मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाकडून दक्षिण मुंबईतील विनाउपकरप्राप्त इमारतींची पुनर्बांधणी केली होती. पुनर्बांधणी केलेल्या ३८८ इमारती अतिधोकादायक झाल्या असून त्या इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लागावा यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. मात्र हा कायदा लागू झाल्यानंतरही पुनर्विकासाचा वेग वाढलेला नाही. प्रत्यक्षात एकाही इमारतीचा पुनर्विकास मार्गी लागलेला नाही. याची गंभीर दखल घेत पुनर्रचित ३८८ इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग देण्याचे आदेश मंगळवारी अतिरिक्त मुख्य सचिव (नगर विकास) असीम गुप्ता यांनी दुरुस्ती मंडळाला दिले. तसेच समूह पुनर्विकासाला प्राधान्य देण्याची सूचनाही दिली आहे.

दुरुस्ती मंडळाकडून १४ हजार उपकरप्राप्त इमारतींपैकी अनेक इमारतींचा पुनर्विकास करण्यात आला आहे. त्यात विनाउपकरप्राप्त ३८८ इमारतींचाही समावेश होता. या इमारतींच्या पुनर्बांधणीला ४० ते ४५ वर्षे उलटून गेली. त्याचबरोबर इमारती धोकादायक झाल्या, जीर्ण झाल्या. पण त्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ठोस धोरण नसल्याने त्यांच्या पुनर्विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) लागू नसल्याने पुनर्विकास अडकला होता. गृहनिर्माण संस्थांना किंवा जमीन मालकांना अधिक लाभासह पुनर्विकासाची संधी मिळत नसल्याने शेवटी जीव मुठीत घेऊन इमारतीत राहणाऱ्या ३० हजार कुटुंबांनी पुढाकार घेत पुनर्विकासासाठी जनआंदोलन उभारले.

पुनर्विकासासाठी राज्य सरकार, म्हाडाकडे पाठपुरावा केला. अखेर त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आणि ३८८ पुनर्रचित इमारतींना ३३ (७) चे लाभ लागू करण्यात आले. त्यासाठी कायदाही लागू झाला. पण कायदा लागू होऊन कित्येक महिने उलटले तरी एकाही इमारतीचा पुनर्विकास मार्गी लागलेला नाही. त्यामुळे नाराज रहिवाशांनी म्हाडा संघर्ष कृती समितीच्या माध्यमातून राज्य सरकारला त्यात लक्ष घालण्याबाबत साकडे घातले होते. त्यानुसार मंगळवारी असीम गुप्ता यांनी या प्रश्नी बैठक बोलावली होती. या बैठकीला म्हाडा संघर्ष कृती समितीचे पदाधिकारी आणि दुरुस्ती मंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते. त्यावेळी पुनर्विकासातील अडचणींवर आणि कायद्यातील त्रुटींवर चर्चा केली. त्यानुसार त्रुटी, अडचणी दूर करून ३८८ पुनर्रचित इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग देण्याचे आदेश दिल्याची माहिती असीम गुप्ता यांनी दिली.

समूह विकासाला प्राधान्य

म्हाडा संघर्ष कृती समितीने यावेळी इमारतींची बिकट अवस्था कशी आहेत हे मांडत तात्काळ पुनर्विकास होण्याची गरज व्यक्त केली. १६० ते १८० चौ. फुटाच्या घरात ३० हजार कुटुंबे जीव मुठीत घेऊन जगत असल्याने चिंताही व्यक्त केली. त्यावर एका इमारतीचा, स्वतंत्र इमारतीचा पुनर्विकास शक्य नसेल अशा ठिकाणी समूह पुनर्विकासाला प्राधान्य देत पुनर्विकास मार्गी लावावा अशीही सूचना दुरुस्ती मंडळाला केल्याचेही गुप्ता यांनी सांगितले. दरम्यान नियम कागदावर राहत आहेत, म्हाडाकडून या इमारतींच्या पुनर्विकासाकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे म्हाडाच्या दुरुस्ती मंडळाच्या माध्यमातून पुनर्विकास व्हावा अशी मागणी या बैठकीत केल्याची माहिती म्हाडा संघर्ष कृती समिती सचिव विनिता राणे यांनी दिली. त्यावर सरकार सकारात्मक असल्याचे असीम गुप्ता यांनी सांगितले, अशी माहिती राणे यांनी दिली. तेव्हा आता दुरुस्ती मंडळाने त्यादृष्टीने विचार करून निर्णयाची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करावी, अशी आता मंडळाकडून आम्हाला अपेक्षा आहे, असे राणे म्हणाले.