मुंबई : गेल्या सहा महिन्यांपासून महाराष्ट्र बालहक्क आयोगातील नियुक्त अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला असून या पदांवर अद्यापही नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. ही पदे रिक्त असल्यामुळे आयोगाकडे तब्बल १४४३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्या प्रकरणातील बालकांना तातडीने न्याय मिळावा, तसेच आयोगातील नियुक्त्यांचे मार्ग मोकळे व्हावेत, यासाठी शिक्षण हक्क कार्यकर्ते नितीन दळवी यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणी त्यांनी शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाविरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
अल्पवयीन बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण, संवर्धन आणि विकास करण्यासाठी केंद्र शासनाने महाराष्ट्रात राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाची जुलै २००७ मध्ये स्थापना केली. त्यांनतर राज्यातील बालकांशी संबंधित हजारो प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. महाराष्ट्र सरकारने २०१९ ते २०२२ दरम्यान अध्यक्षांची नेमणूकच केली नाही. त्यावेळीही सुमारे १८०० प्रकरणे प्रलंबित होती. शिक्षण हक्क कार्यकर्त्यांनी याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. मात्र, त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही. आयोगातील नियुक्तीसाठी नितीन दळवी व प्रसाद तुळसकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार अखेर मे २०२२ मध्ये सुशीबेन शहा व इतर ६ सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली. मात्र, महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगावरील अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाळ ३ मे २०२५ रोजी संपुष्टात आला.
आता सहा महिने लोटले तरीही महिला व बाल विकास विभागाने नवीन अध्यक्ष आणि सदस्यांची नेमणूक केलेली नाही. आयोगाकडे बालकांशी संबंधित तब्बल १४०० हून अधिक प्रकरणे प्रलंबित असल्यामुळे शिक्षण कार्यकर्त्यांनी संताप व्यक्त केला. वारंवार पत्रव्यवहार करूनही नियुक्त्यांबाबत चित्र स्पष्ट होत नसल्याने शिक्षण हक्क कार्यकर्ते नितीन दळवी यांनी शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाविरोधात जनहित याचिका दाखल केली. त्या याचिकेची सुनावणी ३ डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर पार पडणार आहे. सद्यस्थितीत आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा तात्पुरता पदभार महिला व बाल विकास विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार यादव यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.
शासन बालकांप्रती होणाऱ्या अन्यायाबाबत गंभीर नाही, असा आरोप नितीन दळवी यांनी केला आहे. शासनाविरोधात प्रत्येक वेळी न्यायालयाचे दार ठोठावल्यावरच न्याय मिळणार का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. बालकांवर होणारे शैक्षणिक अन्याय, लैंगिक शोषण, बाल मजुरी अशी शेकडो प्रकरणे आयोगात प्रलंबित असताना शासन काहीही करीत नाही. ही बाब गंभीर आहे, असे ते म्हणाले.
प्रकरण काय ?
नितीन दळवी यांनी महिला व बालविकास विभाग, शासनाला कायदेशीर नोटीस पाठवून महाराष्ट्र राज्य बालहक्क आयोगावर अध्यक्ष व सदस्यांची नेमणूक करण्याची मागणी केली होती. दरम्यान, बालहक्क आयोगात अध्यक्ष व सदस्यांची नेमणूक करण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाने त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली होती. शिक्षणहक्क कार्यकर्त्याने कायदेशीर नोटीस व जनहित याचिका दाखल करण्याची नोटीस दिल्यानंतरही अध्यक्ष आणि सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.