सांगली : लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या वाटेगाव येथे प्रस्तावित स्मारकाच्या जागेप्रकरणी दिवाणी न्यायालय, इस्लामपूरने शेतकऱ्यांचा मनाई हुकमाचा अर्ज फेटाळला. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर व युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर शासनाच्या बाजूने निकाल दिला. त्यामुळे आता लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे स्मारकाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
लोकशाहीर, साहित्यिक आणि सामाजिक क्रांतिकारक अण्णा भाऊ साठे यांचे वाळवा तालुक्यातील वाटेगाव या त्यांच्या जन्मगावी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक व्हावे, यासाठी राज्य शासन आग्रही आहे. यासाठी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दूरदृष्टीने विधानमंडळामध्ये अण्णा भाऊ साठे यांच्या प्रस्तावित स्मारकासाठी २५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केल्याची घोषणा केली होती. त्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासनाने वाटेगाव येथील पाझर तलावाजवळची जमीन स्मारकासाठी प्रस्तावित केली. काही शेतकरी याला विरोध दर्शवत न्यायालयात गेले. त्यांनी त्यांच्या जमिनीत शासन अतिक्रमण करत आहे, असे सांगून याविरुद्ध दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करून जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचा आदेश मिळवला होता.
याबाबत जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक प्रशासनाने पाझर तलावाच्या संपादित जमिनीचे सर्व अभिलेख व नकाशे काढून प्रस्तावित जागा शासनाचीच आहे, अशी बाजू न्यायालयात भक्कमपणे मांडली. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून शेतकऱ्यांचा मनाई हुकमाचा अर्ज फेटाळला. स्मारकाच्या जमिनीचा निकाल शासनाच्या बाजूने लागल्यामुळे लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे स्मारकाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
न्यायालयाच्या निकालानंतर नियोजित स्मारकाची जागा ताब्यात घेऊन स्मारकाचे काम सुरू करण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर गतीने हालचाली सुरू आहेत. या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारकामध्ये अण्णा भाऊंचा भव्य पुतळा, त्यांची व अन्य ग्रंथसंपदा असलेले ग्रंथालय, प्रशिक्षण केंद्र, विद्यार्थी वसतिगृह, सभागृह आदींचा समावेश असणार आहे.