CJI BR Gavai : भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचं भूमिपूजन बुधवारी पार पडलं. यावेळी या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्यासह आदी दिग्गज उपस्थित होते. या कार्यक्रमात बोलताना सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी न्यायपालिका आणि कायदेमंडळाबाबत महत्वाचं भाष्य केलं.
तसेच न्यायालयाच्या इमारतीबाबत बोलताना सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी एक महत्वाचं वक्तव्य देखील केलं. ‘मुंबई उच्च न्यायालयाची ही नवीन इमारत सेव्हन स्टार हॉटेल न बनता न्यायाचं मंदिर बनेल’, असा विश्वास गवई यांनी व्यक्त केला. तसेच ही नवीन इमारत संविधानात नमूद केलेल्या लोकशाही मूल्यांनुसार सुसंगत असली पाहिजे, असं देखील सरन्यायाधीश गवई यांनी सांगितलं. या संदर्भातील वृत्त जनसत्ताने दिलं आहे.
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी काय म्हटलं?
“न्यायालयाच्या इमारतींचं नियोजन करताना आम्ही न्यायाधीशांच्या गरजांवर लक्ष केंद्रित करतो. मात्र, आपण हे विसरलं नाही पाहिजे की आम्ही नागरिकांच्या म्हणजेच पक्षकारांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी या ठिकाणी आहोत”, असं सांगत २४ नोव्हेंबर रोजी त्यांचा सरन्यायाधीश पदाचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी महाराष्ट्रातील हा त्यांचा शेवटचा दौरा असल्याचंही गवई यांनी स्पष्ट केलं.
१४ मे २०२५ रोजी न्यायमूर्ती म्हणून पदभार स्वीकारला. त्यानंतर सुरुवातीला मी या कार्यक्रमाचा भाग होण्यास संकोच करत होतो. मात्र, आता मी कृतज्ञ आहे की न्यायालयाच्या इमारतीची पायाभरणी करून माझा कार्यकाळ संपवत आहे. समाजाला न्याय देण्यासाठी न्यायपालिका, कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळाने संविधानाच्या अंतर्गत काम केलं पाहिजे, असंही भूषण गवईंनी म्हटलं आहे.
“ही इमारत तारांकित हॉटेल नसून न्यायाचे मंदिर असावी”, अशी आशा सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली. म्हणाले की, आजचा दिवस हा एक महत्त्वाचा क्षण आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. ही इमारत पूर्ण झाल्यावर ती मुंबईतील सर्वात भव्य असेल. तसेच न्यायव्यवस्थेसाठी पायाभूत सुविधा पुरवण्यात महाराष्ट्र मागे आहे, या टीकेशी आपण सहमत नसल्याचंही सरन्यायाधीशांनी सांगितलं.