​सावंतवाडी : सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातील ट्रॉमा केअर युनिट, वैद्यकीय अधिकारी यांची रिक्त पदे आणि रक्तपेढी संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने आरोग्य विभागाच्या सचिवांना तातडीने लक्ष घालण्याचे सक्त निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी आरोग्य विभागाला ‘आता ही शेवटची संधी’ असल्याचे स्पष्ट शब्दांत सुनावले आहे.

​न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी, ट्रॉमा केअर युनिटसाठी आवश्यक असणारी पाच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असताना हे युनिट चालते कसे, असा थेट प्रश्न उपस्थित केला. जनतेच्या आरोग्यासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नात न्यायालयाला लक्ष घालावे लागणे चिंताजनक असल्याचे मत न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले आहे.

​सिंधुदुर्ग जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाने ट्रॉमा केअर युनिट अस्तित्वात असल्याचा दावा करत काही फोटो सादर केले होते. मात्र, अभिनव फाऊंडेशन सिंधुदुर्ग वतीने बाजू मांडणारे ॲड. महेश राऊळ यांनी आरोग्य विभागाच्या दाव्याला तीव्र हरकत घेतली.

हेही वाचा

​ॲड. राऊळ यांनी न्यायालयासमोर रुग्णालयातील गंभीर त्रुटी उघड केल्या :

  • ​रिक्त तज्ज्ञ डॉक्टर्स: ट्रॉमा केअर युनिटसाठी आवश्यक असणारे पाचही तज्ज्ञ डॉक्टरांची पदे रिक्त आहेत. डॉक्टर नसताना हे युनिट गोरगरीब जनतेला सेवा कशी देणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. रक्तपेढीसारख्या महत्त्वाच्या विभागाला रक्तसंक्रमण अधिकारी नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे रक्तपेढीचा कार्यभार चक्क ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सांभाळत आहेत.
  • ​कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर रक्तपेढी: संपूर्ण रक्तपेढी केवळ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर चालवली जात असून, फक्त एकच कर्मचारी कायमस्वरूपी कार्यरत आहे.
हेही वाचा

​वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांवर बोट

​ॲड. राऊळ यांनी १९ पैकी बारा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याची माहिती दिली. तसेच, दोन वैद्यकीय अधिकारी सन २०१५ पासून सतत गैरहजर असूनही त्यांची नावे अजूनही आस्थापनेवर कायम आहेत आणि यावर गेल्या दहा वर्षांत कोणतीही कारवाई झालेली नाही, असे स्पष्ट केले.

​दहा कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी आणि आय.पी.एच. योजनेंतर्गत चार वैद्यकीय अधिकारी दाखवण्यात आले आहेत. मात्र, या कंत्राटी अधिकाऱ्यांपैकी बहुतांश डॉक्टर नांदेड, संभाजीनगर, बीड, सोलापूर अशा दूरच्या पत्त्यांचे असून, त्यांना लोकांनी कधीही पाहिलेले नाही.

​ॲड. राऊळ यांनी ज्या डॉक्टरांची स्वतःची खासगी रुग्णालये आहेत, ते शासकीय रुग्णालयाला वेळ कसा देतील, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित करत हा केवळ दिखावा असल्याचे म्हटले आहे. ​या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत कोल्हापूर सर्किट बेंचने आरोग्य विभागाला सक्त सूचना दिल्या आहेत. वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या रिक्त पद भरतीचा कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करून, ती पदे कशा पद्धतीने आणि कधीपर्यंत भरणार याची माहिती पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत (३ ऑक्टोबर) न्यायालयाला सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.