मुंबई: देशात तसेच महाराष्ट्रात मूत्रपिंड विकाराचे रुग्ण वेगाने वाढत असून यातील मोठ्या संख्येने रुग्णांना डायलिसीस सेवेची गरज भासत आहे. डायलिसीसवरील रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन आरोग्य विभागाने आपल्या ६३ रुग्णालयांत नव्याने ३३० डायलिसीस मशीन घेतली असून याचा फायदा हजारो रुग्णांना मिळणार आहे. या मशिनच्या माध्यमातून रुग्णांना ८३ हजार डायलिसीस सायकल करता येणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, डायलिसीस सेवेसाठी रुग्णांकडून एक रुपयाही आकारण्यात येणार नसून महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या मध्यमातून ही योजना राबविली जाणार आहे.
आरोग्य विभागाच्या जिल्हा रुग्णालयांमध्ये २०१३ साली प्रथम डायलिसीस सेवा सुरू करण्यात आली. पुढे या सेवेचा विविध १०० खाटांच्या रुग्णालयांमध्ये विस्तार करण्यात येऊन सध्या ५७ रुग्णालयांमध्ये ३८४ डायलिसीस मशीन कार्यरत आहेत. याच्या माध्यमातून २०२२-२३ मध्ये ९३,३८९ सायकल पूर्ण केले गेले. करोनाच्या दोन वर्षात ही संख्या वेगवेगळ्या कारणांमध्ये कमी झाली होती. यात लॉकडाऊनमुळे रुग्णांना रुग्णालयात पोहोचता न येणे, रुग्णांचा मृत्यू होणे तसेच करोना झालेल्या रुग्णांसाठी स्वतंत्र डायलीसीस केंद्रात उपचार होणे अशी विविध कारणे होती. परिणामी २०२०-२१ मध्ये आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात ६७,७७० डायलिसीस सायकल झाले तर २०२१-२२ मध्ये ही संख्या थोडी वाढून रुग्णांना ७१,१५९ सायकल देण्यात आले. महाराष्ट्रातील मूत्रपिंड विकाराच्या वाढत्या रुग्णांची संख्या लक्षात घेऊन तत्कालीन आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांमध्ये डायलिसीस सेवा वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. मुख्यमंत्री बनल्यानंतर याचा पाठपुरावा त्यांनी केल्यामुळे आरोग्य विभागाने नव्याने ३३० डायलिसीस मशिन घेण्याचा निर्णय घेतला होता. याबाबतची निविदा प्रक्रिया पार पडून ६३ रुग्णालयांमध्ये ३३२ डायलिसीस मशीन लवकरच कार्यान्वित होतील, असे आरोग्य आयुक्त धीरजकुमार यांनी सांगितले.
हेही वाचा… बरे झालेल्या मनोरुग्णांचा घरी जाऊन आढावा; आरोग्य विभागाची योजना!
