राहाता : शिर्डी येथील सहायक केंद्रीय गुप्तवार्ता अधिकारी (आयबी) यांचे कार्यालय आणि निवासस्थानासाठी जमीन देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाने महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता दिली. ही जमीन शिर्डीजवळील निमगाव कोऱ्हाळे येथील गट क्रमांक ७०/१ मधील १ हजार २०० चौरस मीटर इतकी आहे. शासनाच्या महसूल व वन विभागाने या संबंधीचा अध्यादेश जारी केला आहे.

या अध्यादेशात अनेक अटी व शर्ती घालण्यात आल्या आहेत. या जमिनीवर कोणताही आर्थिक व्यवहार करण्यास किंवा तिचे पोटविभाजन करण्यास प्रतिबंध राहील. भविष्यात कोणताही न्यायालयीन किंवा अन्य वाद निर्माण झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी सहायक केंद्रीय गुप्तवार्ता अधिकाऱ्यांची राहील. या अटी व शर्तींचा भंग झाल्यास, सदर जमीन सरकार जमा करण्याचा अधिकार शासनाकडे राहील. ही जमीन प्रदान करताना, प्रचलित रेडीरेकनर दरानुसार शेतीत नसलेल्या जमिनीचे मूल्य आकारले जाणार आहे.

शिर्डीत सुमारे १५ वर्षांपासून केंद्रीय गुप्तवार्ता विभागाचे कार्यालय आहे. या कार्यालयात ४ जणांची नेमणूक केंद्र सरकारने केलेली आहे. या कार्यालयाला स्वमालकीची जागा नसल्याने कार्यालय खासगी जागेत भाडे तत्त्वावर आहे. देशातील विविध राज्यांत असलेल्या केंद्रीय गुप्तवार्ता विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी निवासस्थाने व कार्यालय स्वमालकीच्या जागेत असावे यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी २०२२ पासून हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. पाच वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे नियोजन आहे. शिर्डीत केंद्रीय गुप्तवार्ता कार्यालय व निवासस्थानासाठी राज्य सरकारकडून जागा मिळावी, असा प्रस्ताव शिर्डी येथील कार्यालयाने पुणे येथील शेती महामंडळाच्या कार्यालयाकडे पाठविला होता. या प्रस्तावाला शेती महामंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आल्यानंतर राज्य सरकारने प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.

हेही वाचा

शिर्डी हे आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे तीर्थक्षेत्र आहे. तिथे सातत्याने विविध क्षेत्रातील अति महत्त्वाच्या व्यक्ती भेट देतात. राजकीय पक्षांची अधिवेशने सातत्याने होत असतात. हजारो भक्त रोज साईबाबांच्या समाधी दर्शनासाठी येतात. देवस्थानला वारंवार धमक्याही मिळालेल्या आहेत. विमानतळावरील वाहतूकही वाढत चालली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेला सतर्क राहावे लागते. त्यामुळेही शिर्डीमध्ये या विभागाचे कार्यालय महत्त्वाचे मानले जाते. केवळ शिर्डीच नव्हे तर उत्तर जिल्ह्यासाठीही महत्त्वाचे आहे.