नांदेड : उमरी तालुक्यातील गोरठेकर गटाने राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षामध्ये प्रवेश केल्यानंतर या गटाच्या ताब्यात असलेल्या उमरी जीनिंग-प्रेसिंग सहकारी संस्थेच्या जमीन विक्रीचा विषय ऐरणीवर आला असून संबंधितांस जमीन विक्री करता येऊ नये, यासाठी भाजपातील काही नेते सक्रिय झाले आहेत. दरम्यान, या संस्थेने मागील काळात जमीन विक्रीची प्रक्रिया करताना अटी व शर्तींचे पालन केले नसल्यामुळे संबंधितांवर कारवाई करण्याची शिफारस एका चौकशी अहवालामध्ये करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर उमरी तालुक्यात भारतीय जनता पार्टी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षांमध्ये मोठी चढाओढ सुरू झाली आहे. आ.प्र.गो.पाटील चिखलीकर यांनी अलीकडेच पुढाकार घेऊन या तालुक्यातल्या गोरठेकर गटाला खा.शरद पवार यांच्या पक्षातून अजित पवार यांच्या पक्षामध्ये दाखल करून घेतले. आधीच्या दोन-तीन वर्षांत या गटाने इकडून तिकडे उड्या मारण्याचा केलेला उद्योग जिल्हाभर चर्चेत राहिला. या गटाने उमरी जीनिंग-प्रेसिंग संस्थेची अत्यंत मोक्यावरची ८ हेक्टर जमीन विक्री करण्याचा प्रयत्न मागील अनेक वर्षांपासून चालविला आहे. पण संस्थेच्या काही सभासदांनी कायदेशीर मार्गाने त्यास विरोध करून हे प्रकरण आतापर्यंत थोपविले आहे.
मागील दोन-अडीच वर्षांत वरील जमीन प्रकरण थंड बस्त्यामध्ये गेलेले होते. पण या गटाने अजित पवार यांच्या पक्षात प्रवेश करून आपला मूळ उद्देश सफल करण्याचा प्रयत्न पुन्हा सुरू केल्यानंतर जमीन विक्रीस विरोध करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी भाजपा नेत्यांच्या माध्यमातून हा उद्देश विफल करण्याचे पाऊल उचलले आहे. सध्या हे प्रकरण सहकार खात्याच्या लातूर येथील विभागीय सहनिबंधकांसमोर सुरू आहे. त्यामध्ये या संस्थेवर झालेली अवसायकाची नियुक्ती योग्य की अयोग्य, याचा निवाडा सहनिबंधकांना करावयाचा आहे. या प्रकरणी गुरुवारी सहनिबंधकांच्या कार्यालयात सुनावणी होणार होती; पण ती लांबणीवर टाकून संबंधितांस ४ नोव्हेंबर ही तारीख देण्यात आली आहे. यापूर्वी या प्रकरणात ८ आणि १४ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी झाली होती.
याच प्रकरणात सध्याचे विभागीय सहनिबंधक प्रवीण फडणीस यांनी ऑगस्ट महिन्यामध्ये राज्याच्या पणन संचालकांना एक पत्र पाठविले होते. संस्थेने जाहीर इ-लिलाव प्रक्रियेद्वारे जमीन विक्री करताना अटी व शर्तींचे पूर्णतः पालन केले नाही. त्यास संस्थेचे व्यवस्थापक केशव देवराव कल्याणकर व संचालक मंडळ सदस्य जबाबदार असून संबंधितांवर योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश देणे योग्य वाटते, अशी शिफारस फडणीस यांनी या पत्राद्वारे केली होती. मागील काळात या संस्थेवर अवसायकाची नियुक्ती करण्यासंदर्भातील आदेश विभागीय सहनिबंधकांनीच कायम ठेवला होता. या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानुसार सहनिबंधकांकडे पुन्हा फेरविचारार्थ आले आहे. ते या प्रकरणात काय निर्णय देतात, यावर जमीन विक्रीच्या प्रस्तावाचे भवितव्य अवलंबून असल्याचे सांगण्यात आले.
कारवाईसाठी भाजपा आग्रही! माजी आमदार श्रीनिवास उर्फ बापूसाहेब गोरठेकर यांनी आ.चिखलीकर यांच्या माध्यमातून वरील संस्थेच्या जमिनीची विक्री करण्याचा प्रयत्न सर्वप्रथम सुरू केला. जीनिंग-प्रेसिंगचे आधुनिकीकरण करण्याची सबब पुढे करत हा घाट घातला गेला; पण मागील अनेक वर्षांपासून या संस्थेमध्ये कापसावर कुठल्याही प्रकारची प्रक्रिया होत नाही. जुनी यंत्रसामग्री आणि तिच्या सर्व सुट्या भागांची विल्हेवाट लावण्यात आली आहे. असे असताना आधुनिकीकरण कशाचे करणार, असा प्रश्न विरोध करणाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. आतापर्यंत जमीन विक्री प्रक्रिया योग्य की अयोग्य, याचीच चर्चा झाली; पण प्रकल्पस्थळी यंत्रसामग्री आहे काय, हे आजवर कोणी प्रकल्पस्थळी जाऊन तपासलेच नसल्याचे दिसून आले. यासंदर्भात विभागीय सहनिबंधक (लेखा परीक्षण) यांचा सुस्पष्ट अहवाल महत्त्वाचा असून त्यात नमूद केल्याप्रमाणे संबंधितांवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी भाजपाने पणन मंत्र्यांकडे केली आहे.