विषय साकीनाक्यापुरता मर्यादित नसून राष्ट्रव्यापी आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशातील पीडित महिला आपल्याकडे मोठ्या आशेने पाहत आहेत. म्हणून राष्ट्रातील महिला अत्याचारांना तोंड फोडण्यासाठी संसदेचे चार दिवसांचे विशेष सत्र बोलवावे, अशी मागणी मा. राज्यपाल महोदयांनी पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहांकडे करावी. त्याच सत्रात साकीनाका घटनेवरही चर्चा करता येईल", अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रामध्ये दिला आहे. “महिला सुरक्षेप्रश्नी दोन दिवसांचं अधिवेशन घ्या”, राज्यपालांचे मुख्यमंत्र्यांना निर्देश! "कायदा-सुव्यवस्था सरकारची जबाबदारी" आपल्या पत्रामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी कायदा-सुव्यवस्था राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचं सांगितलं आहे. "मी आपल्या भावना समजू शकतो. आपण आज महाराष्ट्र राज्याच्या घटनात्मक प्रमुख पदावर आहात. आपला पिंड राजकीय कार्यकर्त्याचा आहे. कायदा सुव्यवस्था, महिलांचे हक्क, रक्षण ही जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचीच असते. या संसदीय प्रथा-परंपरांच्याच जाहीर चौकटीतून आपणही गेलेले आहात. त्यामुळे आम्हाला आपल्या अनुभवांचा नेहमीच फायदा झाला आहे", असं मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केलं आहे. "आपली सूचना नवा वाद निर्माण करू शकते" दरम्यान, साकीनाका बलात्कार प्रकरणी तात्काळ कारवाई करण्यात आल्याचं सांगत अधिवेशनाची सूचना वाद निर्माण करू शकते, असं मुख्यमंत्री पत्रात म्हणाले आहेत. "सरकार सरकारचे काम करीत आहे. त्यामुळे आता विधिमंडळाचे खास अधिवेशन बोलावून चर्चा घडविण्याची आपली सूचना नवा वाद निर्माण करू शकते, सरकारविरोधी लोकांची विशेष अधिवेशनाची मागणी सुरू असताना मा. राज्यपाल महोदयांनी त्याच सुरांत सूर मिसळून तीच मागणी करणे हे संसदीय लोकशाही पद्धतीस मारक आहे", अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी पत्रातून अप्रत्यक्षपणे खोचक टीका केली आहे. दरम्यान, पत्रामध्ये "महिलांवरील वाढते अत्याचार व हत्या हा राष्ट्रव्यापी विषय असून त्यावर त्या पातळीवरच चर्चा व्हायला हवी", असं सांगतानाच मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या काही दिवसांत राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू-काश्मीर, उत्तराखंड, गुजरात या राज्यांमध्ये महिलांवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनांचा सविस्तर उल्लेख केला आहे. राज्यपालांच्या राज्याचाही उल्लेख! या पत्रामध्ये राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी पूर्वी मुख्यमंत्रीपद भूषवलेल्या उत्तराखंडमधील परिस्थिती देखील सांगितली आहे."