मुंबई : करोनाकाळात रुग्णांवर उपचार करताना जीव गमावलेल्या परिचारिकेच्या पतीला ५० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई नाकारण्याचा राज्य सरकारचा दृष्टीकोन असंवेदनशील असल्याचे ताशेरे उच्च न्यायालयाने बुधवारी ओढले. तसेच, हा आदेश का रद्द करू नये, अशी विचारणा करून त्याबाबत दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश सरकारला दिले.
नुकसानभरपाई नाकारणारा आदेश कोणत्याही विचाराविना मंजूर करण्यात आल्याची टिप्पणीही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना दिले. सरकार एवढे असंवेदनशील कसे असू शकते ? याचिकाकर्त्याची पत्नी करोनाचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांवर उपचार करत होती. त्यामुळे, हे प्रकरण असे कसे हाताळले जाऊ शकते ? असा प्रश्न करून ही प्रकरणे अधिक काळजीपूर्वक हाताळण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने सरकारला सुनावले. या परिचारिकेचे पती सुधाकर पवार यांनी नुकसानभरपाई नाकारण्याच्या नोव्हेंबर २०२३ च्या सरकारच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. त्यावरील, सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने प्रकरणातील राज्य सरकारच्या भूमिकेवर बोट ठेवून नाराजी व्यक्त केली.
आपली पत्नी अनिता राठोड पवार या पुण्यातील ससून रुग्णालयामध्ये सहाय्यक परिचारिका म्हणून कार्यरत होती. करोनाकाळात करोना रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या पथकाचा ती भाग होती. एप्रिल २०२० मध्ये, करोनाचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झालेला असताना आपल्या पत्नीलाही करोनाचा संसर्ग झाला आणि त्यात तिने आपला जीव गमवला, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला. करोनाकाळात कसलीही तमा न बाळगता करोना रुग्णांचा शोध घेणाऱ्या, त्याची चाचणी करणाऱ्या, त्यांच्यावर उपचार करणाऱ्या आणि वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करण्याच्या कामात गुंतलेल्या आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मे २०२० मध्ये ५० लाख रुपयांचे सर्वसमावेशक वैयक्तिक अपघात संरक्षण धोरण लागू केले. परंतु, अनिता या करोनाची लाट येण्यापूर्वीच आजारी होत्या, असे सांगून सरकारने आपली नुकसानभरपाईची मागणी फेटाळल्याचे याचिकाकर्त्यातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
हेही वाचा – पुणे : शहरात गोळीबारची तिसरी घटना, काडीपेटी न दिल्याने तरुणावर गोळीबार
आपल्या पत्नीची वैद्यकीय स्थिती करोनाआधी चांगली होती हे दर्शवणारा ससून रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांचा वैद्यकीय अहवाल याचिकाकर्त्यांनी बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात सादर केला. हा अहवाल वाचल्यानंतर याचिकाकर्ता सकृतदर्शनी नुकसानभरपाईसाठी पात्र असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, या प्रकरणी नुकसानभरपाई नाकारण्याचा सरकारने दिलेला आदेश सकृतदर्शनी कोणताही सारासार विचार न करता घेण्यात आल्याचे ताशेरे ओढले. तसेच, याचिकाकर्त्याला नुकसानभरपाई नाकारणारा आदेश का रद्द करू नये, अशी विचारणा करून त्याबाबत दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश सरकारला दिले.