मुंबई: मुंबई महानगर प्रदेशच्या(एमएमआर) धर्तीवर आता पुणे महानगर प्रदेशाचा आर्थिक बृहत आराखडा तयार करण्यात येणार असून प्रदेशात १८ ठिकाणी एकात्मिक विकास केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती गठीत करण्यात आली आहे.
पाच लाख कोटी डाॅलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने नीति आयोगामार्फत देशभरातील निवडक क्षेत्रांसाठी आर्थिक वाढीचे धोरण तयार करुन त्या धोरणाच्या अंमलबजावणीचा रोडमॅप तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्यात मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र (महाराष्ट्र), सुरत (गुजरात), विशाखापट्टणम (आंध्र प्रदेश) आणि वाराणसी (उत्तर प्रदेश) या चार शहरी क्षेत्रांमध्ये विकास केंद्र( ग्रोथ हब) ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश(एमएमआर) क्षेत्रामध्ये नीति आयोगाच्या सहाय्याने देशातील पहिला आर्थिक बृहत् आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यानंतर आता राज्यामध्ये दुसऱ्या टप्प्यात पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत पुणे विकास केंद्रांचा आराखडा विकसित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार पुणे महानगर प्रदेशात विविध १८ ठिकाणी त्या त्या भागातील उद्योगांची गरज लक्षात घेऊन विकास केंद्र विकसित करण्यात येणार आहे. म्हणजेच माहिती तंत्रज्ञान, आटोमोबाईल, कृषी, शिक्षण अशा विविध क्षेत्रांच्या ठिकाणी या उद्योगांना पोषण अशा सुविधांच्या माध्यमातून ही केंद्र विकसित केली जाणार आहेत.
पुणे महानगर प्रदेश आर्थिक बृहत् आराखडा तयार करण्यासाठी व आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी विविध स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून बृहत् आराखड्याचे नियोजन व अंमलबजावणीसाठी महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रोथ हब समन्वय समिती गठीत करण्यात आली आहे. तर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती गठीत करण्यात आल आहे. या समितीवर विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.