Manoj Jarange Protest in Mumbai: मराठा आरक्षणाची भूमिका मांडणारे मनोज जरांगे गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा चर्चेत आले आहेत. राजधानी मुंबईत येऊन पुन्हा उपोषण करण्याचा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. त्यासाठी गणेश चतुर्थीच्या दिवशीच म्हणजे २७ ऑगस्ट रोजी ते अंतरवलीतून निघाले आहेत. २९ ऑगस्ट रोजी मुंबईत उपोषणाला सुरुवात करण्याचा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. मात्र, ते आंतरवलीतून निघण्याच्या एक दिवस आधी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना धक्का दिला आहे. न्यायालयाने त्यांना मुंबईत आंदोलनाची परवानगी नाकारली आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या आंदोलनाबाबत संदिग्धता निर्माण झालेली असतानाच न्यायालयाच्या निर्णयावर त्यांनी त्यांची भूमिका मांडली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?
मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेल्या निकालात मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबईत आंदोलनाची परवानगी नाकारली आहे. गणेशोत्सवाच्या काळातच हे आंदोलन होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर याचिकाकर्ते व सरकारची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने अंदोलनाला परवानगी नाकारण्याचे आदेश दिले. “गणेशोत्सवात मुंबईत मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असताना, त्यात मराठा आंदोलकांचीही मोठी गर्दी होईल आणि मुंबईकरांची गैयसोय होईल. शिवाय, गणेशोत्सवाच्या बंदोबस्तासाठी तैनात असलेल्या पोलिसांवर या आंदोलनामुळे अधिक ताण येईल”, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.
“मनोज जरांगे पाटील यांना परवानगीशिवाय आंदोलन करता येणार नाही. त्यांना परवानगी देण्यात आली तरी, गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होण्याची, तसेच कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी त्यांना मुंबईऐवजी खारघर येथील जागेचा आंदोलनासाठी पर्याय द्यावा”, असंही न्यायालयाने नमूद केलं.
मनोज जरांगे पाटील यांचा हल्लाबोल
दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशांनंतरही मनोज जरांगे पाटील आज आंतरवलीतून मुंबईच्या दिशेनं निघाले आहेत. यावेळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर हल्लाबोल केला. “देवेंद्र फडणवीसांना चूक झाकायचीये, म्हणून ते देवदेवतांना पुढे करत आहेत. त्यांना सांगून चार महिने झाले. आता देवदेवतांना पुढे करून त्यांच्याआडून गरीब मराठ्यांवर अन्याय केला जात आहे”, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
“न्यायायलयाने आंदोलनाला तसा नकार दिलेला नाही. त्यांनी अचानक या दोन-चार दिवसांत नवीन कायदा काढलाय. त्याची तारीख २७ ऑगस्ट आहे. इतर कुठल्याच बाबतीत त्यांना आपल्याला बोलायला जागा नाही. कारण सगळ्या कार्यालयात आपण रीतसर लेखी निवेदनं सादर केली आहेत. त्यामुळे आपल्याला त्यांना कुठेच अडवता येत नाहीये. त्यामुळे त्यांनी अचानक हा कायदा आणला आहे. २०२५ चा तो कायदा आहे. त्यानुसार परवानगी घेतली नाही असं म्हटलंय”, असं मनोज जरांगे म्हणाले.
सरकारच्या भूमिकेवर मनोज जरांगेंचा युक्तिवाद
दरम्यान, राज्य सरकारच्या भूमिकेवर मनोज जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेतच युक्तिवाद केला आहे. “तुम्ही आम्हाला नोटीस दिली नाही. आमच्या वकिलाला माहिती नाही. तुमचा नवीन कायदा आलेला आम्हाला माहितीच नाही. आम्हाला निघायच्या वेळेला सांगतात की अमुक अमुक याचिका दाखल केली आहे. याचिकाही नेमकी कालच केली त्यांनी. आधी सांगायला हवं होतं. आम्ही न्यायालयाचा सन्मान करतो. आमचीही बाजू आम्ही मांडली असती. लगेच देवेंद्र फडणवीसांचा महाधिवक्ता उभा राहिला आणि निकालही लावून घेतला. असं कसं होऊ शकतं?” असा सवाल मनोज जरांगेंनी उपस्थित केला आहे.
“ही लोकशाही राहिलेली नाही. इंग्रजांच्या काळातही उपोषणं रोखली गेली नाहीत. पण देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात ते होतंय. आणि मग पुन्हा म्हणतात की आम्ही बोलतो. आम्हाला निकाल काल तीन वाजता आला. आज आम्ही निघणार होतो. एका रात्रीत आम्ही काय करायचं? देवाच्या नावाखाली, गणेशोत्सवाच्या नावाखाली देवेंद्र फडणवीसांनी डाव साधला. अचानक याचिका दाखल केली. लोक त्यांचे, म्हणणं मांडणारेही त्यांचेच आणि लगेच निकालही लावून घेतला. आम्हाला माहिती आहे की न्यायालय आमची बाजू ऐकून घेणार आणि न्यायही देणार. कारण आम्हाला आधाराला तेवढीच जागा आहे. आमचेही वकील तिथे आमची बाजू मांडतील. गेल्यावेळीही न्यायदेवतेनं आम्हाला न्याय दिला होता”, असा आशावाद जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केला.
“मध्यरात्रीपर्यंत विभागच शोधत होतो”
दरम्यान, सरकारने ज्या कायद्याचं कारण परवानगी नाकारण्यासाठी पुढे केलं आहे, त्याच्यासाठीचा विभागच सापडत नव्हता, असा दावा मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे. “या नवीन कायद्याचा विभागही सापडत नव्हता. रात्री १२-१ वाजले तो विभाग सापडायला. एवढा कायदा केला. त्यात काहीतरी सांगायचं ना की अमुक ठिकाणी जा आणि अर्ज करा. फक्त म्हणतात अर्ज सादर करा. पण करायचा कुठे? रात्री १-२ वाजता तो विभाग सापडला. न्यायालयाने सांगितलं की तुम्ही अर्ज करा आणि परवानगी द्यायची की नाही हे सरकार ठरवणार. म्हणजे पुन्हा देवेंद्र फडणवीसच तिथे असणार”, असंही मनोज जरांगे म्हणाले.