महाराष्ट्रातील ३६ पैकी १३ जिल्ह्यांत दुष्काळसदृश स्थिती आहे. यंदा राज्यातल्या बहुतांश भागात पुरेसा पाऊस झालेला नाही. त्याचा शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. तसेच अनेक तालुक्यांसमोर पाणीटंचाईचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नगर, सातारा, सांगली हे तसे पुरेसा पाणीसाठा असणारे जिल्हे आहेत. परंतु, यंदा या जिल्ह्यांसमोरही पाणीटंचाईचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. परंतु, राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर करताना कडक निकष लावले असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केला आहे.
राज्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीतल्या पर्जन्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता, दूरसंवेदन विषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, पेरणीखालील क्षेत्र आणि पिकांची स्थिती या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करून या घटकांनी प्रभावित झालेल्या तालुक्यांमधील आपत्तीची, पाणीटंचाईची शक्यता विचारात घेवून राज्य सरकारने १५ जिल्ह्यांमधील २४ तालुक्यांमध्ये गंभीर आणि १६ तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरुपाचा दुष्कार जाहीर केला आहे. दुष्काळ घोषित केलेल्या ४० तालुक्यांमध्ये काही सवलती लागू करण्यात आल्या आल्याची माहितीही राज्य सरकारने दिली आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने राज्याची पुन्हा एकदा पाहणी करावी आणि जरा सहानुभूतीने विचार करावा अशी मागणी मनसेने केली आहे.
मनसे नेते आणि प्रवक्ते अनिल शिदोरे यांनी एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट केली आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की, महाराष्ट्र सरकारने एकूण ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. ती यादी पाहत होतो. दुष्काळ जाहीर करताना जरा अधिक कडक निकष लावलेले दिसतात. दुष्काळ जाहीर केलेल्या तालुक्यांच्या यादीत जत, माण, खटाव, केज, कळंब तालुक्यांचा समावेश नाही, हे पाहून आश्चर्य वाटलं. तसेच हिंगोली जिल्ह्यातही परिस्थिती (उदा. कळमनुरी) काही फार चांगली नाही, हिंगोलीतला कोणताही तालुका यात नाही, नांदेडमधलाही नाही. राज्य सरकारने लगेच पुन्हा पाहणी करावी आणि यावेळी जरा अधिक सहानुभूतीने, कणवेने पहावं.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने अनिल शिदोरेंची एक्स पोस्ट शेअर करत म्हटलं आहे की, दुष्काळ दबक्या पावलांनी येतो. त्यामुळे सरकारनं सतर्क राहायलाच हवं! कोरडं वावर, बळीराजा सावर.
हे ही वाचा >> निम्म्या राज्यावर संकट; राज्यातील ३५५ पैकी १९३ तालुके अवर्षणग्रस्त
दुष्काळग्रस्त तालुकांना राज्य सरकारची मदत
राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केलेल्या तालुक्यांमधील नागरिकांना जमीन महसूलात सूट, पिक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचं परिक्षा शुल्क माफ करणे, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तिथे पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टँकर्सचा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे अशा काही सवलती या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना मिळतील.