मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये चक्रानुक्रमे (आळीपाळीने) आरक्षण देण्याच्या नियमाआधारे आरक्षण निश्चित करावे, अशी मागणी करणाऱ्या विशेष अनुमती याचिकांची दखल घेण्यास आणि त्याआधारे निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. सूर्यकांत न्या. उज्वल भुयान व न्या. एन के सिंग यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी नकार दिला. त्यामुळे राज्य शासनाने नव्याने केलेल्या नियमानुसारच आरक्षण निश्चित होणार आहे.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग या संवर्गांना आरक्षण देण्याचे नियम राज्य शासनाने १९९६ मध्ये तयार केले. त्या आधारे १९९७, २००२, २००७, २०१२ व २०१७ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. प्रत्येक निवडणुकीमध्ये एखाद्या गटाला अथवा गणाला आरक्षण देताना यापूर्वी झालेल्या निवडणुकांमध्ये त्याच संवर्गासाठी आरक्षण दिले होते का, हे तपासण्यात येते आणि चक्रानुक्रमे किंवा आळीपाळीने ते वेगवेगळ्या संवर्गांना देण्यात येते. त्यामुळे कोणताही गट किंवा गण कायम आरक्षित किंवा अनारक्षित रहात नाही. आगामी निवडणुकांमध्ये गटाचे अथवा गणाचे आरक्षण निश्चित करताना यापूर्वी झालेल्या पाच निवडणुकांमधील आरक्षण विचारात घेण्यात येईल ,अशी अपेक्षा होती. मात्र राज्य शासनाने २० ऑगस्ट २०२५ रोजी नवीन नियम जाहीर केले. या नियमांमध्येही चक्रानुक्रमे आरक्षण देण्याविषयी तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र हे नियम लागू झाल्यानंतर होणारी निवडणूक ही पहिली धरण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे कोणत्याही गटाची अथवा गणाची आरक्षण निश्चिती करताना यापूर्वी झालेल्या पाच निवडणुकांमधील आरक्षण विचारात घेतले जाणार नाही व नव्याने कोणत्याही गटावर अथवा गणावर आरक्षण येऊ शकते. ही बाब स्पष्ट झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ, औरंगाबाद खंडपीठ तसेच मुंबई येथे अनेक याचिका दाखल झाल्या. याविषयीची एक याचिका नागपूर खंडपीठाने १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी निकाली काढल्याने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये विशेष अनुमती याचिका सादर करण्यात आली होती.

चक्रानुक्रमे आरक्षण देण्याचा नियम न पाळल्यास राज्यघटनेतील तरतुदींचा भंग होईल व काही समाजांवर कायम अन्याय होईल, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी केला. परिषदांच्या गटांमध्ये व पंचायत समितीच्या गणांमध्ये व रचनेमध्ये बदल झाल्याने आता चक्राणूक्रमे आरक्षण न देता नव्याने आरक्षण देण्याचे केलेले नियम योग्य आहेत. त्याचप्रमाणे अद्याप कोणते प्रभाग आरक्षित होतील, याची निश्चिती झालेली नाही, त्यामुळे नागपूर खंडपीठाचा निर्णय योग्य आहे, असा युक्तिवाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्य शासनातर्फे केला.

दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिकेवर कोणतेही आदेश देण्यास व निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. त्याचप्रमाणे यासंदर्भातील काही मुद्दे जर उपस्थित झाले, तर निवडणुकीनंतर त्याचा विचार करण्यात येईल कोणत्याही परिस्थितीत आता प्रलंबित निवडणूक होणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. हस्तक्षेपक अर्जदारांतर्फे तर्फे ॲड. देवदत्त पालोदकर व ॲड. संदीप देशमुख यांनी काम पाहिले.