उत्तराखंड ही तर देवभूमीच म्हणावी लागेल. आपण स्वतः या देवभूमीचे सुपूत्र आहात. मुख्यमंत्री म्हणून या राज्याचे नेतृत्व आपण केले आहे. उत्तराखंडच्या देवभूमीचा महिलांवरील अत्याचारांचा आलेखदेखील चढता आहे. देवभूमीत महिलांवरील अत्याचारांत दीडशे टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे सरकारी आकडेच सांगत आहेत. हरिद्वार, डेहराडूनसारख्या शहरांत महिलांवरील बलात्कार, हत्येचे गुन्हे सतत वाढत आहेत. हुंडाबळी, महिलांच्या अपहरणाचे गुन्हेही वाढत आहेत. यावर काय उपाय योजना करावी बरे? तेथेही विधिमंडळाचे खास सत्र बोलवू शकतो काय?", असा सवाल देखील मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रात उपस्थित केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पाठवलेलं पूर्ण पत्र. महाराष्ट्रातील माता-भगिनींच्या काळजीपोटी आपण पाठविलेले पत्र मिळाले. राज्यातील महिला असुरक्षित आहेत, असा आपला एकंदरीत सूर दिसतो. विशेषतः साकीनाका परिसरात घडलेल्या दुर्दैवी घटनेनंतर राजकीय महिला मंडळांची शिष्टमंडळे राजभवनावर आपल्या भेटीस आली. त्यांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना असल्याने याबाबत विधिमंडळाचे दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावून चर्चा करावी, अशा आपल्या भावना आहेत. मी आपल्या भावना समजू शकतो. आपण आज महाराष्ट्र राज्याच्या घटनात्मक प्रमुख पदावर आहात. आपला पिंड राजकीय कार्यकर्त्याचा आहे. कायदा सुव्यवस्था, महिलांचे हक्क, रक्षण ही जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचीच असते. या संसदीय प्रथा-परंपरांच्याच जाहीर चौकटीतून आपणही गेलेले आहात. त्यामुळे आम्हाला आपल्या अनुभवांचा नेहमीच फायदा झाला आहे. साकीनाका परिसरात एका अबलेवर अत्याचार करून एका नराधमाने तिची हत्या केली. पोलीस घटनास्थळी फक्त दहा मिनिटांत पोहोचले व त्वरीत आरोपीस बेड्या ठोकल्या. मुख्यमंत्री म्हणून मी तत्काळ संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन पीडित महिलेच्या कुटुंबाला न्याय मिळण्याबाबत भूमिका घेतली. सदर खटला जलदगतीने चालवून नराधमास कायद्याने कठोर शासन केले जाईल. महिलांची सुरक्षा सर्वतोपरी असावी यासाठी कायदेशीर सर्व उपाययोजना करा अशा सक्त सूचना पोलिसांना देण्यात आल्या आहेत. मुंबईतील प्रत्येक पोलीस स्टेशनला निर्भया पथके स्थापन करण्याच्या योजनेस गती मिळत आहे. सरकार सरकारचे काम करीत आहे. त्यामुळे आता विधिमंडळाचे खास अधिवेशन बोलावून चर्चा घडविण्याची आपली सूचना नवा वाद निर्माण करू शकते, सरकारविरोधी लोकांची विशेष अधिवेशनाची मागणी सुरू असताना मा. राज्यपाल महोदयांनी त्याच सुरांत सूर मिसळून तीच मागणी करणे हे संसदीय लोकशाही पद्धतीस मारक आहे. …तर उत्तर प्रदेशमध्ये रोज अधिवेशन घ्यावं लागेल; राज्यपालांच्या मागणीवर ‘मविआ’ची पहिली प्रतिक्रिया महिलांवरील अत्याचार, बलात्कारासारख्या घटना राज्य देश व समाजालाच कलंकित करतात, याची जाणीव मला आहे. साकीनाक्यातील घटना पुन्हा घडू नये यासाठी सरकार कठोर पावले टाकत आहे. पण महिलांवरील वाढते अत्याचार व हत्या हा राष्ट्रव्यापी विषय असून त्यावर त्या पातळीवरच चर्चा व्हायला हवी. गेल्या