मुंबई : बृहन्मुंबई महापालिका दक्षिण मुंबईत पदपथ आणि वारसा स्थळांच्या शेजारी बांधत असलेल्या सात महागड्या ‘आकांक्षी’ शौचालयांच्या कामांना स्थगिती देण्यात येत असून या प्रकरणाची ३० दिवसाच्या आत महापालिका आयुक्त यांच्याकडून चौकशी करण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी गुरुवारी विधानसभेत जाहीर केले. भाजपचे अमित साटम यांनी यासदंर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
लायन गेट, उच्च न्यायालय-ओव्हल मैदान, वाणगा, रेती बंदर, खाऊ गल्ली, फॅशन स्ट्रीट, विधानभवन या सात ठिकाणी शौचालयांचे बांधकाम करण्यात येत आहे. ‘मे. लधानी कन्स्ट्रक्शन’ यांना हे काम देण्यात आलेले आहे. वर्ष २०२३-२४ च्या जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीमधून तत्कालीन मुंबई शहर पालकमंत्री यांच्याव्दारे या शौचालयांना १२ कोटी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. शौचालये बांधण्यासाठी वारसा स्थळ समितीचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात आलेले आहे, असे मंत्री सामंत यांनी सांगितले.
ही शौचालये पदपथावर बांधण्यात येत असल्याने पादचारी धोरणाचे उल्लंघन झाल्याचे साटम म्हणाले. वारसा स्थळांच्या शेजारी शौचालये होत असल्याने हा प्रकार गंभीर आहे, असे सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी मत व्यक्त केले. सदर ठेकेदार पालिकेचा जावई आहे का, इतकी महागडी शौचालये कशासाठी बांधली जात आहेत, असा प्रश्न अतुल भातखळर यांनी उपस्थित केला. वांद्रेमध्ये ‘म्हाडा’ने पदपथावर बांधकामांना संमती दिली असून जाहीरात फलकाचे खांब पदपथावर उभे करण्यात आले आहेत, असा मुद्दा वरुण देसाई यांनी मांडला.
शौचालय प्रकरणी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (शहर) यांनी घेतलेल्या निर्णयाची ३० दिवसांमध्ये महापालिका आयुक्त यांच्याफर्ते चौकशी करण्यात येईल. तसेच या प्रकराी संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. प्रति शौचालय बांधकामाचा खर्च १ कोटी ६५ लाख रुपये असून मला या शौचालयांविषयी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. असे कोणते तंत्रज्ञान या शौचालयांमध्ये वापरले आहे की याचे काम इतके खर्चीक झाले आहे. कामे पूर्ण झालेली नसून आजच्या या कामांना स्थगिती देण्यात येत आहे, असे मंत्री सांमत यांनी जाहीर केले.
तीन वर्षे बृहन्मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका नाहीत. प्रशासक हाती कारभार आहे. त्यामुळे अधिकारी मनमानी पद्धतीने काम करत असून स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सूचना डावलण्यात येत आहेत. दक्षिण मुंबईतील सात महागड्यांच्या शौचालयांच्या कंत्राटाचा निर्णय पालिका धोरणाचे उल्लंघन करून घेतल्याचे आढळून आले तर अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) यांच्यावर उचित कारवाई करावी, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिले.