मुंबई : कृषी विभागात कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबियांशी संबंधित फाईल ही तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडेच असून, ती उपलब्ध करून देण्यासाठी माजी मंत्र्यांच्या सचिवांना पत्र पाठविण्यात आल्याची माहिती कृषी खात्याने दिली आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी धनंजय मुंडे यांच्या मंत्रीपदाच्या कार्यकाळात झालेल्या निविदा प्रक्रियेची तक्रार लोकायुक्त यांच्याकडे केली होती. त्याची दुसरी ऑनलाईन सुनावणी आज पार पडली. तत्कालीन कृषी मंत्री मुंडे यांनी सोयाबीन, कापूस व तेलबिया यांची उत्पादकता वाढ करण्यासाठी विशेष कृषी याेजना आणली होती. त्यामध्ये शासनाने बंधनकारक केलेल्या ‘डीबीटी’ (थेट बँकेत लाभ) पद्धतीला बगल देत कृषी उद्योग महामंडळाच्यावतीने कृषी वस्तु खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबवली होती.
या योजनेंतर्गत प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने कृषी विभागाच्या तत्कालीन प्रधान सचिव व्ही. राधा यांनी एक अहवाल तयार केला होता. त्यामध्ये वस्तु खरेदीसंदर्भातील अनेक आक्षेप होते. त्या अहवालाची फाईल मुंडे यांच्या कार्यालयाकडे दिलेली होती. ती फाईल गायब झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. ती फाईल कार्यासनाकडे द्यावी, अशी आम्ही फोन आणि पत्राव्दारे तत्कालीन मंत्र्यांचे खाजगी सचिव यंना विनंती केली आहे, अशी माहिती कृषी विभागाच्या वतीने आजच्या सुनावणीमध्ये देण्यात आली. धनंजय मुंडे यांनी याप्रकरणी लेखी उत्तर द्यावे, असे आदेश लोकायुक्त यांनी दिले आहेत.
मुंडे यांच्या काळातील ही कृषी वस्तुंची खरेदी सुमारे ३५० कोटींची होती. त्यामध्ये बॅटरीवर चलणारे पंप, नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी, किटकनाशक, कापूस साठवणुकीच्या बॅगा होत्या यांचा समावेश होता. बाजारभावापेक्षा दुप्पट दराने या वस्तु खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप भाजपचे माजी आमदार सुरेश धस यांनी केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयात याप्रकरणी अनेकांनी याचिका दाखल केल्या होत्या.