काही वर्षांत दिल्लीतील महिला अत्याचारांत कमालीची वाढ झाली. जगात दिल्लीची बदनामी झालीच व बलात्काराची राजधानी अशी नाचक्की झाली. दिल्लीची कायदा सुव्यवस्था हा केंद्राचा विषय आहे. हे खास नमूद करण्याची गरज नाही. देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत मागच्याच महिन्यात घडलेली अत्याचाराची घटना तर मन सुन्न करणारी आहे. ९ वर्षांच्या एका दलित मुलीवर स्मशानभूमीत सामूहिक बलात्कार करून तिचा निर्घृण खून करण्यात आला. या प्रकरणात आरोपी असलेला एक पुजारी व त्याच्या तीन साथीदारांचे क्रौर्य इथेच थांबले नाही तर पुरावे नष्ट करण्यासाठी मारेकऱ्यांनी पीडित मुलीवर जबरदस्तीने अंत्यसंस्कारही केले. देशाचे अख्खे मंत्रिमंडळ ज्या शहरात बसते, तेथील ही घटना आहे. भाजपची सत्ता असलेल्या बिहारातील अशाच एका घटनेकडे देखील मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो. तेथील एका खासदाराने आपल्या पक्षाच्या महिला कार्यकर्तीवर बलात्कार केला. खासदाराच्या अत्याचाराविरुद्ध दाद मागण्यासाठी पीडित महिला पोलिसांकडे गेली, पण तिला न्याय मिळाला नाही. गुन्हा दाखल होऊ नये यासाठी पोलिसांवर राजकीय दबाव होता. अखेर तब्बल तीन महिन्यांनी न्यायालयाच्या आदेशानंतर संबंधित खासदाराविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला. महाराष्ट्रातील दुदैवी घटनेत पोलिसांनी केलेली तत्पर कारवाई आणि भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यातील उपरोक्त घटना याची तुलना आपणच करावी. उत्तर प्रदेशातील अयोध्येत श्रीरामाचे भव्य मंदिर उभे राहात आहे. आपण सगळेच प्रभू श्रीरामांचे भक्त आहोत. श्रीरामांनी महिलांचे रक्षण, सुरक्षा यासाठी धनुष्यबाण नेहमीच सज्ज ठेवला. पण त्या 'रामराज्या'त महिला खरोखरच सुरक्षित आहेत काय? उत्तर प्रदेशात एका महिला खो खो खेळाडूवर बलात्कार व हत्येच्या प्रकरणाने सगळ्यांनाच हादरवून सोडले आहे. बिजनोरमध्ये रेल्वे स्थानकावर या पीडित मुलीचा रक्ताने माखलेला मृतदेह सापडला. १० सप्टेंबरला दुपारी २ वाजण्याच्या सुमारास नोकरीसाठी मुलाखत देऊन येताना रेल्वे स्थानकावरच ही घटना घडली. आरोपीने या मुलीवर बलात्कार केला व तिला ठार केले. उत्तर प्रदेशातील हाथरस, उनावमधील बलात्कार व अत्याचारांच्या घटनांनी अनेकदा देशाला धक्का बसला आहे. बदायू जिल्ह्यातील दोन चुलत बहिणींवर बलात्कार करून त्यांच्या हत्येच्या घटनेचे पडसाद तर संयुक्त राष्ट्रात उमटले होते. उत्तर प्रदेशात महिलांवरील अशा प्रकारच्या अत्याचारांत वाढ होत असल्याचे NCRB चे म्हणणे आहे. पण यावर तेथे विधानसभेचे खास अधिवेशन बोलावून चर्चा करावी अशी मागणी तेथील भाजपने केल्याचे दिसत नाही. जम्मू-कश्मीरमधील कश्मिरी पंडितांच्या माय-भगिनींना नराधमांच्या अत्याचाराचे नेहमीच शिकार व्हावे लागले. त्यांच्यावरील अत्याचार तालिबान्यांच्या नराधमी कृत्यांना लाजविणारे आहेत, पण जम्मू-कश्मीरात भाजपचे सरकार असताना या प्रश्नी ना विशेष अधिवेशन बोलावले ना कधी गांभीर्याने