अपयश झाकण्यासाठी धार्मिक विवाद; विरोधी पक्षनेत्यांचा राज्य सरकारवर हल्ला

१६ दिवस चाललेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कामकाजावर विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली. सत्तापक्षाच्या आमदार, मंत्र्यांनी तीन वेळा सभागृह बंद पाडण्याची राज्यातील पहिलीच घटना घडली. प्रश्नांची वस्तुस्थिती लपवण्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हात दुसरा कोणी धरू शकत नाही. राजकीय भाषणासाठी जागतिक पातळीवर पुरस्कार देण्याची पद्धत असती तर फडणवीस यांच्या भाषणांना हा पुरस्कार मिळाला असता, अशी उपरोधिक टीका नाना पटोले यांनी केली.

सभागृहात संविधानाच्या गप्पा मारायच्या आणि त्याच संविधानाचा गाभा असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेली अनेक वर्षे घ्यायच्या नाहीत, हे फक्त भाजपा सरकारला जमणारे आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी देण्यात आलेले एकही आश्वासन या सरकारने पूर्ण केलेले नाही. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि लाडक्या बहिणींना सहाशे रुपयांची वाढ न दिल्याने त्यांना फसवण्यात आले आहे. दावोसमधून कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक आणली गेली, मग राज्यात बेरोजगारी का वाढली. उद्योग विभागाने या गुंतवणुकीची श्वेतपत्रिका का काढली नाही, असा सवालही पटोले यांनी केला.

महाविकास आघाडीचे आमदार संख्येने कमी असले तरी आम्ही राज्यातील ‘नाही रे’ वर्गाचे दु:ख मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. १६ दिवसांत १४७ तास काम झाले असून, एक तास २५ मिनिटाचा वेळ वाया गेला. या सरकारची जनतेच्या व्यथा ऐकून घेण्याची मानसिकता नाही. जनतेने निर्विवाद बहुमत दिल्यानंतर त्याचे काय फळ मिळते, हे या अधिवेशनात दिसून आले. – भास्कर जाधव, नेते, शिवसेना (ठाकरे गट)

संविधानावर चर्चा करणाऱ्या सरकारने संविधान पदोपदी पायदळी तुडवले. काँग्रेसला या राज्याने प्रचंड बहुमत दिले होते पण विरोधकांचा आवाज दाबण्याचे काम कधी केले नाही. विरोधकांची बुज राखणे ही सत्तारुढ पक्षाची जबाबदारी असते. ती आता पाळली जात नाही.

– जयंत पाटील, नेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार)