प्रदीप नणंदकर, लोकसत्ता
लातूर : २४ डिसेंबर हा दिवस दरवर्षी राष्ट्रीय ग्राहक दिन म्हणून साजरा केला जातो. ग्राहकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी १९८६ मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला. यासाठी ग्राहक पंचायतीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदू माधव जोशी यांचे योगदान मोठे राहिले. तेव्हापासून अनेक चांगल्या गोष्टी घडल्या. जिल्हा स्तरावर न्यायालये उभी राहिली. मात्र अद्यापही ही ग्राहक न्यायमंदिरे उपेक्षित आहेत.
ग्राहकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने केंद्रीय, राज्यस्तरीय व जिल्हा स्तरावर न्यायालये उभी राहिली. एक व्यवस्था उभी राहिली. त्यातून ग्राहकांच्या अडचणी दूर होण्यास सुरुवात झाली. ग्राहक न्यायालयामध्ये सामान्य माणसाला वकिलाशिवाय स्वत:च त्याची बाजू मांडता यावी अशी सोय करण्यात आली. ग्राहक पंचायतीने यासाठी पाठपुरावा केला. ३०-३५ वर्षांत अनेक ग्राहकांना न्याय मिळाला. खास करून ग्राहक न्यायालयामध्ये बिल्डर्सच्या विरोधातल्या तक्रारी हजारोंनी यायच्या, प्रामुख्याने ताबा देत नाहीत, पैसे घेतले, ताबा पत्र देत नाहीत, जमिनीची मालकीच नसताना ग्राहकाकडून पैसे उकळले, अशा अनेक अडचणी त्यातून सोडवल्या गेल्या. १९९५ मध्ये डॉक्टरांचा ग्राहक कायद्यात समाविष्ट करण्यात आला. वैद्यकीय व्यवसाय हा ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत आला. त्यातून अनेक खटले सुरू झाले. विमा कंपन्या, सेवा देणाऱ्या कंपन्या व वस्तूची विक्री करणाऱ्या सर्वानाच ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले. त्यातून जिल्हा स्तरावर अनेक खटले सुरू झाले. वातावरणनिर्मिती झाली. लोकांना आपल्याला दाद मागता येऊ शकते याचा विश्वास निर्माण झाला. मात्र गेल्या काही वर्षांत सुरुवातीला जे ग्राहक न्यायालयाचे स्वरूप होते व त्यात खटले येत होते प्रामुख्याने त्यात सुधारणा झाल्या. प्रारंभी ३१ कलमे होते ती नंतर १०७ कलमे झाली, त्यातून प्रश्न सुटण्याऐवजी क्लिष्ट होत गेले.
दिवाणी न्यायालयांमध्ये जी कामाची पद्धत असते त्याच पद्धतीने ग्राहक न्यायालयातही काम सुरू झाले. त्यातून अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. आता नव्याने शासनाने ‘सेंट्रल कन्झुमर्स प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट’ आणला आहे. मात्र याची माहिती अद्याप सर्व स्तरांवर पोहोचलेली नाही. ग्राहकांच्या समूहाने एखादी तक्रार दाखल केली तर थेट जिल्हाधिकारी दखल घेऊ शकतात. जिल्हाधिकाऱ्यांनाच याबाबतीत कारवाई करण्याचे अनेक अधिकारही देण्यात आले आहेत.
ग्राहक न्यायालयांमध्ये सुरुवातीला जी व्यवस्था होती ती त्रिस्तरीय होती. त्यात केंद्रीय स्तरावर, राज्य स्तरावर आणि जिल्हा स्तरावर मात्र प्रलंबित खटल्यांची संख्या इतकी प्रचंड आहे की मुंबई येथील राज्य ग्राहक न्यायालयात ४५ हजार खटले मेअखेर प्रलंबित होते. तर जिल्हा न्यायालयांत प्रलंबित खटल्याची संख्या ५५ हजारांपेक्षा अधिक आहे. प्रत्येक जिल्हा स्तरावर ग्राहक भवन उभे राहिले पाहिजे. राज्य सरकारने त्यासाठी जागा दिली तर केंद्र सरकार ते उभारण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी अडीच कोटी रुपयांचा निधी देते. मात्र त्याचा विनियोग होत नाही. राज्य ग्राहक आयोग हा मुंबई, औरंगाबाद आणि नागपूर या तीन ठिकाणी आहे, तर चार अस्थायी आयोग हे पुणे, नाशिक, कोल्हापूर आणि अमरावती या ठिकाणी आहेत. मात्र या अस्थायी ठिकाणी अनेक गैरसोयी आहेत. तिथे जागा, कर्मचारी वर्ग अशा अनेक अडचणी आहेत
ग्राहकांची उपेक्षा : ग्राहक संरक्षण कायदा हा ग्राहकांना न्याय मिळावा यासाठी अमलात आणण्यात आला, मात्र ग्राहकच याबाबतीत उपेक्षित राहतो, अशी स्थिती आहे. ग्राहकांची न्यायमंदिरे सक्षम बनली पाहिजेत. जिल्हा स्तरावर ग्राहक भवन उभे राहिले पाहिजे. ग्राहकांत जागृती व्हावी यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. अजूनही ग्राहकांना आपल्या हक्कासाठी कायदे आहेत, याची पुरेशी जाणीव नाही, अशी खंत राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग मुंबईचे माजी प्रभारी अध्यक्ष डॉ. संतोष काकडे यांनी व्यक्त केली.