मुंबई : महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्पाचे सुमारे ६२ टक्के काम पूर्ण झाले असून पुढील वर्षांअखेरीस म्हणजेच २०२३ च्या अखेरीस हा प्रकल्प पूर्ण होईल. त्यामुळे मुंबईकरांना वाहतूक कोंडीतून मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी या प्रकल्पाची पाहणी केली. मुंबई सागरी किनारा प्रकल्प हा महापालिकेचा सर्वात मोठा प्रकल्प असून गेली अनेक वर्षे पालिकेवर सत्ता असलेल्या शिवसेनेसाठी हा प्रकल्प अत्यंत जवळचा आहे. माजी मुख्यमंत्री शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी या प्रकल्पाचा शुभारंभ केला होता आणि वेळोवेळी पाहणी केली. हेही वाचा >>> ‘भारत जोडो’ यात्रेला चांगला प्रतिसाद -पवार मात्र सत्तातरानंतर शिवसेनेतील फुटीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी प्रथमच या प्रकल्पाची पाहणी केली आणि अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. प्रकल्पाच्या प्रियदर्शिनी उद्यान (नेपियन सी) येथील कार्यालयात मुंबई महानगरपालिका आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) अश्विनी भिडे यांनी प्रकल्पाचे सादरीकरण केले. मुंबईकरांसाठी स्वप्नवत असलेला हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करून त्यांचा प्रवास अधिक गतिमान करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. यावेळी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी प्रियदर्शिनी पार्क येथील भूमिगत बोगदा, हाजी अली आणि वरळी येथील आंतरमार्गिका बदल (इंटरचेंज) सह संपूर्ण प्रकल्प रस्त्याची पाहणी केली. यावेळी खासदार राहुल शेवाळे, आमदार सदा सरवणकर, आमदार प्रकाश सुर्वे, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) आशीष शर्मा, उप आयुक्त (विशेष अभियांत्रिकी) अजय राठोर, प्रमुख अभियंता (किनारी रस्ता प्रकल्प) (प्रभारी) मांतय्या स्वामी यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. मार्गाची वैशिष्टय़े * महानगरपालिकेने हाती घेतलेला हा एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून एकूण १०.५८ किलोमीटर लांबीचा आहे. * या प्रकल्पाचे बांधकाम प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते वांद्रे - वरळी सागरी सेतू (सी लिंक) च्या दक्षिण टोकापर्यंत करण्यात येत आहे. * प्रकल्पामध्ये चार-चार मार्गिका असणारे भरणीवरील रस्ते, पूल, उन्नत रस्ते आणि बोगदे यांचा समावेश आहे. * किनारी रस्ता प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्ष ऑक्टोबर, २०१८ मध्ये सुरू झाले असून नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे.
