Parth Pawar Pune Land Stamp Duty Scam Case: गेल्या दोन दिवसांपासून अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्यावर करण्यात येत असलेल्या जमीन घोटाळ्याच्या आरोपांची जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे. पार्थ पवार यांच्या नावे झालेल्या मोठ्या जमीन व्यवहाराचं मूल्य स्टँप ड्युटी चुकवण्यासाठी कमी दाखवण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत आहे. यासंदर्भात झी २४ तास वाहिनीने वृत्त दाखवल्यानंतर त्यावर राजकीय वर्तुळात तर्क-वितर्क सुरू झाले आहेत. यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी पुराव्यादाखल काही कागदपत्रच दाखवली असून त्यावरून थेट अजित पवारांवर हल्लाबोल केला आहे.
काय म्हणाल्या अंजली दमानिया?
अंजली दमानिया यांनी आपल्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवर या प्रकरणासंदर्भात काही पोस्ट केल्या आहेत. “शेतकऱ्यांना सारखं फुकट, सारखं माफ लागतं म्हणणारे अजित पवार..पण पोराच्या १८०४ कोटींचे डील. त्यावर १२६ कोटींची स्टँप ड्युटी होते. पण हे डील ३०० कोटीचे दाखवून त्यावरचे २१ कोटी देखील माफ! ही माफी फुकट नव्हती का?” असा थेट सवाल त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना केला आहे.
पार्थ पवार यांच्या जमिनीचे प्रकरण नेमके काय?
अंजली दमानिया यांनी या प्रकरणाबाबत एका पोस्टमध्ये सविस्तर माहिती दिली आहे. “अजित पवारांची ही केस एकनाथ खडसेंसारखीच नाही का? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आता त्यांच्या लाडक्या उप मुख्यमंत्र्यांवर कारवाई करणार?” असा सवाल अंजली दमानियांनी केला आहे. “पार्थ अजित पवार हे डायरेक्टर असलेल्या Amadea Holdings LLP नावाच्या कंपनीने १८०४ कोटींची महार वतनाची जमीन ३०० कोटीला घेतली? या व्यवहारात २ दिवसांत स्टँप ड्यूटी देखील माफ करण्याचे आदेश आले?” असा मुद्दाही अंजली दमानियांनी पोस्टमध्ये उपस्थित केला आहे.
..तर अजित पवारांना राजीनामा द्यावाच लागेल – अंजली दमानिया
दरम्यान, या पोस्टमध्ये अंजली दमानिया यांनी थेट अजित पवारांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. “महार वतनाची जमीन Bombay Inferior Village Watans Abolition Act, 1958, कलम 5(3) नुसार सरकारच्या परवानगीशिवाय विकता, हस्तांतरित करता किंवा गहाण ठेवता येत नाही. म्हणजे कायद्याने…
•वतनाची जमीन सरकारची परवानगी न घेता विकता येत नाही.
•जर परवानगी न घेता विक्री झाली, तर ती बेकायदेशीर (Illegal transfer) ठरते.
•अशा वेळी जमीन पुन्हा सरकारकडे जाऊ शकते. मग महसूल मंत्री ही जमीन जप्तीचे आदेश कधी देणार?” असा प्रश्न अंजली दमानियांनी महसूल मंत्र्यांना केला आहे.
शिवाय, पुढेही काही मुद्दे त्यांनी उपस्थित केले आहेत.
१) ही जमीन असलेल्या भागात आधीचे व्यवहार काय भावाने झाले ह्याचा तपशील द्यावा..
२) स्टँप ड्युटी न घेण्याचा निर्णय कोणी व कुठल्या अधिकाराने घेतला?
३) हा व्यवहार १० कोटीच्या वरचा असल्याने EOW आणि ED ने ह्या प्रकरणाची चौकशी केली पाहिजे. १ लाख रुपये Paid Up Capital असलेल्या कंपनीत ३०० कोटी कसे आले? Unsecured Loan होते की Bank Loan? Unsecured loan असेल तर कुठल्या डायरेक्टरने दिले? जर पार्थ पवारने दिले तर हे कुठून आले?
“हे जर पार्थ पवारने दिले असतील तर हा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आहे आणि अजित पवारांना राजीनामा द्यावाच लागेल”, असं पोस्टच्या शेवटी अंजली दमानिया म्हणाल्या आहेत.