मुंबई : कृषी क्षेत्रातील उच्चस्तरीय संशोधनास प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारकडून पीएच.डी कृषी फेलोशिप योजना सुरू करण्यात आली असून या शिष्यवृत्तीद्वारे पीएच.डी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य, संशोधनासाठी आवश्यक सुविधा आणि व्यावसायिक प्रगतीची संधी उपलब्ध करून दिली जाते.
मात्र मागील दोन वर्षांपासून कृषी क्षेत्रातून पीएच.डी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच देण्यात आलेली नाही. वारंवार मागण्या करून, तसेच मंत्रिमंडळामध्ये विषय मांडण्याचे आश्वासन देऊन सरकारने विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
बदलते हवामान, जमिनीची उद््ध्वस्त स्थिती आणि उत्पादन क्षमता वाढवण्याच्या गरजेमुळे कृषी संशोधनात नवकल्पना आणि प्रगत अभ्यासाची नितांत गरज भासत आहे. या पार्श्वभूमीवर, कृषी क्षेत्रातील उच्चस्तरीय संशोधनास प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध संस्था आणि शासन स्तरावर पीएच.डी. कृषी फेलोशिप योजना सुरू करण्यात आल्या.
यामध्ये विद्यार्थ्यांना बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत व आर्टी संस्थांच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रात पीएच.डी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते. मात्र मागील दोन वर्षांपासून सरकारकडून पीएच.डी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच देण्यात आलेली नाही. राज्यातील जवळपास १०० हून अधिक विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिले आहेत. यापैकी अनेक विद्यार्थी हे पीएच.डी प्रवेश परीक्षेमध्ये अव्वल गुणांनी उत्तीर्ण झाले आहेत.
शिष्यवृत्ती मिळावी यासाठी संशोधक विद्यार्थ्यांनी दोन वर्षांपासून सातत्याने सरकारला निवेदने देऊन पाठपुरावा केला. मात्र सरकारकडून त्यावर कोणत्याही प्रकारचा सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांनी १३ ते १७ ऑक्टोबरदरम्यान आझाद मैदानात आंदोलन केले. मात्र या आंदोलनादरम्यान कोणत्याही अधिकारी व नेत्यांनी संवाद न साधता दुर्लक्ष केल्याने विद्यार्थ्यांच्या संतापात भर पडली आहे.
दरम्यान आझाद मैदानामध्ये आंदोलन करण्यापूर्वी कृषीमधून पीएच.डी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी पुण्यामध्ये १५ ते २२ सप्टेंबरदरम्यान आठ दिवसांसाठी अन्नत्याग आंदोलन केले हाेते. या आंदोलनानंतर उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विषय मांडण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी हे आंदोलन स्थगित केले. मात्र राज्यात अतिवृष्टी झाल्याचे कारण पुढे करीत पीएचडी कृषी संशोधक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा मुद्दा पुढे ढकलण्यात आला.
मंत्रिमंडळाच्या चार बैठका होऊनही पीएचडी कृषी शिष्यवृत्तीचा विषय मंत्रिमंडळात मांडण्यात आला नाही, अशी खंत कृषी संशोधक विद्यार्थी समन्वयक कृती समितीचे प्रतिनिधी विश्वजित काळे यांनी व्यक्त केली.