काही दिवसांपूर्वी मुंबईच्या साकीनाका परिसरात झालेल्या बलात्कार प्रकरणामुळे मोठी खळबळ उडाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर आता राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. या अधिवेशनात राज्यातील महिलांची सुरक्षा आणि कायदा व सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यात यावी, असं राज्यपालांनी राज्य सरकारला सांगितलं आहे. यासंदर्भात राज्यपालांनी पत्र पाठवून मुख्यमंत्र्यांना निर्देश दिले आहेत. प्रक्रिया काय आहे? दरम्यान, राज्यपालांच्या निर्देशांनंतर राज्य सरकार नेमकी काय भूमिका घेणार? यावर चर्चा सुरू झाली आहे. अशा प्रकारे राज्यात अधिवेशन घेण्याचे निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाकडून घेतला जातो. मात्र, राज्यपालांनी निर्देश दिल्यानंतर ते आदेश राज्य सरकारवर बंधनकारक असतील का? आणि राज्य सरकार अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेईल का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. "राज्यपालांना नैतिक अधिकार नाही" दरम्यान, राज्यपालांना असे निर्देश देण्याचा नैतिक अधिकार नाही, अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेकडून देण्यात आली आहे. "राज्यपालांच्या या निर्देशांवर महाविकासआघाडी सरकारमधील तिन्ही पक्ष एकत्र बसून निर्णय घेतील. मात्र, असं असेल तर उत्तर प्रदेशात रोज अधिवेशन घ्यावं लागेल. शिवाय, राज्यपालांना अधिकार आहेत तर त्यांनी आधी १२ राज्यपाल नियुक्त सदस्यांविषयी निर्णय घ्यावा", अशी प्रतिक्रिया शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी दिली आहे.
