मुंबई : आधुनिक आरोग्यसेवेबरोबरच आयुर्वेद, योग आणि पारंपरिक उपचार पद्धतींना बळकटी देण्यासाठी आयुष मंत्रालयाने नवे उपक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण भागात सहज उपलब्ध होणाऱ्या औषधी वनस्पतींचा संशोधनाधारित वापर, शहरांमध्ये आयुष वेलनेस केंद्रांची संख्या वाढविणे, तसेच आयुर्वेदिक औषधांच्या गुणवत्ता नियंत्रणावर भर देण्यात येणार आहे.
आरोग्य व्यवस्थेत आयुर्वेदाला जागतिक स्तरावर मान्यता मिळावी, यासाठी मंत्रालयाने ‘ग्लोबल आयुर्वेद मार्केट’ या मोहिमेला चालना दिली आहे. आयुर्वेद उत्पादने निर्यातीसाठी विशेष प्रोत्साहन योजना आखण्यात येणार असून देशभरात १०० हून अधिक संशोधन केंद्रे उभारली जातील. यामध्ये कर्करोग, मधुमेह, हृदयविकार यांसारख्या असंसर्गजन्य आजारांवर आयुर्वेदिक उपचार पद्धतींच्या परिणामकारकतेवर अभ्यास करण्यात येणार आहे.
सध्याच्या आरोग्य क्षेत्रातील आव्हानांवर मात करण्यासाठी ‘इंटिग्रेटिव्ह हेल्थकेअर’ म्हणजेच आयुर्वेद आणि आधुनिक वैद्यकशास्त्र यांचा समन्वय हा महत्त्वाचा ठरणार असल्याची आयुष मंत्रालायाची भूमिका असून या पार्श्वभूमीवर एम्ससारख्या नामांकित वैद्यकीय संस्थांमध्ये आयुर्वेद विभाग सुरू करण्यास हिरवा कंदील देण्यात आला आहे.
आयुनिक वैद्यकाच्या कसोट्यांवर टिकणारे संशोधन करून आयुर्वेदाकडे जास्तीत जास्त लोक कसे वळतील यावरही आगामी काळात भर दिला जाणार आहे. करोनापश्चात मोठ्याप्रमाणात लोक नॅचरोपॅथी व आयुर्वेदाकडे आशेने पाहू लागले आहेत. आयुर्वेद हे भारतीयांचे प्राचीन शाश्वत आरोग्य विज्ञान असून आधुनिक वैद्यकीय कसोट्यांचा वापर करून जागतिक पातळीवर नेण्यासाठी आयुषने कंबर कसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान,औषध निर्मितीतून थेट शेतकऱ्यांना फायदा मिळावा यासाठी औषधी वनस्पतींच्या लागवडीसाठी कर्जसवलत आणि तांत्रिक मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन मंत्रालयाने केले आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल, असा विश्वास तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.ग्रामीण भागात सहज उपलब्ध होणाऱ्या औषधी वनस्पतींचा संशोधनाधारित वापर, शहरी भागात वेलनेस केंद्रांची संख्या वाढविणे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आयुर्वेदाला नवे बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, या दिशेने केंद्र सरकार काही योजना राबवत आहे.
औषधी वनस्पतींच्या उत्पादनातून शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळावा, यासाठी २०० हून अधिक वनस्पती प्रजातींच्या लागवडीस काराराच्या माध्यमातून प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. या क्षेत्रात पुढील पाच वर्षांत १० लाख शेतकरी जोडण्याचे लक्ष्य आहे. यासाठी कर्जसवलत, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
आयुर्वेदाला अधिकाधिक चालना मिळावी यासाठी आगामी दोन वर्षांत देशभरात १०० हून अधिक आयुर्वेद संशोधन केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. यामध्ये कर्करोग, मधुमेह, हृदयविकार, लठ्ठपणा आणि मानसिक आजारांवर आयुर्वेदिक औषधोपचारांच्या परिणामकारकतेचा अभ्यास होणार आहे. दरवर्षी संशोधनासाठी १,५०० कोटी रुपये इतका निधी वेगळा ठेवण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे सध्या देशभरात कार्यरत असलेल्या १२,५०० आयुष हेल्थ अँड वेलनेस केंद्रांची संख्या २०२७ पर्यंत २५,००० वर नेण्याचे उद्दिष्ट मंत्रालयाने ठेवले आहे. यामुळे प्राथमिक आरोग्यसेवा, योग, आयुर्वेदिक आहार मार्गदर्शन आणि जीवनशैली सुधारणा यांचा लाभ सर्वसामान्यांना होणार आहे.
जागतिक पातळीवर विविध देशांमध्ये आता आयुर्वेदाविषयी सजगता आली असून आयुर्वेद औषधांच्या जागतिक बाजारपेठेचा अभ्यासही आयुषच्या माध्यमातून सुरु आहे. सध्या आयुर्वेदिक औषधे व उत्पादनांची निर्यात सध्या ४ अब्ज डॉलर्स इतकी असून, ती २०३० पर्यंत ८ अब्ज डॉलर्सवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी ‘ग्लोबल आयुर्वेद मार्केट’ ही विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. अमेरिका, युरोप व आफ्रिकेत नवीन निर्यात केंद्रे उभारली जाणार आहेत.
आरोग्यसेवेत आयुर्वेद आणि आधुनिक वैद्यकशास्त्राचा समन्वय साधण्यासाठी दिल्लीतील एम्ससह देशातील पाच मोठ्या वैद्यकीय संस्थांमध्ये ‘इंटिग्रेटिव्ह हेल्थ रिसर्च विभाग’ सुरू करण्यात आला आहे. पुढील टप्प्यात हा प्रयोग राज्य पातळीवरही राबविण्यात येणार आहे.भारतीय परंपरेतील ज्ञान जागतिक आरोग्याचे भविष्य ठरू शकते, असे मत आयुष मंत्र्यांनी व्यक्त केले. त्यांनी आयुर्वेद हे केवळ उपचार नव्हे, तर निरोगी जीवनशैलीचे शास्त्र आहे असे अधोरेखित केले आहे.