Central Government of Maharashtra Flood : “महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा सविस्तर अहवाल महाराष्ट्र सरकारने तातडीने केंद्र सरकारला पाठवावा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांसाठी मदत करण्याला जरा देखील वेळ लावणार नाहीत, ते मदत जाहीर करतील. कारण महाराष्ट्राच्या जनतेने शेतकऱ्यांचं हित जोपासणारं सरकार निवडून दिलं आहे”, असं आश्वासन केंद्रीय गृह तथा सहकार मंत्री अमित शहा यांनी दोन दिवसांपूर्वी आहिल्यानगर येथील सभेत दिलं. मात्र, याच केंद्र सरकारने यापूर्वी गुजरातमध्ये चक्रीवादळ झाल्यानंतर तातडीने एक हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली होती. गुजरातमध्ये बडोद्याजवळ पूल कोसळला तरी मोठी मदत जाहीर केली होती. मात्र, हेच सरकार आता महाराष्ट्राला वाटाण्याच्या अक्षता देतंय असं मत दैनिक लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी मांडलं आहे.
गिरीश कुबेर म्हणाले, “गृहमंत्री अमित शाह यांनी आहिल्यानगरमधील कार्यक्रमात महाराष्ट्राला सल्ला दिला की मदत करायला वेळ लावणार नाही. त्या मदतीसाठी तातडीने प्रस्ताव पाठवा. मात्र दिड आठवड्यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाड्यातील पूर व त्यासाठी केंद्राची मदत मिळवण्यासाठी दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. दोघांमध्ये तासभर बैठक चालली. पूर व मुसळधार पावसामुळे मराठवाड्याच जो हाहःकार उडाला होता. त्यासंदर्भात ही बैठक झाली होती. फडणवीस यांनी त्या बैठकीवेळी पंतप्रधानांना पूराचं गांभीर्य सांगितलं असेल. तर, केंद्रीय गृहमंत्री दोन दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रात होते. मात्र केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला आजतागायत मदत जाहीर केलेली नाही.”
लोकसत्ताचे संपादक म्हणाले, “अमित शाह यांच्या या वाटाण्यांच्या अक्षतांवर टीका झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील सत्ताधीश त्यांचा बचाव करण्यासाठी पुढे आले आणि म्हणाले, ‘केंद्र अशी मदत करू शकत नाही. त्यांना तसा ठोस प्रस्ताव पाठवावा लागतो. वाट्टेल तशी मदत जाहीर करता येत नाही. हवेत घोषणा करून चालणार नाही.’ सत्ताधीशांचा हा बचाव तत्व म्हणून योग्य असला तरी हे तत्व सरकारने या आधी पाळलं आहे का?”
गुजरातमध्ये चक्रीवादळानंतर केंद्र सरकारकडून एक हजार कोटी रुपयांची मदत
“अलीकडचं एक उदाहरण आपण पाहू शकतो. २०२१ मध्ये गुजरातला चक्रीवादळाचा तडाखा बसला होता. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्या नुकसानाची हवाई पाहणी केली आणि तातडीने १,००० कोटी रुपयांची मदत देऊन टाकली. महाराष्ट्राच्या बाबतीत मात्र नुकसान मोठं आहे. गुजरातमधील नुकसानापेक्षा कित्येक पटीने अधिक नुकसान मराठवाड्यात पूर व अतिवृष्टीमुळे झालं आहे. परंतु, महाराष्ट्राला हजार कोटी देणं तर दूर, हजार रुपयांचीसुद्धा मदत केंद्र सरकारने केलेली नाही.”
“गुजरातमध्ये पूल कोसळला तरी मदत, मात्र महाराष्ट्राला वाटाण्याच्या अक्षता”
गिरीश कुबेर म्हणाले, “आणखी एक उदाहरण आपण पाहू शकतो. अलीकडेच बडोद्याजवळ (गुजरातमध्ये) एक पूल कोसळला. एखाद्या राज्यात, एका गावाला दुसऱ्या गावाशी जोडणारा पूल कोसळला हे राष्ट्रीय संकट नसतं. तो स्थानिक अपघात असतो. मात्र, त्यावेळी देखील केंद्र सरकारने तातडीने मदत दिली होती. २०२२ साली मोर्वीचा पूल कोसळला. तेव्हा देखील केंद्राने दुर्घटनाग्रस्तांना प्रत्येकी दोन-दोन लाख रुपये दिले होते. याचा अर्थ अमुक प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय मदत देता येत नाही, हे पूर्णपणे सत्य नाही. काही प्रसंगी स्वतःहून मदत करणं अपेक्षित असतं. मराठवाड्यात प्रचंड मोठं नुकसान झालं आहे आणि हाच तो स्वतःहून मदत करण्याचा प्रसंग आहे. मात्र, या प्रसंगाला केंद्राने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत असं म्हणता येईल.”