ठाणे- बोरिवली दुहेरी भूमिगत बोगदा प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा; बनावट बँक हमीचा दावा करणारी याचिका फेटाळली

ठाणे आणि बोरिवलीदरम्यान दुहेरी भुयारी बोगद्याच्या बांधकामासाठी एमईआयएल कंपनीने एमएमआरडीएला परदेशी बॅंकेचे बनावट हमीपत्र देऊन फसवणूक केल्याचा आरोप रवी यांनी याचिकेद्वारे केला होता. तसेच, या फसवणुकीची सीबीआय किंवा विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करण्याची मागणी केली होती. या याचिकेला प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या मेघा इंजिनीअरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआयएल) कंपनीने हस्तक्षेप याचिका करून विरोध केला होता व रवी यांची याचिका दाखल करण्यायोग्य नसल्याचा दावा करून त्यातील आरोपांचे खंडन केले होते.

तसेच, याचिकाकर्त्यांने काही तथ्ये लपवली असल्याचा आरोप करून त्याच्या जनहित याचिका करण्याच्या अधिकाराबाबत कंपनीने प्रश्न उपस्थित केला होता व याचिका फेटाळण्याची मागणी केली होती. न्यायालयानेही याचिका दाखल करण्यायोग्य आहे की नाही याबाबतचा सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर प्रकरणाचा निर्णय राखून ठेवला होता.

याचिकाकर्त्यांचा दावा काय होता ?

जनहित याचिकेद्वारे निविदा प्रक्रियेबाबतच्या वैध मुद्यासह कंपनीला झुकते माप देण्यात आले आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी केला होता. निवडणूक रोखे खरेदीबाबत कंपनीचे महत्त्वाच्या राजकीय पक्षांची असलेल्या कथित हितसंबंधांकडेही भूषण यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. कंपनीने सर्व राजकीय पक्षांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले होते. आज एका पक्षाचे सरकार आहे, उद्या दुसरे पक्षाचे सरकार असेल. त्यामुळे, कंपनीला अशाच प्रकारे झुकते माप देणे सुरूच राहणार का, असा प्रश्नही भूषण यांनी युक्तिवाद करताना उपस्थित केला होता.

कंपनीचा प्रतिदावा

आपल्यावरील आरोप चुकीचा असल्याचा दावा कंपनीने केला होता. त्याचप्रमाणे, रवी यांच्याशी संबंधित कायदेशीर वादांचा दाखलाही दिला होता. त्यात, २०१९ मध्ये रवी यांनी हैदराबाद येथील राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणासमोर (एनसीएलटी) केलेल्या अर्जाचा समावेश आहे. कंपनीची उपकंपनी असलेल्या एबीसी कंपनीतून त्यांना काढून टाकण्याच्या निर्णयाला रवी यांनी आव्हान दिले होते. जून २०२२ मध्ये न्यायाधिकरणाने रवी यांचा अर्ज फेटाळला आणि त्यांना १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. चेन्नई येथील राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरणाने या निर्णयाला स्थगिती दिली. परंतु, रवी यांनी ही बाब जनहित याचिकेत लपवल्याचा दावा कंपनीतर्फे करण्यात आला.

कंपनीच्या युक्तिवादाचे केंद्राकडून समर्थन

केंद्र सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनीही कंपनीच्या भूमिकेचे समर्थन केले होते. तसेच, रवी यांनी केलेली जनहित याचिका न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरूपयोग असल्याचा दावा केला होता. शिवाय, जनहित याचिका ही वैयक्तिक वादांसाठी केली जात नाही. परंतु, रवी यांनी वैयक्तिक वादातून ही याचिका केल्याचे देखील मेहता यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला होता.