नांदेड: अतिवृष्टी आणि पूर यामुळे नांदेडसह शेजारच्या जिल्ह्यांतील गंभीर परिस्थितीच्या पाहणीसाठी प्रदेश काँग्रेसने नेमलेल्या समितीतून नांदेड जिल्ह्याच्या दोन्ही ग्रामीण जिल्हाध्यक्षांना बाजूला ठेवण्यात आले.  पण आपण नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात सक्रिय आहोत, हे दाखवून देण्यासाठी एका जिल्हाध्यक्षाने राज्यपालांना विनास्वाक्षरीचे पत्र पाठविल्याचे समोर आले आहे.

प्रदेश काँग्रेसने अलीकडे राजेश्वर ऊर्फ राजेश पावडे यांची उत्तर जिल्हा काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवड केली तर दक्षिण जिल्ह्यासाठी माजी आमदार हणमंतराव बेटमोगरेकर अध्यक्ष आहेत. प्रदेश काँग्नेसने नुकतीच एक समिती नेमली ; पण त्यात वरील दोघांना टाळून प्रा. यशपाल भिंगे आणि संदीपकुमार देशमुख यांना स्थान देण्यात आले असून खा. रवीन्द्र चव्हाण हे समितीप्रमुख आहेत. या समितीने आपला पाहणी दौरा गुरुवारपासून सुरू केला.

खा. चव्हाण बुधवारी काही कामानिमित्त मुंबईमध्ये होते. तत्पूर्वी नांदेड शहराच्या नदीकाठच्या अनेक भागांमध्ये ‌‘गोदावरी‌’चे पाणी शिरल्यामुळे मदत आणि बचाव कार्य करावे लागेल ; पण या आपत्तीत काँग्रेस पदाधिकारी कोठेही दिसले नाहीत. जिल्हाध्यक्ष राजेश पावडे यांनी यादरम्यान थेट राज्यपालांना पत्र लिहून नांदेड जिल्ह्यात ओला दुष्काळ जाहीर करा, अशी मागणी केली. या पत्रावर पावडे यांनी जिल्हा आणि प्रदेश पदाधिकाऱ्यांचीही नावे टाकली ; पण त्यावर सर्वांच्या स्वाक्षऱ्या होण्यापूर्वीच हे पत्र समाजमाध्यमांतून सर्वत्र जारी झाल्याचे बघायला मिळाले.

बुधवारी दुपारनंतर काँग्रेसच्या एका शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांची भेट घेऊन त्यांना वरील वरील पत्राची प्रत सादर केली. जिल्ह्यातील एकंदर परिस्थिती कथन करून आपत्तीग्रस्तांना दिलासा देण्याची तसेच जिल्ह्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी त्यात करण्यात आली आहे. वरील पत्रावर हणमंतराव बेटमोगरेकर, अब्दुल सत्तार, प्रा. यशपाल भिंगे, रेखाताई चव्हाण प्रभृतींची नावे टाकण्यात आली; पण जिल्हाधिकाऱ्यांस हे पत्र सादर करण्याप्रसंगी वरील पदाधिकारी हजर नव्हते. सुरेन्द्र घोडजकर व श्रावण रॅपनवाड हे दोघे मात्र हजर होते. स्वाक्षऱ्या होण्यापूर्वीच पत्र समाजमाध्यमांवर गेले असेल तर ते समर्थनीय नाही, असे रॅपनवाड यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले.

मागील काळात, नांदेडमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करताना एका पदाधिकाऱ्याची स्वाक्षरी दुसऱ्या एका ‌‘स्वाक्षरीप्रवीण‌’ कार्यकर्त्याने केल्याची दोन उदाहरणे समोर आली होती. त्यांतील एका प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला. तर दुसरे प्रकरण नंतर दडपण्यात आले होते. काँग्रेस जिल्हाध्यक्षाने तर स्वाक्षरी न करताच, राज्यपालांना लिहिलेले पत्र जारी करून नवा पर्याय शोधल्याचे बोलले जात आहे. पक्षाचे एक पदाधिकारी सुरेंन्द्र घोडजकर यांनी स्वाक्षऱ्या नसलेले हे पत्र गुरुवारी पुन्हा जारी केले.