चर्चा केली. उत्तराखंड ही तर देवभूमीच म्हणावी लागेल. आपण स्वतः या देवभूमीचे सुपूत्र आहात. मुख्यमंत्री म्हणून या राज्याचे नेतृत्व आपण केले आहे. उत्तराखंडच्या देवभूमीचा महिलांवरील अत्याचारांचा आलेखदेखील चढता आहे. देवभूमीत महिलांवरील अत्याचारांत दीडशे टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे सरकारी आकडेच सांगत आहेत. हरिद्वार, डेहराडूनसारख्या शहरांत महिलांवरील बलात्कार, हत्येचे गुन्हे सतत वाढत आहेत. हुंडाबळी, महिलांच्या अपहरणाचे गुन्हेही वाढत आहेत. यावर काय उपाय योजना करावी बरे? तेथेही विधिमंडळाचे खास सत्र बोलवू शकतो काय ? महाराष्ट्राचे जुळे भावंड असलेल्या गुजरातशी आमचे एक भावनिक नाते आहे, पण गुजरात मॉडेलमध्ये महिला खरेच सुरक्षित आहेत काय? गुजरात पोलिसांच्या रिपोर्टनुसारच रोज १४ महिलांवर बलात्कार, यौन शोषणसारख्या अत्याचारांचा सामना करावा लागत आहे. गेल्या काही काळात अहमदाबादमधून २९०८ महिला बेपत्ता झाल्या आहेत. गेल्या दोन वर्षांत गुजरातमधून १४ हजार २२९ महिला बेपत्ता झाल्या. २०१५ सालापासून गुजरातमध्ये महिलांवरील निर्घृण अत्याचारांनी टोक गाठले आहे. १७ एप्रिल २०२१ रोजी अहमदाबादमधून एका २५ वर्षांच्या महिलेस पळवून बलात्कार व हत्या करण्यात आली. या महिलेवर सामुदायिक बलात्कार केल्याचे पोस्टमार्टेम अहवालात सिद्ध झाले. मेहसाणा, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद ग्रामीण, छोटा उदयपूर, सूरत ग्रामीण, जामनगर, पाटण भागातील महिलांवरील बलात्कार व अत्याचाराचे गुन्हे तसेच आकडे धक्कादायक आहेत. आकडे सांगतात, गुजरातमध्ये रोज ३ बलात्काराच्या घटना घडतात. यावर चर्चा करायची म्हटले तर गुजरात विधानसभेत एक महिन्याचे विशेष अधिवेशनच बोलावावे लागेल. साकीनाक्यातील घटनेने मा. राज्यपाल म्हणून आपण महिलांवरील अत्याचारांबाबत चिंता व्यक्त केली. हीच चिंता आम्हालाही आहेच. हा विषय साकीनाक्यापुरता मर्यादित नसून राष्ट्रव्यापी आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशातील पीडित महिला आपल्याकडे मोठ्या आशेने पाहत आहेत. म्हणून राष्ट्रातील महिला अत्याचारांना तोंड फोडण्यासाठी संसदेचे चार दिवसांचे विशेष सत्र बोलवावे, अशी मागणी मा. राज्यपाल महोदयांनी पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहांकडे करावी. त्याच सत्रात साकीनाका घटनेवरही चर्चा करता येईल. महाराष्ट्र हे छत्रपती शिवरायांचे राज्य आहे. छत्रपतींनी त्यांच्या हिंदवी स्वराज्यात महिलांच्या सुरक्षेस नेहमीच प्राधान्य दिले, हे नव्याने सांगायला नको. स्वराज्यातील तसेच शत्रूंच्या स्त्रियांचाही छत्रपती शिवरायांनी योग्य तो आदर ठेवला आणि त्यांना सन्मानाने वागवले. त्याचबरोबर स्त्रियांवर अन्याय, अत्याचार करणाऱ्यांची त्यांनी कधीच गय केली नाही. महाराष्ट्राचे सध्याचे सरकार शिवरायांच्या त्याच परंपरेची पताका घेऊन पुढे निघाले आहे. राज्यपाल तसेच वडिलधारे म्हणून आपले आशीर्वाद आम्हाला मिळावेत, ही अपेक्षा.
