रावसाहेब दानवेंच्या मतदारसंघातील कारखान्यावर मेहेरनजर
राजकीयदृष्टय़ा प्रभावी असलेल्या नेत्यांशी संबंधित कारखान्यांच्या कर्जाला थकहमी देण्याच्या यापूर्वीच्या काँग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या निर्णयावर भाजपकडून नेहमी टीका केली जायची. सत्तेत येताच भाजपची वाटचाल याच दिशेने सुरू झाली आहे.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांचा लोकसभा मतदारसंघ व त्यांचा मुलगा आमदार असलेल्या मतदारसंघातील साखर कारखान्याच्या सात कोटींच्या कर्जाला वित्त खात्याने थकहमी दिली आहे. या कारखान्यावर दानवे समर्थकांची सत्ता आहे. औरंगाबाद जिल्हय़ातील सिल्लोड तालुक्यातील सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या सात कोटी रुपयांचे अल्प कर्ज व त्यावरील व्याजाच्या रकमेस वित्त विभागाने थकहमी दिली आहे.
भाजपच्या ताब्यातील हा साखर कारखाना तोटय़ात सुरू असून, केवळ राजकीय कारणामुळेच या कारखान्याला सरकारने झुकते माप दिल्याचा आरोप काँग्रेसचे आमदार अब्दुल्ल सत्तार यांनी केला आहे. स्वत: खासदार दानवे यांनी हा आरोप फेटाळून लावला. सरकारच्या सर्व अटींची पूर्तता केल्यानेच व स्थानिक शेतकऱ्यांच्या फायद्याकरिता सरकारने कर्जाला थकहमी दिली आहे, असे खासदार दानवे यांचे म्हणणे आहे.
काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची सत्ता असलेल्या साखर कारखाने व सूत गिरण्यांनी राज्य शासनाने थकहमी दिलेली कर्जाची रक्कम बुडविली होती. त्यातूनच राज्य सहकारी बँक अडचणीत आली.
आघाडी सरकारच्या निर्णयावर तेव्हा विरोधात असलेल्या भाजप नेत्यांनी कडाडून टीका केली होती. पण सत्तेत येताच भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारनेही तशीच वाटचाल सुरू झाली आहे.
सहकार सम्राटांवर अपात्रतेची कारवाई सुरू
मुंबई : भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे बरखास्तीची कारवाई झालेल्या सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाला पुढील १० वर्षे कोणत्याही बँकेची निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याच्या राज्य सरकारच्या वटहुकूमावर बुधवारी उच्च न्यायालयाने कोणताही स्थगिती आदेश न दिल्याने राज्य सरकारने सुटकेचा नि:श्वास टाकला. एवढेच नव्हे तर राज्यातील ४३ बँकांवरील आजी-माजी संचालकांवरील अपात्रतेच्या कारवाईची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सहकार सम्राटांचे धाबे दणाणले आहे.
सहकारी बँका अडचणीत येण्यास कारणीभूत ठरलेले संचालकच पुन्हा या बँकांच्या कार्यकारी मंडळावर निवडून येत असल्याने या बँकांच्या कारभारात सुधारणा होत नाही. त्यामुळे ज्या बँकांवर बरखास्तीची कारवाई झाली आहे, त्या संचालकांना पुढील १० वर्षे कोणत्याही बँकेची निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्यात आले आहे.
एवढेच नव्हे तर गेल्या १० वर्षांत अशाच प्रकारे ज्या बँकांवर कारवाई करून प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली, त्या बँकांतील संचालक पुन्हा निवडून आले असले तरी त्यांना अपात्र करण्यात येणार आहे. मात्र याबाबत सरकारने काढलेल्या वटहुकूमास काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या काही नेत्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
आज या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी कायदा आणि त्यातील कलमांच्या वैधतेलाच आव्हान दिल्याने या प्रकरणावर मुख्य न्यायमूर्तीकडे सुनावणी व्हावी अशी मागणी विशेष सरकारी वकील अनिल साखरे यांनी केली.