मुंबई : केंद्रीय महसूल अधिकारी समीर वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (अजित पवार गट) आमदार नवाब मलिक यांच्याविरुद्ध दाखल केलेली अवमान याचिका शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने फेटाळली. मलिक यांनी वानखेडे कुटुंबाविरुद्ध बदनामीकारक टिप्पणी करून न्यायालयाला दिलेल्या आश्वासनाचे उल्लंघन केल्याचा दावा ज्ञानदेव यांनी या याचिकेद्वारे केला होता.

अवमान याचिकेत नमूद केलेला समाजमाध्यांवरील मजकूर मलिक यांनी न्यायालयात पूर्वी दिलेल्या हमीपत्राचे उल्लंघन करणारा नाही. किंबहुना, हे हमीपत्र मानहानीच्या प्रकरणाच्या कालावधीपुरते मर्यादित होते. शिवाय, बदनामीचा मूळ दावा महानिबंधक कार्यालयाने नमूद केलेल्या त्रुटी न केल्यामुळे आधीच फेटाळण्यात आल्याचेही खंडपीठाने वानखेडे यांची अवमान याचिका फेटाळताना प्रामुख्याने नमूद केले.

ज्ञानदेव यांनी मलिक यांच्याविरूद्ध मानहानीचा दावा दाखल केला होता व मलिक यांना त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबाविरुद्ध बदनामीकारक विधाने करण्यापासून रोखण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर, मलिक यांनी त्यांच्या वक्तव्याबद्दल विनाअट माफी मागितली होती. न्यायालयाने ७ डिसेंबर २०२१ रोजी ती स्वीकारली होती. तसेच, मलिक यांना केवळ समीर वानखेडे यांच्या अधिकृत गैरवर्तनाशी संबंधित विधाने करण्याची परवानगी दिली होती.

हेही वाचा

तथापि, ज्ञानदेव यांनी २०२२ मध्ये मलिक यांच्याविरुद्ध अवमान याचिका दाखल केली. तसेच, डिसेंबर २०२१ मध्ये न्यायालयाला दिलेल्या हमीचे मलिक यांनी उल्लंघन केल्याचा आणि आपल्या व आपल्या कुटुंबीयांविरुद्ध बदनामीकारक विधाने करणे सुरूच ठेवल्याचा दावा केला होता. मलिक यांनी २८ डिसेंबर २०२१, २ आणि ३ जानेवारी २०२३ रोजी सार्वजनिक टिप्पण्या आणि समाजमाध्यमावरून आपल्यासह कुटुंबीयांबाबत बदनामीकारक वक्तव्ये केली होती, असा दावाही ज्ञानदेव यांनी याचिकेत केला होता.

या प्रकरणी शुक्रवारी न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडापीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी ज्ञानदेव यांनी मलिक यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला मूळ बदनामीचा खटला प्रक्रियात्मक त्रुटींमुळे आधीच फेटाळण्यात आल्याची माहिती मलिक यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला दिली. तसेच, मूळ याचिकाच अस्तित्त्वात नसताना अवमान केल्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा दावाही केला. ज्ञानदेव यांच्या वकिलांनी मलिक यांच्या या युक्तिवादाला विरोध केला.

तथापि, न्यायालयाने मलिक यांचा युक्तिवाद मान्य केला आणि त्यांनी हमीपत्राचे उल्लंघन केलेले नाही, असे नमूद करून ज्ञानदेव यांची याचिका फेटाळली. त्याचवेळी, बदनामीप्रकरणी दाखल केलेली मूळ याचिका पुनर्संचयित करण्यासाठी ज्ञानदेव हे कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करू शकतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.