राज्यातूनच पर्यावरणविषयक परवानगी, केंद्र सरकारकडून सुधारित अधिसूचना जारी; गृहप्रकल्पांना दिलासा

इमारत बांधकामामुळे पर्यावरणावर परिणाम होत असल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने १२ डिसेंबर २००३ रोजी निकाल देऊन सर्वच गृहप्रकल्पांवर पर्यावरणविषयक निर्बंध असावेत, असे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार केंद्र सरकाराने २००६ मध्ये अधिसूचना जारी करून सर्वच गृहप्रकल्पांना पर्यावरणविषयक मंजुरी बंधनकारक केली होती. देशातील सर्वच गृहप्रकल्प पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन २००६ मधील तरतुदींमुळे विशिष्ट वर्गवारीत मोडले जाऊन या गृहप्रकल्पांवर बंधने आली होती. त्यामुळे केंद्रीय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन समितीकडून मंजुरी घेणे आवश्यक बनले होते.

केंद्रीय समितीपुढे अनेक मंजुऱ्या प्रलंबित असल्यामुळे गृहप्रकल्प रखडले होते. त्यातच केरळ उच्च न्यायालय तसेच राष्ट्रीय हरित लवादानेही याबाबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने स्पष्ट धोरण आखावे, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने ७ नोव्हेंबर २०२४ रोजी याआधीच्या कायद्यात सुधारणा करणारा मसुदा जारी केला होता. यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. आता हे धोरण निश्चित करून अंतिम अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामुळे ५० हेक्टरपर्यंतची वसाहत वा दीड लाख चौरस मीटरपुढील गृहप्रकल्पांना याआधी असलेल्या नियमावलीनुसारच केंद्रीय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन समितीकडून मंजुऱ्या घ्याव्यात लागणार आहेत.

नियम काय?

पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना २००६ अन्वये सर्वच गृहप्रकल्पांना केंद्रीय समितीकडूनच मंजुरी घ्यावी लागत होती. या तरतुदीनुसार संरक्षित क्षेत्रापासून १० किलोमीटरपर्यंतच्या परिघातील प्रकल्प, सर्वाधिक प्रदूषण करणाऱ्या परिसरातील, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनाक्षम परिसर तसेच दोन राज्यांतील सीमेलगतचे प्रकल्प असल्यास मंजुरी घेणे आवश्यक होते. मुंबई महानगरातील सर्वच गृहप्रकल्प या वर्गवारीत मोडत होते. आता सुधारित अधिसूचनेमुळे राज्यातील बहुसंख्य गृहप्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

केंद्र सरकारच्या अधिसुचनेमुळे पर्यावरण विषयक मंजुऱ्या जलद मिळतील. त्यामुळे रखडलेल्या गृहप्रकल्पांना संजीवनी मिळेल.– डॉ. निरांजन हिरानंदानी, चेअरमन, नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल