महाराष्ट्रातल्या शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत परराज्यात ऊस निर्यात करण्यास बंदी घातली आहे. संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्याबाहेर ऊस निर्यात करता येणार नसल्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कर्नाटकमध्ये होणारी ऊसाची संभाव्य निर्यात थांबण्यास मदत होऊन राज्यात पिकणारा ऊस हा इथल्याच साखर कारखान्यांमध्ये पोहोचवला जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विरोध होत आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी या निर्णयावरून राज्य सरकारला इशारा दिला आहे.
राजू शेट्टी म्हणाले, हा निर्णय ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना खड्ड्यात घालणारा आहे. गेल्या ३ वर्षांपासून राज्यातल्या साखर कारखान्यांकडून हिशेब घ्या अशी मागणी आम्ही राज्य सरकारकडे करत आहोत. आम्ही सातत्याने पाठपुरावाही करत आहोत. परंतु, साखर कारखान्यांकडून हिशेब घ्यायला राज्य सरकारला वेळ नाही. हा हिशेन न घेतल्यामुळे मागच्या तीन वर्षांची अंतिम बिलं आम्हाला मिळाली नाहीत.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी म्हणाले, एका बाजूला साखर कारखानदारांचे लाड करून त्यांचे हिशेब न घेता त्यांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे पैसे वापरायची मुभा दिली जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूला यावर्षी कारखान्यांना ऊस कमी पडतोय म्हणून राज्याबाहेर ऊस पाठवायला निर्यातबंदी घातली जात आहे. असे निर्णय घेण्यापूर्वी या सरकारला काहीतरी वाटलं पाहिजे.
हे ही वाचा >> “डेंग्यूसारखाच सनातन धर्मही….”, उदयनिधींच्या वक्तव्यावर ठाकरे गटाकडून पहिल्यांदाच भाष्य
माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, वास्तविक केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारचे हात बळकट करण्यासाठी राज्यातलं ट्रिपल इंजिन सरकार काम करतंय, असं म्हटलं जातं. याच मोदी सरकारचं वन नेशन वन मार्केट हे धोरण आहे. या धोरणाला कोणताही शेतमाल अपवाद नाही. मग आपल्याच नेत्याच्या धोरणाला छेद देऊन असा निर्णय घेणं म्हणजे केवळ आणि केवळ साखर कारखानदारांच्या दाढ्या कुरवाळण्याचाच हा प्रकार आहे. आम्ही ते कदापि सहन करणार नाही. तुम्ही कितीही बंदी घाला. तुमची बंदी तोडून आम्हाला ज्या ठिकाणी ऊसाला चांगला भाव मिळेल त्या ठिकाणी आम्ही ऊस पाठवू.