परभणी : राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना ३१ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले असले आणि मदतीचा तपशीलही जाहीर झाला असला तरी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यात मिळणारी रक्कम आणि जाहीर पॅकेज यात तफावत दिसून येत आहेत. त्या अनुषंगाने ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांच्या तक्रारी वाढत असून नजीकच्या काळात या संदर्भात शेतकऱ्यांचा असंतोष व्यक्त होण्याची शक्यता आहे.
कोरडवाहू शेतकऱ्यांना राज्य सरकारच्या वतीने हेक्टरी १८ हजार पाचशे रुपये मदत जाहीर करण्यात आली. यात ‘एनडीआरएफ’च्या निकषानुसार हेक्टरी ८ हजार ५०० व कृषी विभागाच्या वतीने हेक्टरी १० हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. ऐन दिवाळी शेतकऱ्यांच्या खात्यात नुकसान भरपाई अनुदानाची रक्कम जमा होणार असे सांगितले गेले.
प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी दिवाळी झाल्यानंतर ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली आहे. हेक्टरी १८ हजार ५०० रुपये या रकमेनुसार ही भरपाई एकाच वेळी मिळेल असे शेतकऱ्यांना वाटले. प्रत्यक्षात सुरुवातीला ‘एनडीआरएफ’च्या निकषानुसारची मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात दोन हेक्टर पर्यंत जमा झाली. त्यातही ठरल्याप्रमाणे ८५०० अशी रक्कम जमा न होता त्यातही कमी रक्कम जमा झाली. तिसऱ्या हेक्टरचे पैसे काही अंतराने जमा झाले.
अद्याप कृषी विभागाच्या वतीने रक्कम जमा झालेली नसून रब्बी हंगामासाठी मराठवाड्यात ४४८६ कोटी रुपये जमा होणार आहेत तर परभणी जिल्ह्यासाठी ही रक्कम ४९५ कोटी रुपये एवढी आहे. राज्य सरकारने हे अनुदान मंजूर केले असले तरी अद्याप ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेले नाही. येत्या काही दिवसात हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल अशी कृषी विभागाची माहिती आहे. शेतकऱ्यांना कोरडवाहू प्रमाणेच रक्कम जमा झाली आहे. मराठवाड्यातील बहुतांश भागात ओलिताखाली कापूस घेतला जातो. हंगामी बागायतीच्या निकषानुसार कापूस उत्पादकांना मदत मिळेल असे अपेक्षित होते प्रत्यक्षात कापसासह अन्य बागायती पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही कोरडवाहू प्रमाणेच अनुदानाची रक्कम देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या या मदती व्यतिरिक्त ज्या शेतकऱ्यांनी पिक विमा भरला त्या शेतकऱ्यांना पीक विम्याची नुकसान भरपाई रक्कम दिली जाईल असेही सरकारच्या वतीने जाहीर करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने घोषित केलेली मदत आणि पिक विमा असे मिळून झालेल्या एकूण नुकसानीच्या तुलनेत काही प्रमाणात का होईना दिलासा मिळेल असे शेतकऱ्यांना वाटले होते. तथापि पिक विमा भरपाई पोटी सरसकट १७ हजार ५०० रुपये मिळण्याची शक्यता मावळलेली आहे. सरासरी गेल्या पाच वर्षांमधील उंबरठा उत्पादनाशी महसूल मंडळ निहाय घेतलेल्या पीक कापणी उत्पादनाच्या सरासरीवर ही रक्कम अवलंबून असणार आहे. उंबरठा उत्पादनापेक्षा सरासरी उत्पादन कमी असले तरच त्या महसूल मंडळातले शेतकरी भरपाईसाठी ग्राह्य धरले जातील.
सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनाच्या दहा टक्के कमी असल्यास विमा संरक्षित रकमेच्या दहा टक्केच भरपाई मिळणार आहे. सरासरी उत्पादन शून्य असले तरच संपूर्ण नुकसान भरपाई दिली जाते. त्यामुळे पीक विम्याची रक्कमही आता पूर्ण मिळणार नाही ही बाब स्पष्ट झाली आहे. पीक विमा योजनेत बहुतांश सोयाबीन उत्पादक शेतकरी आहेत. पीक कापणी प्रयोगातील उत्पादनाचे आकडे आणि सर्व महसूल मंडळातला अहवाल यायला अजून विलंब आहे. पीक विमा नुकसानीची भरपाई त्यामुळे डिसेंबरच्या अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांना मिळेल. त्यातही विमा कंपन्या मनमानी करतात असा अनुभव शेतकऱ्यांना वारंवार.आलेला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर शासनाने अतिवृष्टीनंतर जाहीर केलेले पॅकेज आणि प्रत्यक्षातील वस्तुस्थिती यात शेतकऱ्यांना तफावत जाणवत आहे.