देशाचा विचार करता मूत्रपिंड विकाराचे दरवर्षी सुमारे अडीच लाख रुग्ण वाढत असून सुमारे साडेतीन कोटी डायलिसीस सायकलची गरज वर्षाकाठी भासत असल्याचे वैद्यकीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. एकीकडे मूत्रपिंड विकारावर उपचार करणाऱ्या नेफ्रॉलॉजिस्ट्सची संख्या अत्यंत कमी आहे. तर दुसरीकडे मधुमेह व उच्चरक्तदाबांमुळे मूत्रपिंड विकार होणाऱ्या रुग्णांची संख्या वेगाने वाढत आहे. देशात आजघडीला २,६०० नेफ्रॉलॉजिस्ट्स आहेत तर जवळपास १५ हजार डायलिसीस केंद्रांची कमतरता भासत आहे. ज्या रुग्णांना डायलिसीस सेवेची गरज भासते अशा रुग्णांची संख्या वाढत असून ‘नॅशनल हेल्थ मिशन’ अंतर्गत ‘पंतप्रधाना राष्ट्रीय डायलिसीस कार्यक्रम’ राबविण्यास सुरुवात झाली आहे. यातून देशातील विविध राज्यात मोठ्या संख्येने डायलिसीस सेवा सुरू करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रात आरोग्य विभागाच्या वेगवेगळ्या रुग्णालयातील ५८ केंद्रांच्या माध्यमातून ३८४ डायलिसीस मशीनद्वारे मोठ्या प्रमाणात डायलिसीस सेवा देण्यात येत आहे. सध्या आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात वर्षाकाठी ९३ हजार डायलिसीस सायकल रुग्णांना दिली जातात. तथापि वाढते रुग्ण लक्षात घेऊन आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी अलीकडेच डायलिसीस सेवेचा आढवा घेऊन नवीन डायलिसीस मशीन घेण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच ५० पेक्षा जास्त खाटा असलेल्या आरोग्य विभागाच्या ६३ रुग्णालयात खासगी-सार्वजनिक सहभागाच्या तत्त्वावर डायलिसीस सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात आली आहे. यामुळे आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात ७१६ डायलिसीस मशीन उपलब्ध होणार आहेत. आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात सध्या दोन पाळ्यांमध्ये डायलिसीस सेवा दिली जाते ही सेवा तीन पाळ्यांमध्ये करण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे आरोग्यामंत्री तानाजी सावंत यांनी सांगितले.
हेही वाचा… गिरणी कामगारांसाठी ठाणे, कल्याणमध्ये १९ हजार घरांची निर्मिती होणार!
एकीकडे डायलिसीस सेवा वाढवतानाच मधुमेह व उच्च रक्तदाबाचे रुग्ण शोधण्याची राज्यव्यापी मोहीम राबविण्यात येत आहे. यातून रुग्णांमध्ये व्यापक जनजागृती करून मधुमेह व उच्चरक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रबोधन करण्यात येईल आयुक्त धीरजकुमार म्हणाले. डायलिसीस सेवा ही अत्यंत खार्चिक असून गोरगरीब रुग्ण तर सोडाच पण मध्यमवर्गायांनाही ती परवडणारी नसल्याचे ज्येष्ठ नेफ्रॉलॉजिस्ट डॉ. उमेश खन्ना यांनी सांगितले. सामान्यपणे किडनी विकाराचा जो रुग्ण डायलिसीवर आहे अशा रुग्णाला आठवड्यातून तीन वेळा डायलिसीस करावे लागते व एक वेळच्या डायलिसीससाठी १६०० ते २२०० रुपये खर्च येत असून याशिवाय औषधे व अन्य सामग्री यांचा खर्च वेगळा असल्याचे डॉ. खन्ना यांनी सांगितले. याचा विचार करून मधुमेह व उच्च रक्तदाबाच्या रुग्णांमध्ये सरकारने तसेच डॉक्टरांच्या विविध संघटनांनी व्यापक जनजागृती करणे गरजेचे असल्याचेही डॉ. खन्ना म्हणाले.
मूत्रपिंड विकाराच्या रुग्णांची वेगाने वाढत जाणारी संख्या लक्षात घेऊन राज्य व केंद्र पातळीवर आरोग्य विभागाने व्यापक राष्ट्रीय धोरण तयार केले पाहिजे, असे हिंदुजा रुग्णालयातील ज्येष्ठ नेफ्रॉलॉजिस्ट डॉ. ॲलन अल्मेडा यांनी सांगितले. मधुमेह व उच्च रक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्यासाठी व्यापक जनजागृती होणे अत्यावश्यक असल्याचे डॉ. अल्मेडा म्हणाले. आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांच्या माध्यमातून देण्यात येणारी डायलिसीस सेवा ही विनामूल्य असून महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्याद्वारे ती रबविण्यात येणार आहे. निविदा प्रक्रियेत ज्या कंपनीला ३३२ मशिन बसविण्यापासून ते डायलिसीस सेवा देण्याचे काम मिळाले आहे त्यांना प्रतिडायलिसीस अकराशे रुपये देण्यात येणार असल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. आरोग्य विभागाच्या मिशन डायलिसीस सेवेचा फायदा मोठ्या प्रमाणात गरजू रुग्णांना मिळणार आहे.