Jan suraksha Bill Maharashtra: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत जनसुरक्षा विधेयक सादर केले होते. हे विधेयक सादर केल्यानंतर यावर विधानसभेत चर्चा झाली. चर्चेनंतर ते आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. यानंतर हे विधेयक आता विधान परिषदेत सादर करण्यात येईल. विधान परिषदेत याला मंजुरी मिळाल्यानंतर ते राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात येईल. राज्यपालांनी यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल.
दरम्यान वादग्रस्त जनसुरक्षा विधेयकातील काही कठोर तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आला असून, हे विधेयक सौम्य करण्यात आले आहे. मूळ विधेयकात व्यक्ती आणि संघटना यांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध अशी तरतूद होती याऐवजी कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटना, असा बदल करण्यात आला आहे. यामुळे सरकारला सरसकट कोणाच्याही विरोधात अटकेची कारवाई करता येणार नाही.
हे विधेयक सादर करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, अनेक लोक भारतीय संविधानाने जी व्यवस्था उभी केली आहे, ती आम्हाला मान्य नाही आणि म्हणून आमचा हा लढा आहे, असे म्हणत आहेत. आम्हाला साम्यवादी व्यवस्था उभी करायची आहे, अशा प्रकारच्या विचारातून या संघटना तयार झाल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये केंद्र आणि विविध राज्य सरकारांनी काम केल्यानंतर हा माओवादी संपुष्टात येत आहे.”
ते पुढे म्हणाले की, “महाराष्ट्र हे एक उदाहरण आहे. आधी आपल्या चार जिल्ह्यांमध्ये माओवाद होता. आता फक्त तो दोन तालुक्यांपर्यंत कमी झाला आहे. पुढील काळात तोदेखील राहणार नाही. त्यांची नावे पाहिल्यानंतर आपल्याला वाटते की या लोकशाही वाचवण्याकरिता झालेल्या संघटना आहेत. परंतु, त्या संघटनांची कारवाई पाहिल्यानंतर ते लोकशाहीही मानत नाहीत आणि भारताचे संविधानही मानत नाहीत, असे लक्षात येते.”
दरम्यान जनसुरक्षा विधेयकातील कठोर तरतुदींना सामाजिक संघटनांनी विरोध दर्शवला होता. या कायद्यानुसारचे सर्व गुन्हे दखलपात्र असून अजामीनपात्र आहेत. संघटनांच्या मालमत्तेचा शासनाने ताबा घेतल्यास संबंधित अधिकाऱ्याच्या विरोधात दिवाणी किंवा फौजदारी दावा करता येणार नाही. संघटनेचा एकही सदस्य बेकायदेशीर कृत्य करत असल्यास तोपर्यंत संघटना अस्तित्वात असल्याचे मानले जाणार आहे. या काद्याच्या कार्यवाहीस कोणत्याही न्यायालयास मनाई हुकूम देता येणार नाही. तसेच जिल्हा दंडाधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय अधिसूचित जागेत प्रवेश केल्यास तो फौजदारी प्रवेश मानला जाणार होते. मात्र, यातील काही तरतुदींमध्ये आता बदल करण्यात आला आहे.