राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी महाराष्ट्रातून बेपत्ता होणाऱ्या मुली व महिलांचा प्रश्न उपस्थित केल्यावर एकच खळबळ उडाली. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही हा मुद्दा उपस्थित करत राज्यातील बेपत्ता मुलींचे पुढे काय होते हा प्रश्न शासनाला पडत नाही का? असा सवाल केला. यावर आता भाजपा नेत्या चित्रा वाघ यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. तसेच महाराष्ट्रात दरवर्षी ४ हजार मुली, तर ६४ हजार महिला बेपत्ता होतात, असंही नमूद केलं.
चित्रा वाघ म्हणाल्या, “सुप्रिया सुळे महाराष्ट्राच्या मोठ्या नेत्या आहेत. महाराष्ट्रात मुली आणि महिलांचं बेपत्ता होण्याचं प्रमाण वाढत आहे हा विषय अतिशय गंभीर आहे. मात्र, तो विषय सुप्रिया सुळेंनी अशा थाटात मांडला जणुकाही सरकार बदललं आणि राज्यातील मुली-महिला बेपत्ता व्हायला लागल्या. आधी विषय समजून घ्या. महाराष्ट्रात दरवर्षी सरासरी ४ हजार मुली आणि जवळपास ६४ हजार महिला बेपत्ता होतात.”
“मविआचं सरकारच्या काळात ४ हजार ५१७ मुली व ६३ हजार २५२ महिला बेपत्ता”
“एवढंच नाही, तर २०२० मध्ये म्हणजे अगदी महाविकासआघाडीचं सरकार असताना ४ हजार ५१७ मुली व ६३ हजार २५२ महिला बेपत्ता झाल्या होत्या. २०२२ या कोविडच्या वर्षात राज्यातून ३ हजार ९३७ मुली व ६० हजार ४३५ महिला बेपत्ता झाल्या होत्या. महत्त्वाचा भाग म्हणजे बेपत्ता मुलींच्या ९० टक्के प्रकरणांमध्ये मुली सापडतात, तर महिलांच्या बेपत्ता प्रकरणात ७५ टक्के महिला सापडतात,” अशी माहिती चित्रा वाघ यांनी दिली.
व्हिडीओ पाहा :
“पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्लीमध्ये सरासरी १२ हजार मुली आणि ६४ हजार महिला बेपत्ता”
“पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली यासारख्या राज्यांमध्ये सरासरी १२ हजार मुली आणि ६४ हजार महिला बेपत्ता होण्याचं प्रमाण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रत्येक प्रकरणात गुन्हा दाखल केला जातो. हा विषय अतिशय गंभीर व संवेदनशील आहे. त्यासाठी राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेऊन सर्व महिला नेत्यांनी एकत्र येऊन उपाय सुचवले पाहिजे. केवळ टीकेसाठी टीका करणे योग्य नाही,” असंही चित्रा वाघ यांनी नमूद केलं.
सुप्रिया सुळे काय म्हणाल्या होत्या?
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या होत्या, “महाराष्ट्रासह देशात मुली बेपत्ता होण्याचे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढत आहे. मुलींची दिशाभूल करुन त्यांचे अपहरण करण्याचे प्रकारही वाढले आहेत. या बेपत्ता मुलींचे पुढे काय होते हा प्रश्न शासनाला पडत नाही का? पडत असेल तर त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी शासकीय स्तरावर काही होत आहे का? याबाबत महिलांच्या संबंधाने काम करणाऱ्या व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांची मते जाणून घेऊन उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. हा विषय अतिशय गंभीर असून गृह तसेच महिला व कुटुंब कल्याण विभागाने एकत्र येऊन याबाबत तातडीने काम करण्याची आवश्यकता आहे.”