मुंबई: ‘स्वामी समर्थ नगर – विक्रोळी मेट्रो ६’ मार्गिकेच्या कारशेडसाठी हस्तांतरित करण्यात आलेल्या कांजूरमार्ग येथील १५ हेक्टर जागेवरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेला वाद मिटला. त्याचाच भाग म्हणून जागा कारशेडसाठी देण्याच्या निर्णयाविरोधात केलेली याचिकाही केंद्र सरकारने मागे घेतली. तथापि, या जागेबाबत खासगी विकासक आणि सरकारमधील वाद कायम असल्याने राज्य सरकारच्या विनंतीवरून न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी २५ जून रोजी ठेवली. त्याचवेळी, जागा जैसे थे ठेवण्याबाबत दिलेला अंतरिम आदेशही न्यायालयाने तोपर्यंत कायम ठेवला.
या जागेबाबतचा वाद केंद्र व राज्य सरकारने मिटवला असला आणि केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधातील याचिका मागे घेतली असली तरी आपली यासंदर्भातील याचिका प्रलंबित आहे, असे खासगी विकासक महेश गोराडिया यांच्यावतीने मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. तसेच, अंतरिम आदेश आपल्या आणि केंद्र सरकारच्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेताना देण्यात आला होता हेही गोराडिया यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
दुसरीकडे, गोराडिया यांनी केलेली याचिका कायम ठेवायची की नाही याबाबत माहिती घेऊन भूमिका स्पष्ट करण्याचे सरकारच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. त्यानंतर, कारशेडच्या जागेची स्थिती जैसे थे ठेवण्याबाबतचा अंतरिम आदेश वाद निकाली निघेपर्यंत कायम ठेवायचा की मागे घ्यायचा याबाबत गुरूवारी निर्णय देऊ, असे न्यायासनाने स्पष्ट केले होते.या पार्श्वभूमीवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे गुरूवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, गोराडिया यांच्या याचिकेवर प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याशिवाय युक्तिवाद करणार नाही, असे राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले.
तसेच, युक्तिवादासाठी प्रकरणाची सुनावणी २५ जून रोजी ठेवण्याची विनंती करून तोपर्यंत कारशेडची जागा जैसे थे ठेवण्याबाबतचा आदेश कायम ठेवण्यास सरकारची हरकत नसल्याचे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयानेही महाधिवक्त्यांचे म्हणणे नोंदवून घेतले व गोराडिया यांच्या याचिकेवरील सुनावणी २५ जून रोजी ठेवली. तसेच, तोपर्यंत कारशेडची जागा जैसे ठेवण्याबाबतचा अंतरिम आदेश काय ठेवण्याचे स्पष्ट केले.
दरम्यान, मेट्रो ६ मार्गिकेच्या कारशेडसाठी हस्तांतरित करण्यात आलेली कांजूरमार्ग येथील १५ हेक्टर जागा केंद्र सरकारने आधीच राज्य सरकारला उपलब्ध केली आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने यापूर्वीच न्यायालयाला दिली होली. ही जागा परवडणाऱ्या घरांसाठी केंद्र सरकराने राज्य सरकारला उपलब्ध केली होती. त्यामुळे, ही जागा कारशेडसाठी वापरू देण्याच्या विनंतीबाबत केंद्र सरकारशी बोलणी सुरू असल्याचेही सरकारने न्यायावयाला सांगितले होते. त्यामुळे, जागेच्या मालकीवरून सुरू असलेला वाद सोडवण्यासाठी न्यायालयानेही केंद्र व राज्य सरकारला वेळ दिला होता. त्यानंतर, गेल्या मंगळवारी केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट करताना राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात केलेली याचिका मागे घेत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते.