सांगली : चीनमधून होणारी बेदाण्यांची बेकायदा आयात त्वरित थांबवण्यात यावी ही बाब मी पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली होती. मात्र त्यावर काहीच निर्णय घेतला गेला नाही. त्यामुळे सरकार या विषयावर गंभीर आहे की नाही, असा प्रश्न आम्हाला पडतो आहे असं म्हणत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी सरकारला धारेवर धरले.

आमदार पाटील यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यात ते म्हणाले की, हवामानाच्या लहरीपणामुळे यंदाच्या द्राक्ष हंगामात उत्पादनात मोठी घट झाली. परिणामी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या हंगामात बेदाणा उत्पादन घटले आहे. त्यात चीनमधून कर चुकवून निकृष्ट बेदाण्यांची मोठ्या प्रमाणावर आयात होत आहे. या दुहेरी संकटामुळे द्राक्ष उत्पादक शेतकर्‍यांचे आणि परकीय गंगाजळीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. शेतकर्‍यांना अपेक्षित असलेल्या दराचे गणित विस्कटले आहे असे ते म्हणाले.

सांगली, नाशिक, जळगाव, सातारा, सोलापूर अशा विविध भागांमध्ये द्राक्ष उत्पादक शेतकरी मोठ्या संख्येने आहेत. हा द्राक्ष बागायतदार शेतकरी जगला पाहिजे या उद्देशाने त्यांनी पिकविलेल्या बेदाण्याचा शालेय पोषण आहारात समावेश करून द्राक्ष बागायतदार शेतकर्‍यांचे मजबुतीकरण करावे अशी मागणी आम्ही लावून धरतोय. एकीकडे अवकाळी पावसामुळे द्राक्ष बागायतदार शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यांना कोणत्याही प्रकारची मदत या सरकारने केलेली नाही. तर दुसरीकडे हे सरकार चीनमधील बेदाणा आयात करून नुकसानग्रस्त द्राक्ष बागायतदार शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळत आहे अशी टीका त्यांनी सरकारवर केली.

हेही वाचा

शासनाची उदासीन भूमिका द्राक्ष उत्पादकांच्या मुळावर उठली आहे, असे म्हटले तर वावगं ठरणार नाही. सरकारने तत्काळ बेकायदेशीर आयात झालेल्या बेदाण्यांची विक्री थांबवावी व शेतकर्‍यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

दरम्यान, दोन दिवसापुर्वी चीनमधून होणारी बेकायदा बेदाणा आवक शासनाने रोखावी या मागणीसाठी बेदाणा उत्पादकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. बेकायदा बेदाणा आयात होण्यापुर्वी सहाशे रूपयांपर्यंत किलोचा दर गेला असताना चीनच्या बेदाण्यामुळे दर शंभर रूपयांपर्यंत उतरले आहेत. यामुळे शेतकर्‍यांचे आर्थिक नुकसान मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे द्राक्ष बागायतदार संघटनेच्यावतीने सांगण्यात आले. तसे निवेदनही शासनाला जिल्हाधिकार्‍यामार्फत देण्यात आले.