“प्रथेप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनंतर कुणीही बोलायचं नसतं, त्यामुळे…”; कॅबिनेटनंतर देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिक्रिया

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत. प्रथेप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनंतर कुणीही बोलायचं नसतं. त्यामुळे मी आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो. मी जेव्हा ५ वर्षे मुख्यमंत्री होतो तेव्हा पत्रकारांच्या प्रश्नांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. आता आम्ही दोघे यापेक्षा दुप्पट वेगाने हे सर्व प्रश्न मार्गी लावू, असं आश्वासित करतो.”

मुख्यमंत्री शिंदेंवरील अपात्रतेची कारवाई टाळण्यासाठी मंत्रीमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत मोठा निर्णय

राज्यातील नव्या सरकारने पहिल्याच मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय घेतल्या. हे अधिवेशन उद्या आणि परवा म्हणजेच २ आणि ३ जुलै रोजी भरवण्यात येणार आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी २९ जून रोजी रात्री उशीरा राजीनामा दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री तर भाजपाचे नेते देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर रात्री घेतलेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत अधिवेशनासंदर्भातील निर्णय घेण्यात आला. या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधानसभा अध्यक्षांची निवड केली जाणार आहे. नाना पटोले यांनी या पदाचा राजीनामा दिल्यापासून हे पद रिक्त आहे. विधानसभा अध्यक्षपद भाजपाकडे असेल असं सांगितलं जातं आहे.

नक्की वाचा >> “…मग तेव्हा युती का तोडली?”; शिंदेंना मुख्यमंत्री करुन स्वत: उपमुख्यमंत्री झालेल्या फडणवीसांना शिवसेनेचा थेट सवाल

एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली असली तरी त्यांच्यासह १६ बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेच्या कारवाईचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे व त्यांच्या १६ सहकारी आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. हे लक्षात घेऊनच शनिवारी नव्या विधानसभा अध्यक्षांची निवड केली जाणार असून, अध्यक्ष ही याचिका फेटाळून लावतील, अशी व्यवस्था केली जाईल अशी चिन्हे आहेत.

नक्की वाचा >> मोदींचा फोन, फडणवीस अन् उपमुख्यमंत्रीपद; शपथविधीच्या काही मिनिटं आधी नेमकं घडलं काय?

शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड करत काही आमदारांसह आधी सूरत आणि नंतर गुवाहाटी गाठले. त्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना विधिमंडळ पक्षनेते पदावरून उचलबांगडी केली. तसेच एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांवर पक्षविरोधी कारवायांसाठी अपात्रतेच्या कारवाईसाठी विधानसभा उपाध्यक्षांकडे याचिका दाखल केली. त्यानंतर उपाध्यक्षांनी शिंदे यांच्यासह संबंधित आमदारांना अपात्रतेच्या कारवाईबाबत नोटीस बजावली होती. शिंदे गटाने या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत शिंदे गटावर कारवाई करू नये, असा आदेश देत ११ जुलैला त्यावर पुढील सुनावणी ठेवली आहे. त्यामुळे शिंदे गटावरील अपात्रतेच्या कारवाईचा धोका पूर्णपणे टळलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप निकाल न लागल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर अपात्रतेच्या कारवाईची टांगती तलवार आहे.