मुंबई : राज्य सरकारकडून विकसित महाराष्ट्र-२०४७ चे उद्दीष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. या संकल्पनेला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी सर्व क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींशी सल्लामसलत करून तसेच नागरिकांच्या सूचनांचा समावेश करून अंतरिम मसुदा तयार करण्यात आला आहे. आता या मसुद्याची छाननी करून तो अंतिम करण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्यासह आठ सनदी अधिकाऱ्यांची गाभा समिती (कोअर कमिटी) स्थापन केली आहे.
या समितीला चार दिवसांची मुदत देण्यात आली असून १९ सप्टेंबर पर्यंत ही समिती विकसित महाराष्ट्र-२०२७चा मसुदा अंतिम करणार आहे. राज्याला २०४७ पर्यंत ‘विकसित महाराष्ट्र’ करण्यासाठी अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टांचा समावेश असलेला धोरण आराखडा (व्हिजन डॉक्युमेंट) तयार करण्यात येत आहे. या व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये जनसामान्यांच्या संकल्पनांचे प्रतिबिंब असणार आहे.
विकसित महाराष्ट्राची संकल्पना मूर्त स्वरूपात मांडण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार समिती तसेच मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यासाठी क्षेत्र निहाय १६ गट स्थापन करण्यात आले आहेत.
प्रत्येक गटासाठी संयोजक नेमण्यात आले होते. या संयोजकांनी सर्व विभागाच्या प्रशासकीय विभागाचे प्रधान सचिव, सचिव, अपर मुख्य सचिव तसेच संबंधित क्षेत्रातल तज्ञ यांच्याशी सल्लामसलत करून तसेच नागरिक सर्वेक्षणाद्वारे प्राप्त सूचनांचा समावेश करून व्हिजन डॉक्युमेंटचा अंतरिम मसुदा तयार केला आहे.
या मसुद्याची छाननी करुन तो अंतिम करण्यासाठी मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्यासह ‘मित्र’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (सेवा) व्ही. राधा, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव अश्विनी भिडे, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. अनबलगन आणि मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार डॉ. श्रीराम वेदिरे यांचा समावेश आहे.