मुंबई : दोन शतकाहून अधिककाळ कार्यरत असलेल्या ‘दि एशियाटिक सोसायटी’ या संस्थेच्या ८ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुकीचे वेळापत्रक आधीच जाहीर झाले होते. असे असताना धर्मादाय आयुक्तांनी सदस्य नोंदणीबाबत दिलेला निर्णय अधिकाराचे उल्लंघन असून तो निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप असल्याची टिप्पणी उच्च न्यायालयाने गुरूवारी केली. तसेच, धर्मादाय आयुक्तांचा आदेश रद्द केला. निर्णयाचा तपशीलवार आदेश नंतर दिला जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे येत्या शनिवारी नियोजित असलेल्या निवडणुकीबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे.

निवडणूक वेळापत्रक ३ ऑक्टोबर रोजी जाहीर झाल्यानंतर सदस्य नोंदणीसाठी आलेल्या अर्जांबाबत सोसायटीने त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात निर्णय घेणे अपेक्षित होते. परंतु, सोसायटीने त्याचा अवलंब करण्याऐवजी धर्मादाय आयुक्तांकडे हा मुद्दा नेला. सोसायटीने धर्मादाय आयुक्तांकडे दाद मागण्याची मूळात गरज नव्हती. त्यामुळे, सोसायटीची ही कृती न समजण्यासारखी आहे, अशी टिप्पणी देखील न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने केली. न्यायालयाने सोसायटीच्या अर्जावर निर्णय देण्याच्या धर्मादाय आयुक्तांच्या निर्णयावरही या वेळी प्रश्न उपस्थित केला.

निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतर धर्मादाय आयुक्तांनी सोसाय़टीचा अर्ज सुनावणीसाठी घ्यायलाच नको होता. तथापि, धर्मादाय आयुक्तांनी कायद्याचे उल्लंघन करून सोसायटीच्या अर्जावर निर्णय दिला. धर्मादाय आयुक्तांची ही कृती निवडणूक कार्यक्रमात हस्तक्षेपच आहे, असे ताशेरेही न्यायालयाने सोसायटीच्या निवडणुकीत अध्यक्षपदाचे उमेदवार असलेले ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर यांच्या गटाने केलेली याचिका योग्य ठरवताना ओढले. तसेच, धर्मादाय आयुक्तांचा निर्णय रद्द केला. धर्मादाय आयुक्तांच्या निर्णयाविरुद्ध केतकर यांच्या गटाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, धर्मादाय आयुक्तांचा निर्णय कायद्याचे उल्लंघन करणारा असून तो रद्द करण्याची मागणी केली होती.

हेही वाचा

तत्पूर्वी, २७ सप्टेंबर रोजी सोसायटीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पडली. त्यानंतर ३ ऑक्टोबर रोजी निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले. त्यानंतरही याचिकाकर्त्यांकडून अनेक सदस्यांच्या नावांचा यादीत समावेश करण्यात आल्याचा आरोप सोसायटीच्या वतीने केला गेला. याचिकाकर्त्यांच्या खात्यात मुंबई काँग्रेसने १ लाख ८१ हजार रुपये जमा केल्याचेही गोडबोले यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, न्यायालयाने सोसायटीचा हा युक्तिवाद मान्य करण्यास नकार दिला. किंबहुना, ३ ऑक्टोबर रोजी निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतर कोणत्या गटाच्या वतीने किती सदस्य नोंदणीचे अर्ज केले गेले, कोणी याचिकाकर्त्यांच्या खात्यात किती पैसे जमा केले याचा आम्ही विचार करणार नाही. तर निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतर सोसायटीने धर्मादाय आयुक्तांकडे धाव का घेतली आणि धर्मादाय आयुक्तांनीही नियमांचे उल्लंघन करून निर्णय दिला हे मुद्दे आमच्यासाठी महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालायने स्पष्ट केले.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

अचानक वाढलेल्या सदस्य नोंदणीमुळे मतदानाच्या अधिकारावरून भाजप नेते विनय सहस्त्रबुद्धे गटाने धर्मादाय आयुक्तांकडे धाव घेतली होती. त्याबाबत धर्मादाय आयुक्तांनी २७ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज दाखल केलेल्या आणि छाननी समितीच्या ३ ऑक्टोबरच्या बैठकीत मंजूर केलेल्या अर्जदारांना मतदानाचा अधिकार दिला. मात्र, धर्मादाय आयुक्तांच्या निर्णयाप्रमाणे ३ ऑक्टोबरपर्यंतचे सदस्य मतदानास पात्र ठरल्याने जवळपास १ हजार ३३० सदस्य मतदान करू शकणार नाही. या मुद्यावरूनच कुमार केतकर गटाने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन धर्मदाय आयुक्तांच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. तसेच, १५ ऑक्टोबरपर्यंत सदस्य नोंदणीसाठी अर्ज करणाऱ्या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार द्यावा आणि धर्मादाय आयुक्तांचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी केली होती.